Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 15 दिसंबरमासः (हि.स.)। पश्चिम-बङ्गालप्रदेशे प्रवर्तमानस्य विशेष-गहन-पुनरीक्षणस्य (एस.आई.आर.) अन्तर्गतं दावानां तथा आपत्तीनां विषये आयोजितासु सुनवाईषु सम्बन्धेन निर्वाचन-आयोगः काठिन्यपूर्णं दृष्टिकोणं स्वीकृतवान् अस्ति। आयोगः स्पष्टतया अवदत् यत्श्रवण-प्रक्रियायां कस्यापि प्रकारस्य अनियमितता अथवा सुरक्षायां शिथिलता यदि भवति, तर्हि सा गम्भीरतया ग्राह्या भवेत्, तथा यत्र आवश्यकता दृश्यते तत्र तात्कालिक-सुधारात्मकं च अनुशासनात्मकं च कार्यं क्रियेत।
१६ दिसम्बर-दिने प्रारूप-मतदाता-सूच्याः प्रकाशनानन्तरं दावानां आपत्तीनां च विषये श्रवणचरणस्य आरम्भः भविष्यति। तस्मात् पूर्वमेव निर्वाचन-आयोगेन राज्यस्य मुख्य-निर्वाचन-अधिकारी-कार्यालयं प्रति निर्देशाः प्रदत्ताः, येन श्रवण-काले व्यवस्था सर्वथा पारदर्शिनी सुरक्षिताऽपि च भवेत्। राज्यस्य मुख्य-निर्वाचन-अधिकारी-कार्यालयस्य एकः वरिष्ठः अधिकारी सोमवासरे अवदत् यत् आयोगेन एतदपि स्पष्टं कृतं यत् आरम्भात् एव केन्द्रीय-सशस्त्र-आरक्षक-बलस्य सिद्धतां प्रति सः अनुकूलः नास्ति, अपि तु श्रवण-समये सुरक्षाव्यवस्था राज्य-आरक्षकानाम् आधारेण एव सुनिश्चिता क्रियेत।
मुख्य-निर्वाचन-अधिकारी-कार्यालयेन सम्बद्धानां स्रोतसां अनुसारं, यदि श्रवण-काले राज्य-आरक्षक-पक्षतः अकर्तव्यता—सा ज्ञात्वा कृताऽस्तु अथवा अनजानतः—उपलभ्यते, येन सुरक्षायां शिथिलता जायते, तर्हि तत्क्षणमेव एतत् निर्वाचन-आयोगं प्रति सूचितं भविष्यति। तदनन्तरं आयोगः अग्रिम-कार्यवाही-विषये आवश्यकान् निर्देशान् निर्गमिष्यति।
एवमेव आयोगेन एतदपि स्पष्टतया निर्दिष्टं यत् श्रवणेषु संलग्नानां निर्वाचन-अधिकारीणां पक्षतः यदि विज्ञाय कृताः अनियमितताः दृश्यन्ते, तर्हि प्रचलित-वैधानिक-प्रावधानानां अन्तर्गतं कठोराः अनुशासनात्मकाः कार्यवाह्यः क्रियन्ते। एषः सन्देशः मुख्य-निर्वाचन-अधिकारी-कार्यालयस्य माध्यमेन सर्वेषां सम्बन्धितानाम् अधिकारीणां पर्यन्तं स्पष्टतया प्रेषयितुं निर्देशाः अपि दत्ताः सन्ति।
निर्वाचन-आयोगेन एतदपि निश्चयितं यत् विशेष-गहन-पुनरीक्षणस्य त्रिषु चरणेषु द्वितीय-चरणस्य अन्तर्गतं या सुनवाई भविष्यति, सा केवलं जिलाधिकारिणां कार्यालयेषु एव आयोज्यते। जिलाधिकारीणः एव सम्बन्धिताः जनपदनिर्वाचन-अधिकारीणः अपि भवन्ति। आयोगः स्पष्टतया अवदत् यत् कस्यापि परिस्थितौ एतत् श्रवणं न खण्डविकासकार्यालयेषु, न च पञ्चायतकार्यालयेषु आयोजिता भविष्यति।
अनेन सह आयोगेन सुनवाई-प्रक्रियायाः वेब-प्रसारणं अनिवार्यं कृतं, तथा तस्य अभिलेखनं सुरक्षिततया संरक्षितुं निर्देशाः अपि दत्ताः। आयोगस्य एतेषां निर्देशानां पश्चात् राज्यस्य सर्वेषां जिलाधिकारिणां तथा जनपदनिर्वाचन-अधिकारीणां प्रति आवश्यक-सिद्धताम् पूर्णकर्तुम् आदेशाः निर्गताः सन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani