नवदिल्ली, 08 सितंबरमासः (हि.स.)।

दिल्लीसर्वकारः रोजगारसृजनस्य, उद्यमितायाः, दिल्ली-अर्थव्यवस्थायाः च नूतनगतिप्रदानस्य तथा भविष्याय सज्जस्य औद्योगिकपारिस्थितिकीतन्त्रस्य निर्माणस्य दिशि ठोसपदानि स्वीकरोति। अस्यैव क्रमे दिल्लीस्य उद्योगमन्त्री मनजिन्दरसिंहसिरसा मङ्गलवासरे उद्योगविभागेन दिल्लीसर्वकारेण सञ्चालितानां योजनानां, कार्यक्रमाणां परियोजनानां च वर्तमानस्थितेः समीक्षां कृतवान्।

सभायां दिल्लीस्य औद्योगिकस्य स्टार्टअप्-पारिस्थितिकीतन्त्रस्य च सुदृढीकरणम्, ‘व्यापारसुगमतायाः’ उन्नयनम्, निर्यातस्य प्रोत्साहनम्, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगानां तथा शिल्पिनां सहयोगः, नवाचारस्य प्रोत्साहनम्, तथा च शासकीयसेवानां शीघ्रतया अधिकप्रभावेण च प्रदायं सुनिश्चितुं सम्बद्धानां विविधमहत्त्वपूर्णोपक्रमाणां समीक्षा कृता।

सभायां मन्त्री सिरसा प्रस्तावितस्य ‘दिल्ली औद्योगिकनीति २०२६–२०३६’ इत्यस्य प्रगतेः समीक्षां कृतवान्। एषा नीतिः भविष्याय सज्जस्य, नवाचाराधारितस्य, स्थायिनः च औद्योगिकपारिस्थितिकीतन्त्रस्य विकासस्य परिकल्पनां करोति। प्रस्तावितायां नीतौ सीमाप्रौद्योगिक्यः, वैश्विकक्षमताकेन्द्राणि, दत्तांशकेन्द्राणि, अनुसन्धान-नवाचारसेवाः, स्वास्थ्यं चिकित्सासुखकल्याणं च, नगरीय-रसदव्यवस्था, परिपत्र-अर्थव्यवस्था, उद्योगाधारितकौशलविकासः, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगानां आधुनिकीकरणं, हरितोद्योगाः इत्यादयः अनेकाः प्राथमिकताक्षेत्राः चिह्निताः सन्ति।

मन्त्रिणा प्रस्तावितस्य ‘दिल्ली स्टार्टअपनीति २०२६–२०३१’ इत्यस्य प्रगतेः अपि समीक्षा कृता। अस्याः नीत्याः उद्देश्यं दिल्लीं नवाचारस्य उद्यमितायाः च अग्रणीकेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठापयितुम् अस्ति। अस्यां नीतौ वित्तप्रौद्योगिकी, अनुसन्धानं विकासश्च, सूचनाप्रौद्योगिकी तथा सूचनाप्रौद्योगिकीसम्बद्धाः सेवाः, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, यन्त्राधिगमः, गहनप्रौद्योगिकी, सीमाप्रौद्योगिक्यः, अन्तर्जाल-वस्तुतन्त्रं, सूक्ष्मतायुक्तनिर्माणं च इत्येतेषु क्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दत्तम् अस्ति।

समीक्षायाः समये प्रस्तावितस्य ‘गो-दिल्ली फाउण्डेशन’ इत्यस्य विषये अपि चर्चा कृता। एतत् दिल्लीसर्वकारस्य प्रमुखं स्टार्टअप्-नवाचार-व्यावसायिकीकरणसंस्थानरूपेण विकसितुं परिकल्पितम् अस्ति।

सिरसा व्यापकस्य औद्योगिकसर्वेक्षणस्य तथा एकीकृत-उद्योगपञ्जिकायाः विकाससम्बद्धानाम् उपक्रमाणामपि समीक्षा कृतवान्। अस्य अन्तर्गतं औद्योगिकपरिसराणां सम्यगभिज्ञानाय प्रभावीप्रबन्धनाय च अङ्कीय-प्रतिकृतिसङ्केताधारितव्यवस्थानां प्रयोगस्य प्रस्तावः अस्ति।

सभायां निर्यातसंवर्धनस्य विषये अपि विशेषं ध्यानं दत्तम्। अस्य अन्तर्गतं विभिन्नेषु जनपदेषु क्षमतानिर्माणकार्यशालानाम् आयोजनम्, निर्यातकेभ्यः प्रशिक्षणकार्यक्रमाणां सञ्चालनम्, तथा च व्यापकस्य दिल्ली-राज्यनिर्यातकार्ययोजनायाः जनपदनिर्यातकार्ययोजनानां च निर्माणस्य दिशि क्रियमाणानां कार्याणां समीक्षा कृता।

दिल्ली एकल-प्रवेशद्वारव्यवस्थायाः प्रगतेः समीक्षा कुर्वन् सिरसा व्यवसायिभ्यः निवेशकेभ्यश्च अनुमोदनस्य स्वीकृतीनां च प्रक्रियां अधिकं सरलीकृतां अङ्कीयां च कर्तुं आवश्यकतायाः विषये बलं दत्तवान्। व्यवस्थायाः पुनर्विकासस्य विभिन्नप्रक्रियाणां एकीकरणस्य च उद्देश्यं शासकीयप्रक्रियाः अधिकं सुगमाः, पारदर्शकाः, व्यवसायानुकूलाः च कर्तुम् अस्ति।

मन्त्रिणा उद्योगसंवादस्य सज्जतायाः अपि समीक्षा कृता। एतत् उद्योगपरामर्शस्य प्रमुखं मञ्चम् अस्ति, यस्य उद्देश्यं सर्वकारस्य उद्योगस्य च मध्ये सहयोगं सुदृढं कर्तुम् तथा उद्योगसङ्घेभ्यः, निवेशकेभ्यः, स्टार्टअप्-संस्थाभ्यः, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगेभ्यश्च स्वविचारान् सुझावांश्च प्रस्तुतुं प्रभावीमञ्चं प्रदातुम् अस्ति।

सभायां दिल्ली-राज्य-हस्तशिल्पपुरस्कारस्य प्रगतेः अपि समीक्षा कृता। अस्य पुरस्कारस्य उद्देश्यं उत्कृष्टशिल्पिनः सम्मानितुं तथा दिल्लीस्य समृद्धहस्तशिल्पपरम्पराणां संवर्धनं कर्तुम् अस्ति। मन्त्रिणा बलं दत्तं यत् शिल्पिभ्यः अधिकां परिचितिं, सम्मानं, उत्तमावसरांश्च सुनिश्चितं करणीयम्।

समीक्षायाः समये विनियमनस्य न्यूनीकरणसम्बद्धेषु कार्येष्वपि चर्चा कृता। अस्य उद्देश्यं अनावश्यकस्य अनुपालनसम्बद्धस्य भारस्य न्यूनीकरणम्, नियमानां सरलीकरणं तथा ‘व्यापारसुगमतायाः’ ‘जीवनसुगमतायाः’ च उन्नयनम् अस्ति। एतदतिरिक्तं प्रस्तावितस्य ‘व्यापारसुगमताविधेयकस्य’ अन्येषां सुधारात्मकानाम् उपायानां च स्थितेः विषये अपि चर्चा कृता।

समीक्षासभायाः अनन्तरं सिरसा अवदत् यत् दिल्लीसर्वकारः आधुनिकस्य रोजगारोन्मुखस्य च औद्योगिकपारिस्थितिकीतन्त्रस्य निर्माणाय प्रतिबद्धः अस्ति। अस्माकं ध्यानं स्वच्छानां अप्रदूषणकारीणां च उद्योगानां संवर्धने, नवाचारस्य उद्यमितायाश्च प्रोत्साहने, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगानां सुदृढीकरणे तथा दिल्लीवासिनां कृते रोजगारस्य नूतनावसराणां सृजने च अस्ति।

सिरसा अवदत् यत् प्रत्येकं योजना, कार्यक्रमः परियोजना च स्पष्टतया निर्धारितसमयसीमानुसारं अग्रे वर्धेत इति महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सम्बन्धिताधिकारिभ्यः प्रगतेः समीपतः निरीक्षणं कर्तुं तथा अनावश्यकविलम्बः न भवेत् इति सुनिश्चितुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। शासकीयपक्रमाणां लाभः यथाशीघ्रं नागरिकेभ्यः, उद्यमिभ्यः, निवेशकेभ्यः, स्टार्टअप्-संस्थाभ्यः, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगेभ्यः तथा औद्योगिकक्षेत्रसम्बद्धेभ्यः हितधारकेभ्यः स्पष्टतया दृश्येत इति निर्देशः दत्तः।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani