Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मुख्यमंत्रिणो डॉ. यादवस्य अध्यक्षतायां जातो मंत्रि-परिषदः महत्वपूर्ण निर्णयः
भोपालम्, 10 नवंबरमासः (हि.स.)।मुख्यमन्त्रिणः डॉ. मोहनयादवस्य अध्यक्षत्वे सोमवासरे मंत्रालये मन्त्रिपरिषदः बैठकं सम्पन्ना। मन्त्रिपरिषदा लाडलीबहनायोजनानाम्ना प्रवर्तितायाः योजने अन्तर्गता मासिकं आर्थिकसहायाराशिं १२५० रूप्यकात् वृद्ध्य १५०० रूप्यकपर्यन्तं कर्तुं स्वीकृतिः प्रदत्ता।
राज्यस्य मन्त्री चैतन्यकश्यपः मन्त्रिपरिषदः निर्णयानां विषये अवदत् यत् मार्च् २०२३ तमे वर्षे १००० रूप्यकपर्यन्तं मासिकं सहायता रूपेण योजना आरब्धा आसीत्। ततः सेप्टेम्बरमासे २०२३ तमे १२५० रूप्यकपर्यन्तं दानं आरब्धं च। अद्य मन्त्रिपरिषदा २५० रूप्यकस्य वृद्धिं कृत्वा नवेम्बरमासात् २०२५ तमे वर्षे १५०० रूप्यकपर्यन्तं मासिकं सहायता दातुं स्वीकृतिं दत्तवती। अस्य वृद्धेः फलस्वरूपं वित्तीयवर्षे २०२५–२६ तमे १७९३ कोटि ७५ लक्ष रूप्यकपर्यन्तं अतिरिक्तं व्ययम् आवश्यकं भविष्यति। तस्मिन् वित्तीयवर्षे समग्रव्ययः २०४५० कोटि ९९ लक्ष रूप्यकपर्यन्तः संभाव्यः।
आचार्यशंकरसंग्रहालयस्य “अद्वैतलोकस्य” निर्माणाय पुनरीक्षिता स्वीकृतिः
मन्त्रिपरिषदा ओंकारेश्वरे एकात्मधामपरियोजनान्तर्गतं कार्यं प्रति सूच्याङ्के शिथिलता प्रदाय आचार्यशंकरसंग्रहालयस्य “अद्वैतलोक” इत्यस्य निर्माणार्थं २४२४ कोटि ३६९ लक्ष रूप्यकाणां पुनरीक्षितलागतिस्वीकृतिं प्रदत्तवती। संस्कृतिविभागेन एकात्मधामपरियोजनायां १०८ फुट् उच्चा बहुधातुना निर्मिता आचार्यशंकरस्य प्रतिमा स्थाप्यते। तत्र आचार्यशंकरस्य जीवनं दर्शनं च आधृत्य संग्रहालयः, अद्वैतलोकं, अन्तर्राष्ट्रीयवेदान्तसंस्थानं, अद्वैतनिलयं च निर्मीयन्ते। एतानि सर्वाणि कार्याणि एमपीटीसी संस्थया करणीयानि। जूनमासे २०२५ तमे २१९५ कोटि ५४ लक्ष रूप्यकपर्यन्तं प्रशासकीयस्वीकृतिः दत्ता आसीत्। मन्त्रिपरिषदा पुनरीक्षितलागतिं २४२४ कोटि ३६९ लक्ष रूप्यकपर्यन्तं स्वीकृतवती।
शासकीयभवनेषु रेस्कोपद्धत्या सोलररूफटॉपसंयन्त्राणां स्थापना
मन्त्रिपरिषदा “प्रधानमन्त्री सूर्यगृहं मुक्तविद्युत्” योजने अन्तर्गतं सर्वेषां शासकीयभवनानां छदस्सु रेस्कोपद्धत्या सौरसंयन्त्राणि स्थापयितुं स्वीकृतिं प्रदत्तवती। अस्य योजने अन्तर्गतं राज्यशासनस्य भवनानि सौरऊर्जासेवनाय उपयुक्तानि भविष्यन्ति। शासकीयविभागैः कोऽपि निवेशः न कर्तव्यः, किन्तु उपयोगिता-ऊर्जायाः प्रति यूनिट् शुल्कं रेस्कोविकासकाय दातव्यम्। एषः शुल्कः डिस्कॉमदरात् न्यूनः स्यात्, येन संस्थानानां वित्तीयलाभः भविष्यति।
रेस्कोप्रणाल्या विकासकेन विभागभवनेषु २५ वर्षाणां कालपर्यन्तं सौररूफटॉपसंयन्त्राणि स्थाप्यन्ते, तेषां समग्ररक्षणं च रेस्कोएककद्वारा एव कार्यिष्यते। मन्त्रिपरिषदा निर्णयं कृतवती यत् पृथक्पृथक् निविदाः न आवश्यकाः, किन्तु एकैव सर्वजिलानां निविदा सञ्चालयिष्यते।
मांधातायां न्यायालयार्थं नवीनपदानां स्वीकृतिः
मन्त्रिपरिषदा खण्डवाजिलायां मांधातातहसील्यां व्यवहारन्यायाधीशस्य कनिष्ठखण्डन्यायालयस्य कृते एकं न्यायाधीशपदं, तृतीयचतुर्थश्रेणीपदानि षट् च स्वीकृतवती। एतेन सप्त नवीनपदानां सृजनं तथा वार्षिकं ५२ लक्ष ७६ सहस्र रूप्यकाणां वित्तीयभारः अनुमोदितः।
मन्त्रिपरिषदः मेलनं वन्देमातरम् गीतगायनपूर्वकम् आरब्धवती।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार