Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- सोमवारस्य दिने सृजन-शक्तेः अन्तर्गतं ‘समतोल-विकास तथा पर्यावरण-पालन’ इति विषय-विशिष्टं क्षेत्रीय-कार्यशाला आसीत्।
लखनऊनगरम्, 24 नवंबरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशं भविष्योन्मुख-विकासस्य नूतन-प्रतिमानानामनुरूपं परिवर्तयन्ती योगी-सर्वकारः पर्यावरण-अन्वित-नीतयः भूमौ अवतारयितुं केन्द्रितं मनः करोति। तस्यै एव प्रक्रियायै विकसित-उत्तरप्रदेश–2047 इत्यस्य अन्तर्गतं सोमवासरे योजना-भवन-सभागारे सृजन-शक्तेः “समतोल-विकासः तथा पर्यावरण-पालनम्” इति विषयक-क्षेत्रीय-कार्यशाला आयोजनम् अभवत्।
पर्यावरण–वन–जलवायुपरिवर्तन-विभागेन तथा उत्तरप्रदेश-नवीन–नवीकरणीय-ऊर्जा-विकास-अभिकरणेन (UPNEDA) सह एक-दिवसीय-कार्यशालायाः शुभारम्भः वन-राज्यमन्त्रिणा (स्वतन्त्र-प्रभार) डॉ. अरुण-कुमार-सक्सेनाय कृतः। एषा कार्यशाला हरित-ऊर्जा-विषये राज्यस्य भविष्योन्मुख-कार्यप्रणालीस्य प्रस्तुतीकरणस्य माध्यमम् अभवत्। कार्यशालायां बलं दत्तम् यत् विकासं पर्यावरण-रक्षणं च संयोज्य समतोलः समग्रश्च विकासः सुनिश्चितव्यः। तथा च हरित-विकासं नीति-निर्माणस्य कार्यान्वयनस्य च सर्वेषु स्तरिषु पर्याप्तम् महत्वं प्राप्तव्यमिति केन्द्रितं चिन्तनम् अभवत्। अस्मिन् कार्यागारे वरिष्ठाः सर्वकारी-अधिकारीणः, तांत्रिक-विशेषज्ञाः, शिक्षण-संस्थाः, प्रमुख-हितधारकाः च सतत-विकासस्य जलवायु-अन्वित-रणनीतिषु विस्तीर्ण-विचार-विमर्शनं कृत्वा भावि-मार्गरेखां प्रति स्वीयान् प्रस्तावान् दत्तवन्तः।
वन-राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र-प्रभार) डॉ. अरुण-कुमार-सक्सेनाय उक्तं यत् उत्तरप्रदेशः सर्वतोभावेन अग्रणी-राज्यमस्ति—जनसंख्यायाः विषय एव वा विकासस्य विषये वा। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र-मोदिनः मार्गदर्शने, मुख्यमन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य नेतृत्वे च उत्तरप्रदेशः 2047 तमे वर्षे विकासस्य नूतन-प्रतिमानान् स्थापयिष्यति। ते अवदन् यत् राज्ये कौशल-विकासः द्रुतगत्या वर्धमानः अस्ति, सर्वकारी-निजी-क्षेत्रयोः उभयत्र ITI, पॉलिटेक्निक, कौशल-विकास-केंद्राणि, निजी-प्रशिक्षण-संस्थानानि च उद्घाट्यन्ते। एते सर्वे रोजगारस्य विकासस्य च नवीन-दिशां ददति। ते यत् अवदन् यत् सामान्य-जनान् प्रदूषण-नियन्त्रण-पर्यावरण-रक्षणयोः विषये जागरूकान् कर्तुं जन-जागरूकता-अभियानं करणीयम्। समुदायस्य सहभागिता विभागानां च मध्ये दृढ-समन्वयः सुनिश्चितव्यः, येन सर्वाः विकास-परियोजनाः पर्यावरण-उत्तरदायी सामाजिक-समावेशी च भूयुः।
अनिलकुमारः, प्रमुखसचिवः—पर्यावरणवनजलवायुपरिवर्तन, नीतिसुधारानां तीव्रतां, सुदृढ-संस्थागत-तन्त्रस्य च निर्माणम् अत्यावश्यकमिति बलं दत्तवन्तः, येन उत्तरप्रदेशः जलवायु-अन्वित-अग्रणी-राज्यरूपेण उदेति। आलोक-कुमारः, प्रमुख-सचिवः–योजना, दीर्घकालिक-विकासयोजनासु जलवायु-संबद्ध-चिन्तनानां समावेशस्य आवश्यकता विषये उद्बोधनं कृतवन्तः। बी. प्रभाकरः, PCCF (Monitoring), वनों-रक्षणस्य, पारिस्थितिकी-तन्त्र- पुनःस्थापनस्य, जिलास्तरीय-जलवायु-अनुकूलन-उपायानां च महत्वं विवृण्वन्तः। इन्दरजीत्-सिंहः, निदेशकः–UPNEDA, राज्ये नवोन्मेष-आधारित-मॉडेलनां सार्वजनिक–निजी-सहभागितायाश्च माध्यमेन नवीकरणीय-ऊर्जायाः विस्तार-क्षमताम् उपदर्शयत्।
कार्यशालायां नीति-आयोगस्य परामर्शदात्री डॉ. स्वाति-सैनी, नाबार्ड-उप-महाप्रबन्धकः सिद्धार्थ-शंकरः, IIT कानपुरस्य Kotak School of Sustainability इत्यस्य डीनः सच्चिदानन्द-त्रिपाठी, GIZ निदेशकः हैंस-यूर्गेन इत्येते च विविध-पैनलिस्टाः जैव-विविधता-रक्षणम्, ऊर्जा-नियोजनम्, जलवायु-अन्वित-अवसंरचना-विकासं च प्रति साक्ष्य-आधारित-स्थानीय-प्रविधि-समर्थित-मार्गान् उपदिदिशुः।
---------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता