नव दिल्ली, 4 नवंबरमासः (हि.स.)।भारतस्य जैविकसंसाधनानाम् स्थायिप्रयोगं प्रवर्धयितुं उद्दिश्य मूल्याङ्कनं लाभसाझेदारी च इति उपक्रमस्य भागरूपेण राष्ट्रीयजैवविविधताप्राधिकरणेन (एनबीए) आन्ध्रप्रदेशे लालचन्दनकृषकाणां कृते ₹3 कोटिरूप्यकाणि विमोचितानि।

केन्द्रीयवनपर्यावरणमन्त्रालयेन मंगलवासरे घोषितं यत् एनबीए इत्यनेन १९९ लाभार्थिभ्यः ₹३ कोटिरूप्यकाणि वितरितानि, येषु आन्ध्रप्रदेशस्य १९८ कृषकाः, लालचन्दनस्य (Pterocarpus santalinus) उत्पादकाः, आन्ध्रविश्वविद्यालयस्य शैक्षणिकसंस्था च सन्ति। आन्ध्रप्रदेशराज्यजैवविविधतामण्डलस्य माध्यमेन कृतं एतत् वितरणं जैवविविधताकानूनस्य अन्तर्गतं मूल्याङ्कनलाभसाझेदारीतन्त्रस्य भागः अस्ति ।

ततः पूर्वं एनबीए-संस्थायाः आन्ध्रप्रदेशस्य वनविभागाय, कर्नाटकवनविभागाय, आन्ध्रप्रदेशराज्यजैवविविधतामण्डलाय च ₹४८ कोटिरूप्यकाणि, तमिलनाडुराज्यस्य कृषकाणां कृते च ₹५५ लक्षरूप्यकाणि लालचन्दनस्य रक्षणाय, प्रचाराय च मुक्ताः आसन् वर्तमान समये प्रदत्ता राशिः प्रतिलाभार्थिनः ₹33,000 तः ₹2.2 मिलियनपर्यन्तं भविष्यति, यत् लालचन्दनस्य उत्पादनस्य परिमाणस्य आधारेण उपयोक्तृभ्यः आपूर्तिः च भवति। काष्ठस्य विक्रयमूल्यात् अधिकं लाभार्थिनः प्राप्यन्ते इति अपि अवलोकितम् अस्ति । अस्याः उपक्रमस्य लाभार्थिनः आन्ध्रप्रदेशस्य चतुर्णां मण्डलानां – चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, कदपा च – ४८ ग्रामेभ्यः सन्ति । एतेन अस्याः अत्यन्तं मूल्यवान् स्थानीयलालचन्दनजातेः संवर्धनं संरक्षणं च कर्तुं स्थानीयकृषकसमुदायानाम् व्यापकभागित्वं ज्ञायते

उल्लेखनीयं यत् एषा उपक्रमः २०१५ तमे वर्षे एनबीए-द्वारा गठितस्य लालचंदनविषये विशेषज्ञसमित्याः अनुशंसया प्रेरिता अस्ति, यया लालचन्दनस्य उपयोगात् उत्पन्नं संरक्षणं, स्थायिप्रयोगं, तथा च निष्पक्षं समानं च लाभसहकारिता इति शीर्षकेण व्यापकनीतिः निर्मितवती समितियाः कार्यस्य एकः प्रमुखः परिणामः आसीत् यत् २०१९ तमे वर्षे विदेशव्यापारमहानिदेशालयेन (DGFT) नीतिशिथिलीकरणं कृतम्, येन संवर्धितस्रोताभ्यां लालचन्दनस्य निर्यातस्य अनुमतिः अभवत् कानूनी, स्थायिव्यापारस्य प्रवर्धनार्थं एतत् महत्त्वपूर्णं सोपानम् आसीत् ।

------

हिन्दुस्थान समाचार