Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

मण्डी, ८ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। मण्डीसंसदीयक्षेत्रस्य सांसद-कङ्गना-रणौत इत्यनया द्विदिनपूर्वं जनपद-विकाससमन्वय-निरीक्षणसमीतेः सभायां सांसदनिधेः कार्याणि अधिकृत्य अधिकारिणां कार्यप्रणाल्याः विषये असन्तोषस्य प्रकटितस्य विषयः शनैः शनैः गम्भीररूपं गृह्णाति। विपक्षस्य आक्रमणानन्तरम् अधुना हिमाचल-प्रदेशस्य खण्डविकासाधिकारी-सङ्घेन अपि सांसदायाः भाषाशैल्याः विषये तीव्रा आपत्तिः प्रकटिता।
सङ्घस्य अध्यक्षः जी.सी. पाठकः महासचिवः गौरवधीमानश्च संयुक्तवक्तव्ये उक्तवन्तौ यत् दिशा-समितिः विकास-योजनानां समीक्षायै समस्या-समाधानाय च गरिमामयः मञ्चः अस्ति। जनप्रतिनिधिभिः अधिकारिभ्यः उत्तर-दायित्वस्य अपेक्षा लोकतान्त्रिक-व्यवस्थायाः अङ्गम् अस्ति, परन्तु समीक्षाकाले अधिकारिणः उत्थाप्य तेषां गरिमायाः हानिः तथा च मनोबलभञ्जकभाषायाः प्रयोगः स्वीकार्यः नास्ति।
सङ्घेन उक्तं यत् मण्डीजनपदे सांसदनिध्यन्तर्गतं २३७ कार्याणां कृते ५११.७१ लक्षरूप्यकाणि स्वीकृतानि सन्ति। एतेषु ६८ कार्याणि पूर्णानि जातानि, १४३ कार्येषु कार्यं प्रचलति, केवलं २६ कार्याणि प्रारब्धानि न सन्ति। अर्थात् प्रायः ८९ प्रतिशतं कार्याणि पूर्णानि सन्ति अथवा प्रगतिपथे वर्तन्ते। तथैव खण्डविकासा-धिकारीकार्यालयैः सम्बद्धेषु २१२ कार्येषु ५७ पूर्णानि, १४२ प्रगतौ वर्तन्ते तथा केवलं १३ कार्याणि अप्रारब्धानि सन्ति। सङ्घस्य अनुसारं प्रायः ९४ प्रतिशतं कार्येषु कार्यवाही प्रारब्धा अस्ति।
सङ्घेन उक्तं यत् विलम्बस्य अनेकानि व्यावहारिककारणानि सन्ति। अस्मिन्नेव वित्तीये वर्षे ७२ नवीनकार्याणि स्वीकृतानि, येषु ५६ कार्याणि एप्रिलमासे प्राप्तानि। तदतिरिक्तम् ई-साक्षी-पटले सांसदनिधि-सम्बद्धायाः सम्पूर्णप्रक्रियायाः परिवर्तनं जातम्, येन संक्रमणकाले तकनीकी-समस्याः उत्पन्नाः। अनेकानि कार्याणि भूमिसम्बन्धिकारणैः, वनानु-मत्या, अनापत्तिप्रमाणपत्रेण, न्यायिक-प्रकरणैः पञ्चायतस्तरीय-समस्याभिश्च अवरुद्धानि भवन्ति।
बीडीओ-सङ्घेन एतदपि उक्तं यत् गतवर्षे प्राकृतिकापदाकाले अधिकारिणः सहायताकार्ये, पुनर्वासे ग्राम्यसम्पर्कस्य पुनर्स्थापनायां च अहर्निशं कार्यं कृतवन्तः। पञ्चायतानां कार्यकालस्य समाप्तेः २०२६ तमे वर्षे पञ्चायतनिर्वाचनानाम् आचार-संहितायाः कारणाच्च विकास-कार्याणि प्रभावितानि अभवन्।
सङ्घेन स्पष्टतया उक्तं यत् सः उत्तरदायित्वात् विमुखः नास्ति, किन्तु समीक्षा तथ्याधारेण सम्मानजनकभाषया च भवितव्या। सङ्घेन सञ्चेतना अपि प्रदत्ता यत् भविष्ये अधिकारिभिः सह अभद्रव्यवहारः न सहिष्यते तथा च एतादृशी स्थितिः पुनरावर्तते चेत् कठोरपदम् नेतुं सङ्घः न सङ्कोचिष्यते।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan