-अस्मन् नगरं केवलभवनानि न, जीवंत सामाजिक संरचनाः वर्तन्ते - मुख्यमंत्री

लखनऊ, 14 अक्टूबरमासः (हि. स.)। मुख्यमंत्रिणा योगिना आदित्यनाथेन उक्तं यत् प्रदेशस्य नगराणां तीव्रगत्या परिवर्तमाने विकासस्वरूपं दृष्ट्वा अधुना व्यापकस्य “नगरीयपुनर्विकासनैतिकी” आवश्यकता विद्यते। एषा नीति: केवलं भवनानां पुनर्निर्माणपर्यन्ता न स्यात्, अपितु नगराणां समग्रपुनरुत्थानस्य मार्गं प्रशस्तयिष्यति। मुख्यमंत्री अवदन्— “नगरा: केवलं भवनसमूहा: न सन्ति, किन्तु सजीवाः सामाजिकसंरचनाः। तेषां पुनर्जीवनार्थं एषा नीति: आवश्यकाऽस्ति या आधुनिकतां, परम्परां, मानवतां च सम्यग् समन्वययेत्।”

मुख्यमंत्रीना मङ्गलवारे आवासविभागस्य सभायां उक्तम्— “नूतनायाः नीत्याः उद्देश्यं भवेत् यत् पुरातनानि जर्जराणि अनुपयोग्यप्रदेशाः आधुनिकनगरीयआधारसंरचना, पर्याप्तजनसुविधा, पर्यावरणसंतुलनं च सह विकसिताः स्युः।” तेन उक्तं “नीत्यां तादृशाः प्रावधानाः क्रियन्ताम् येन निवासयोग्याः, सुरक्षिताः, स्वच्छाः, सुव्यवस्थिताश्च नगराः सुनिश्चिताः भवन्ति।

तेन निर्देशः दत्तः— “नीत्यां भूमिपुनर्गठनम्, निजनिवेशस्य प्रोत्साहनम्, पारदर्शीपुनर्वासव्यवस्था च भवेत्। प्रभावितकुटुम्बानां आजीविकासुरक्षा च प्रथमतया विचार्या। सर्वेषु परियोजनासु ‘जनहितं सर्वोपरि’ इति भावः स्थातव्यः, न च कस्यचित् सम्पत्त्याः जीविकायाः वा प्रतिकूलः प्रभावः जायेत। तस्मात् न्याय्यं मानवीयं च दृष्टिकोणं स्वीक्रियताम्।”

मुख्यमंत्री अवदन् यत् “नूतनायां नीत्यां राज्यस्तरीयरूपेण पुनर्विकासप्राधिकरणस्य स्थापना, परियोजनानां एकद्वारस्वीकृतिपद्धतिः, सार्वजनिकनिजभागीदारीमॉडेल् (PPP Model) च प्राथमिकतया स्थापनीया:। निवेशकेभ्यः स्पष्टनिर्देशाः, प्रोत्साहनं, सुरक्षा च दीयन्ताम्, येन ते पुनर्विकासे सक्रियं योगदानं दद्यात्। सर्वासु परियोजनासु हरितभवनमानकाः, ऊर्जाक्षमतायाः प्रावधानं, सततविकासस्य च अनिवार्यता स्थापनीया।

तेन उक्तं “नगराणां ऐतिहासिकविरासतस्य सांस्कृतिकपरिचयस्य च संरक्षणे विशेषं ध्यानं दीयताम्। पुरातनबाजारानां, सरकारीनिवासपरिसराणां, औद्योगिकक्षेत्राणां, अनधिकृतबस्तीनां च कृते पृथग् रणनीतिः रच्यताम्। नीत्यां निवृत्तसरकारीनिवासानां, प्राचीनगृहनिवेशनसंस्थापनानां, अतिक्रमितप्रदेशानां च पुनर्विकासः प्रथमतया करणीयः।

मुख्यमंत्रीना निर्देशः दत्तः “नवनीत्याः मसौदः जनप्रतिनिधिभ्यः, नगरनिकायैः, सामान्यनागरिकैः च प्राप्तसुझनानां आधारेण अन्तिमरूपेण सिद्धः कृत्वा शीघ्रं मन्त्रिपरिषद्सम्मतये प्रस्तुत्यताम्।

सभायां नगरीयक्षेत्रेषु विकासप्राधिकरणैः गृह्यमाणे बाह्यविकासशुल्के अपि चर्चा अभवत्। मुख्यमंत्री अवदन्— “बाह्यविकासशुल्कः व्यवहार्यः, जनहितानुकूलश्च भवेत्।” तेन उक्तम्— “अधुना सर्वेषां भूमिप्रयोगप्रकाराणां—आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृष्यादीनां—समानशुल्कदराः प्रचलन्ति, या व्यवहारतः न युक्ताः। नूतनव्यवस्थायां स्थानभेदेन भूमिप्रयोगभेदेन च शुल्कभेदः स्थाप्यः।”

तेन निर्देशः दत्तः यत् “कृष्यौद्योगिकभूमिषु बाह्यविकासशुल्कः आवासीयव्यावसायिकभूमेः अपेक्षया न्यूनः स्यात्। नगरनिकायसीमाभ्यन्तरस्थभूमेः तथा बहिर्भूमेः अपि शुल्कभेदः स्थाप्यः, येन निवेशकानां सामान्यनागरिकाणां च हितसन्तुलनं भवेत्।

तेन आदेशः यत् “शुल्कगणनापद्धतौ पारदर्शिता सरलताच स्थाप्येते। एषा व्यवस्था क्रियेत येन सामान्यः जनोऽपि स्वशुल्कं स्वयमेव गणयितुं शक्नोति। शुल्कनिर्धारणसूत्रं स्पष्टं, ऑनलाइनरूपेण उपलब्धं, न्यूनतममानवहस्तक्षेपयुक्तं च भवेत्।

मुख्यमंत्री अवदत् यत्“बाह्यविकासशुल्केन प्राप्तधनराशिः केवलं बाह्यआधारसंरचनानां—सडक्, जलापूर्ति, सीवरेज्, वर्षाजलनिकास, विद्युत्सुविधा, अन्यजनसुविधाश्च—विकासाय एव उपयुज्यताम्। विकासप्राधिकरणानां दायित्वं अपि स्पष्टं स्थाप्यताम्।

अन्ते मुख्यमंत्रीना आवासविभागं प्रति आदेशः दत्तः यत् “बाह्यविकासशुल्कसंबद्धानां वर्तमानप्रावधानानां समीक्षा कृत्वा जनसुलभां, पारदर्शिकां, व्यवहारिकां च नीतिं शीघ्रं प्रारूपयन्तु, येन नगरीयविकासयोजनासु गतिर्भवेत्, नागरिकानां च वास्तविकलाभो सुनिश्चितो भवेत्।”

---------------

हिन्दुस्थान समाचार