नवदिल्ली, ०८ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। कौशलविकासोद्यमशीलतामन्त्रालयस्य प्रधानमन्त्री-कौशलप्रशिक्षण-रोजगार-योग्यतारूपान्तरणोन्नत-आईटीआई योजनायाः अन्तर्गतं राष्ट्रियनिर्देशन-समित्या राजस्थान-उत्तरप्रदेश-तेलङ्गा-नाराज्यानाम् आईटीआई-सङ्कुलानां कृते ७३५.७० कोटिरूप्यकाणां सामरिक-निवेशयोजनानां स्वीकृतिः प्रदत्ता।

कौशलविकासोद्यमशीलतामन्त्रालयस्य सचिवायाः देबाश्रीमुखर्ज्याः अध्यक्षतायाम् आयोजितायां राष्ट्रियनिर्देशनसमितेः पञ्चम्यां सभायाम् अयं निर्णयः कृतः। सभायां प्रशिक्षणमहानिदेशकः दिलीप-कुमारः, अपरसचिवा वित्तीयपरामर्शदात्री च जी. मधुमितादासः, संयुक्तसचिवा मानसीसहायठाकुरः, विभिन्नराज्यानां वरिष्ठाधिकारिणः, बहुपक्षीयविकास-धनागाराणां प्रतिनिधयः उद्योगजगतः सहभागिनश्च सम्मिलिताः आसन्।

मन्त्रालयेन उक्तं यत् नवीनस्वीकृतिभिः सह पीएम-सेतुयोजनायाः अन्तर्गतं स्वीकृतनिवेशस्य आहत्य राशिः २,१७१ कोटिरूप्यकाणि अभवत्। एषा राशि: देशव्यापिषु नवसु आईटीआई-सङ्कुलेषु आधुनिकानाम्, उद्योगाधारितानां भविष्यस्य आवश्यकतानुकूलानां च प्रशिक्षणसंस्थानानां विकासं गतिं प्रदास्यति।

राजस्थाने भिवाडी-आईटीआई-सङ्कुलस्य कृते २४१ कोटिरूप्यकाणां निवेशयोजना स्वीकृता। अस्मिन् सङ्कुले राजकीय-आईटीआई-भिवाडी संस्थानं केन्द्रसंस्थानरूपेण तथा अलवर-नीमराना-तिजारा-किशनगढबास-आईटीआई-संस्थानानि सम्बद्धसंस्थान-रूपेण सम्मिलितानि सन्ति। अस्याः योजनायाः प्रस्तावः एच.जी. इन्फ्रा-इञ्जीनियरिङ्ग-लिमिटेड इति संस्थया प्रस्तुतः आसीत्।

तेलङ्गानायाः मेडकल-आईटीआई-सङ्कुलस्य कृते २५४.३० कोटिरूप्यकाणां निवेशयोजना स्वीकृता। अयं प्रस्तावः जेन-टेक्नोलॉजीज-लिमिटेड इति संस्थायाः पक्षतः प्रस्तुतः। मेडकल-आईटीआई केन्द्र-संस्थानं भविष्यति, यदा तु अलवाल-शमीरपेट-कुकुनूरपल्ली-सिद्धिपेट-आईटीआई-संस्थानानि तेन सह सम्बद्धसंस्थानानि भविष्यन्ति।

उत्तरप्रदेशस्य मेरठ-आईटीआई-सङ्कुलस्य कृते २४०.४० कोटिरूप्यकाणां निवेशयोजना स्वीकृता। राष्ट्रियकौशल-विकासनिगमस्य पक्षतः प्रस्तुतायाम् अस्यां योजनायां राजकीय-आईटीआई-साकेत-मेरठसंस्थानं केन्द्रसंस्थानरूपेण तथा गाजियाबाद-हापुड-गौतमबुद्धनगर-बागपत-आईटीआई-संस्थानानि सम्बद्धसंस्थान-रूपेण सम्मिलितानि सन्ति।

मन्त्रालयेन उक्तं यत् पीएम-सेतुयोजना उद्योगाधारित-केन्द्र-सम्बद्धसंस्थान-प्रतिमानस्य आधारेण कार्यं करोति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं आधारभूतसंरचनायाः आधुनिकीकरणम्, विद्यमानव्यवसाय-प्रशिक्षणानाम् उन्नयनम्, नवीनानां दीर्घकालिक-अल्पकालिकपाठ्य-क्रमाणाम् आरम्भः तथा उद्योगानाम् आवश्यकतानुकूलं प्रशिक्षणव्यवस्थायाः विकासः क्रियते।

सभायाः समये एच.जी. इन्फ्रा-इञ्जीनियरिङ्ग-लिमिटेड, राजस्थान-सर्वकारः भारतसर्वकारस्य कौशल-विकासोद्यमशीलतामन्त्रालयश्च एतेषां मध्ये अंशधारकसन्धिपत्रे अपि हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेन सह राजस्थानं पीएम-सेतुयोजनायाः अन्तर्गतं एसएचए-सन्धेः कार्यान्वयनं कर्तुं देशस्य प्रथमं राज्यम् अभवत्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan