मध्यप्रदेशः अस्थायी कर्मचारिणां युक्ततामहाक्रांतियात्रा अद्य भोपाले
भोपालम्, 12 अक्टूबरमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशराज्ये अस्थायी–आउटसोर्स–अंशकालीन–पञ्चायती–कर्मचारिणः अद्य रविवासरे भोपालनगरि मध्ये स्वस्वरं उच्चीकर्तुं निर्णीतवन्तः। तुलसीनगरस्थिते डॉ॰ भीमराव-अम्बेडकर-पार्के भवति एषा विशाला सभा, या “महाक्रान्ति-रैली” इत
कर्मचारी आन्‍दोलन मप्र


भोपालम्, 12 अक्टूबरमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशराज्ये अस्थायी–आउटसोर्स–अंशकालीन–पञ्चायती–कर्मचारिणः अद्य रविवासरे भोपालनगरि मध्ये स्वस्वरं उच्चीकर्तुं निर्णीतवन्तः।

तुलसीनगरस्थिते डॉ॰ भीमराव-अम्बेडकर-पार्के भवति एषा विशाला सभा, या “महाक्रान्ति-रैली” इत्याख्यया आयोज्यते।

एषा यात्रा“ऑल-डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, ग्रामपञ्चायत कर्मचारी संयुक्त-मोर्च” इत्यस्य पताकातले भविष्यति।

अस्मिन् समारोहे रजत-शर्मा (बैंक-मित्र-संगठन), वीरेन्द्र-गोस्वामी (राजस्व-सर्वेयर-संघ), राजभान-रावत (पञ्चायत-चौकीदार-संघ), उमाशङ्कर-पाठक (अंशकालीन-कर्मचारी-संघ), डॉ॰ अमितसिंह च अन्ये च अनेकाः नेतारः भागं ग्रहीष्यन्ति।

दलस्य अध्यक्षः वासुदेवशर्मा उक्तवान् —

“एतत् आन्दोलनं न केवलं एका वर्गस्य, किन्तु तेषां सर्वेषां लक्षसंख्याकानां कर्मचारिणां सामूहिकस्वरः, ये दीर्घकालात् अस्थायीसेवा-रूपेण आर्थिक-असमानतां सहन्ते।

सरकारा अवगन्तव्या — कर्मचारिणां सम्मान एव सुशासनस्य लक्षणम्।

वयं न वचनानि, अपितु स्वाधिकारस्य गारन्टीं याचामः।”

गणेन राज्यसर्वकारं प्रति कतिचन मुख्याः आग्रहाः प्रदर्शिताः —

सर्वे अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालीन, संविदा च कर्मचारीणः तृतीय-चतुर्थ-श्रेणीस्थेषु रिक्तपदेषु नियमिताः क्रियन्ताम्।

“समानकार्यस्य समानवेतनम्” इति नीतिः तत्क्षणमेव प्रवर्त्यताम्, अथवा न्यूनातिन्यूनं ₹21,000 मासिकं वेतनं निश्चीयताम्।

ठेका-प्रथा तथा कम्पनी-राज समाप्त्य सीधा रोजगारः सुनिश्चितः क्रियताम्।

वित्तकोष-मित्राः बैंकेभ्यः प्रत्यक्षरूपेण सम्बध्यन्ताम्, मध्यस्थ-कम्पनीनां भूमिका निराकृत्यताम्।

राजस्व-सर्वेयराः नियमितपदं तथा स्थिरं वेतनं प्राप्नुयुः।

वासुदेवशर्मा अपि उक्तवान् यत् सर्वोच्चन्यायालयेन 19 अगस्त 2025 तमे दिने सिविल-अपील् 8558/2018 इत्यस्मिन् निर्णये उक्तं यत् —

दीर्घकालं यावत् कार्यरताः अस्थायी वा आउटसोर्स कर्मचारीणः यदा न्यूनवेतनेन समानं कर्म कुर्वन्ति, तदा तदेव “श्रमिकशोषणम्” इत्युच्यते।

न्यायालयेन स्पष्टं निगदितम् यत् समानकार्यकर्तृभ्यः समानं वेतनं सामाजिकसुरक्षायाः लाभाश्च प्रदेयाः — एषः संवैधानिकः अधिकारः अस्ति।

दलस्य कथनानुसारम् — गतद्विदशाब्देभ्यः तृतीय-चतुर्थ-श्रेणीनाम् नियुक्तयः प्रायः निरुद्धाः,

यत्र तु विभागानां प्रमुखं कर्म अस्थायी-कर्मचारिणां हस्तेनैव सञ्चाल्यते।

ते न सम्माननियं वेतनं प्राप्नुवन्ति, नापि भविष्यसुरक्षां।

मोर्चस्य संदेशः स्पष्टरूपेण — “इदानीं परिवर्तनस्य क्षणः आगतः।

संयोजक-मण्डलस्य वक्तव्यानुसारम् — अयं आन्दोलनः द्विवर्षपर्यन्तं विलम्बितः आसीत्।

अनुमतिं प्राप्तुं निरन्तरं प्रयत्नाः कृताः, या अनुमतिः अधुना द्वादश-ऑक्टोबर-दिने प्राप्ता।

पूर्वं 2023 तमे वर्षे अपि एवमेव एकं विशालं प्रदर्शनं सम्पन्नम् आसीत्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार