नवदेहली, 17 नवंबरमासः (हि.स.)। राजधानीनगर्यां विद्युत्-संयोजनात् वञ्चितान् नागरिकान् प्रति महद् उपशमनं दत्त्वा मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता ‘बुक् प्रॉपर्टी’ इति निर्दिष्टेषु सम्पत्तिषु विद्युत्-संयोजन-निषेधं निरस्या महत्त्वपूर्णं निर्णयं कृतवती। मुख्यमन्त्रिणः आदेशेन शासनादेशः अपि प्रकाशितः। अस्मात् निर्णयात् अधिकं 1.25 लक्षपरिवाराणां तात्कालिकं लाभः भविष्यति। मुख्यमन्त्रिणी सोमवासरे प्रकाशितविज्ञप्त्या उक्तवती यत्— एषः निर्णयः जन-हिताय स्वीकृतः। दिल्ली-सरकारा नागरिकाणां मूल-अधिकाराणां, आवश्यक-सेवानां च उपलब्धतां सर्वत्र सुनिश्चितुं संकल्पबद्धा अस्ति।

मुख्यमन्त्रिणः निर्देशनानुसारम् ऊर्जा-विभागस्य विशेष-सचिवेन तदर्थः आदेशः प्रकाशितः। मुख्यमन्त्रिणी उक्तवती यत्— विद्युत्-विभागस्य समीपे निरन्तरं जन-शिकायतयः आगच्छन्ति, यत्र उक्तं यत् डिस्कॉम् (विद्युत्-वितरण-कम्पन्यः) उक्तकारणेन— देहलीनगरनिगमेन अवैध-निर्माणाय “बुक्” कृता सम्पत्तिः इति— विद्युत्-संयोजनं न दत्तम् अथवा पूर्वं दत्तं संयोजनं निरस्तम्। बहुषु प्रकरणेषु अपि दीर्घवर्षेभ्यः ध्वस्तीकरण-निर्देशेषु प्रकाशितेषु अपि विविध-कारणैः यथोचित-कार्यम् न कृतम् इति सूचितम्।

मुख्यमन्त्री अवदत्— अधुना देहलीनगरनिगमेन अवैध-निर्माणहेतोः “बुक्”* इति निर्दिष्टाः सम्पत्तयः अपि विद्युत्-संयोजनं प्राप्स्यन्ति। दीर्घकालात् लाखशः जनाः तेषु एव सम्पत्तिषु निवसन्ति, किन्तु बुक्ड् प्रॉपर्टी इति आधारात् तेषां विद्युत्-संयोजननिषेधः कृतः आसीत्, यत् न केवलं अत्यन्तम् असुविधाजनकं, अपि तु कतिपय-प्रदेशेषु विद्युत्-चौर्यस्य वृद्धिम् अपि जनयति स्म। सा अवदत्— उपभोक्तॄन् मूलभूत-सुविधाभ्यः वञ्चयितुं न कदापि युक्तम्। एषः आदेशः नागरिकानां मौलिक-अधिकार-रक्षणाय, व्यवस्थायाश् च पारदर्शितायै महत्त्वपूर्णः पन्थाः अस्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत्— नव-आदेशेन डिस्कॉम् कम्पन्यः अधुना केवलम् एतस्मात् कारणात्— यत् सम्पत्तिः नगर-निगमेन “बुक्” कृता अस्ति— विद्युत्-संयोजनं न निवारयितुं शक्नुवन्ति। विद्युत्-संयोजन-निषेधः तदा एव भविष्यति, यदा देहलीनगरनिगमेने विधिवत् ध्वस्तीकरणं वा सीलिंग्-प्रक्रिया वा सम्पत्तौ कर्तव्या इति सूचितम्। भविष्ये काचित् विसंगतिः न भवेत् इति निमित्तेन डिस्कॉम्–नगर-निगमयोर् मध्ये समन्वय-वर्धनस्य अपि निर्देशाः दत्ताः।

मुख्यमन्त्री अवदत्— एतेन निर्णयेन न केवलम् नागरिकानां कष्ट-निवारणं भविष्यति, अपि तु विद्युत्-चौर्ये, अवैध-विद्युत्-उपयोगे च प्रभावी-निवारणं भविष्यति। दीर्घकालात् लम्बमान-प्रकरणेषु, प्रशासनिक-विलम्बे च कारणभूतम् अस्य परिणामम्— लक्षशः जनाः प्रभाविताः। वस्तुतः अधिकांशाः सम्पत्तयः अद्यापि आबादाः, जनाः विद्युत्-अभावेन पीडिताः आसन्। एतेन शासन-निर्णयेन 1.25 लक्षात् अधिकाः परिवाराः वैधं विद्युत्-संयोजनं प्राप्स्यन्ति। डिस्कॉम् तादृशान् नागरिकान् सहायितुं हेल्पलाइन अपि स्थापयिष्यन्ति, येभ्यः पूर्वम् नियत-संयोजनं न लब्धम्।

मुख्यमन्त्रिणी अवदत्— दिल्ली-सरकारा पारदर्शी-शासनं, जनसुविधा-अधिकारम् च सर्वोपरी मानयति। अतः विधि-विभागस्य परामर्शेन विषयस्य पुनः समीक्षा कृत्वा एषः नूतननिर्णयः आवश्यकः अभवत्— यत् नागरिकेभ्यः वैधं, सुरक्षितं, नियमितं च विद्युत्-आपूर्तिः दातव्या। सा पुनरूक्तवती— एषः निर्णयः जन-हिताय एव स्वीकृतः; देहलीसर्वकारनागरिकानां मूल-अधिकार, आवश्यक-सेवा-उपलब्धता च सर्वदा सुनिश्चितुं प्रतिबद्धा अस्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता