Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 05 अक्टूबरमासः (हि.स.)। झारखंडे भारतीय जनतापक्षः (भाजपा) प्रदेशाध्यक्षः च नेता-प्रतिपक्षः बाबूलाल् मरांडी भूमेः लंबित-म्यूटेशनस्य (दाखिल-खारिज) विषयेन झारखंड-सरकारं लक्ष्यम् अकुर्वन्।बाबूलाल् मरांडी रविवासरे सोशल-मीडिया एक्स् मध्ये लिखितवान् यत् – झारखंड-सरकारे भूमेः म्यूटेशनाय झारभूमि पटलप्रदत्तानां स्थानान्तरणं स्टेट् प्रदत्तकेंद्र मध्ये कृतं, किन्तु अत्र अपि केवलं आवेदनं उद्घाटयितुं १५-२० निमेषाणि समयः याप्यते। एषा बाबुभ्यः नवकारस्तानी इव।
मरांडी उक्तवान् यत् केवलं रांची-जिलायाम् म्यूटेशनस्य लगभग १८,०००-प्रकरणानि लंबितानि। स्लो-इंटरनेट् कारणात् एते न लम्बितानि, किन्तु अंचलाधिकारी (सीओ) यदि घूस् वा मोटी-राशिं वा भूमेः अंशं न दत्तवत्यस्ति, तदा एते लंबितानि भवन्ति।
तेन उक्तं यत् – जनतां प्रताड़यितुं अपेक्षया उत्तमं यत् हेमन्त् सोरेन् शासनं नवानि नियमाः निर्मातुं, यत् अनुसारं पुश्तैनी-भूमेः बंटनं केवलं गोतिया (पारिवारिक-हकदाराः) मध्ये न, अपि तु सीएम् तथा अधिकारिणा (सर्वकारिणा अधिकारिणा) मध्ये अपि क्रियते। अस्य नियमस्य फलतः यः काला-धनः भवतः (हेमन्त् सोरेन्) पर्यन्तं प्राप्यते, सः वैधः भविष्यति। तथा गरिब-जनतायै म्यूटेशनाय अंचलकार्यालये पादपेषणे मोक्षः लभ्यते।
------
हिन्दुस्थान समाचार