Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 17 दिसंबरमासः (हि.स.)।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रतिपादितं डिजिटल्-इण्डिया तथा सुशासनस्य संकल्पं साकारयन् मुख्यमंत्रिणो भजनलालशर्मणः नेतृत्वे राजस्थान-राज्यसरकारा राजस्व-सुधार-वृद्धिक्षेत्रे ऐतिहासिकानि साधनानि प्राप्तवती अस्ति। डिजिटलिकीकरणस्य तथा आधुनिक-प्रौद्योगिक्याः प्रयोगेन जीएसटी, मुद्रांक, पञ्जीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा तथा परिवहनादिषु क्षेत्रेषु पारदर्शिता वर्धिता अस्ति। सरकारस्य नियमाणां आदेशानां च सम्यक् अनुपालनं सुनिश्चितं जातम्, फर्जी-विलिङ्ग् तथा अवैध-खननादीनां क्रियाकलापानां च प्रभावी नियन्त्रणं कृतम्। एतेन राजस्व-संग्रहस्य कार्यक्षमता वर्धिता तथा प्रदेशस्य वित्तीय-क्षमता अपि संवर्धिता अस्ति।
राज्यसर्वकारेण निरन्तरप्रयत्नैः कर-तथा अकर-श्रेण्योः संरचनात्मक-सुधाराः कार्यान्विताः, डिजिटल्-निगराणी सुनिश्चिता, तथा आँकडाधारिताः कार्ययोजनाः निर्मिताः। अस्यैव परिणामः यत् वित्तीय-वर्षे २०२४–२५ मध्ये राज्यस्य कुल-राजस्वे गतवर्षस्य अपेक्षया १२ दशमलव ६० प्रतिशत-वृद्धिः अभिलेखिता अस्ति।
राज्यसर्वकारेण कर-अकर-श्रेण्योः उभयोः विस्तृत-सुधाराः कृत्वा डिजिटल्-निगराणीं डेटा-विश्लेषणस्य च प्रभावी-उपयोगः कृतः। तेन अवैध-विलिङ्ग्, अवैध-खननं तथा अन्य-राजस्व-लीकेज-क्रियाकलापाः कठोरतया नियन्त्रिताः। एतेषां प्रयत्नानां फलस्वरूपं राजस्थानस्य राजस्व-संग्रहे निरन्तरा सुदृढा च वृद्धिः सम्भविता अस्ति। प्रदेशे गतवर्षस्य अपेक्षया चतुर्दश-सहस्र-द्विशत-कोटि-रूप्यकाधिकं राजस्वं प्राप्तम्।
विभागेन राजस्व-बुद्धिमत्ताधारितं विश्लेषणं सुदृढीकृत्य पञ्चचत्वारिंशत्-अधिकाः डेटा-आधारिताः प्रतिवेदनाः निर्मिताः, येन फर्जी-विलिङ्गस्य पहचान सम्भविता तथा तस्य प्रभावी-निरोधः कृतः। अपि च ई-वे-बिल्-समन्वयः, विवरण-प्रोफाइलिङ्ग् तथा आधुनिक-आइटी-साधनैः उच्च-जोखिम-करदातॄणां निगराणी कृत्वा आवश्यक-कार्यम् अकरोत्। आइटी-आधारित-निगराण्या सन्दिग्ध-फर्जी-पञ्जीकरणानां पहचान कृत्वा तेषां निरस्तीकरणं कृतम्, येन कर-प्रणाली अधिका पारदर्शिनी विश्वसनीया च अभवत्। राज्यसर्वकारेण आइटीएमएस-इत्यादि नवाचारैः व्यापारिणां कृते विवरण-दाखिला-प्रक्रिया सरलां सहजां च कृतवती, येन नियम-अनुपालने व्यापारिणां उल्लेखनीया वृद्धिः जाता।
गतयोः द्वयोः वर्षयोः आबकारी-विभागेन अवैध-मद्य-निर्माण, परिवहन तथा विक्रय-निरोधार्थं बुद्धिमत्ताधारिताः सघनाः अभियानाः सञ्चालिताः। एतासु कार्यवाहिषु विशाल-मात्रायां अवैध-मद्यस्य जब्तीः, अवैध-भट्टीनां विनाशः, तथा तस्कर-गिरोहाणां विरुद्धं कठोरा कार्या कृता, येन राजस्व-लीकेजः प्रभावी-रूपेण निरुद्धः।
राज्यसरकारया तकनीकी-सुधारान् अङ्गीकृत्य ई-आबकारी-प्रणाली, क्यूआर-आधारित-ट्रैकिङ्ग्, डिजिटल्-अनुज्ञा-प्रणाली तथा सम्पूर्ण-आपूर्ति-श्रृङ्खला-निगराणी कार्यान्विता। एतेन आबकारी-व्यवस्थायां पारदर्शिता वर्धिता, अनुपालने च उल्लेखनीयो सुधारः अभवत्। मद्य-दुकानां आवंटने मानवीय-हस्तक्षेपं भ्रष्टाचार-सम्भावनां च निवारयितुं ई-लॉटरी-प्रणाली स्वीकृता, येन अनुज्ञा-प्रक्रिया अधिका निष्पक्षा पारदर्शिनी च अभवत्।
राज्ये मुद्रांक-पञ्जीकरण-क्षेत्रे डिजिटल्-सुधाराणां प्रत्यक्षाः सकारात्मकाः परिणामाः दृष्टाः। ई-पञ्जीकरण, ई-ग्रास, राज-स्टाम्प तथा १८१-सहायता-केन्द्र-प्रणाल्याः माध्यमेन पञ्जीकरण-प्रक्रिया शीघ्रा पारदर्शिनी सरलां च कृता। एतेन नागरिकाणां समयस्य व्ययस्य च उभयोः संरक्षणं जातम्। गतयोः द्वयोः वर्षयोः पञ्चाशत्-लक्षाधिकानां दस्तावेजानां पञ्जीकरणं कृत्वा विंशति-सहस्र-पञ्च-शत-नव-नवति-कोटि-रूप्यकाधिकं राजस्वं प्राप्तम्।
राज्यसरकारया मार्ग-विस्तारस्य तथा वास्तविक-निर्माण-व्ययस्य आधारेण डीएलसी-दराः न्याय्याः कृताः। परिवारान्तर्गत-संपत्ति-हस्तान्तरणे, महिलानाम् नाम्ना संयुक्त-पञ्जीकरणे, लघु-फ्लैट्-क्रये, टीडीआर तथा ऋण-अधिकार-हस्तान्तरणे मुद्रांक-शुल्के महत्त्वपूर्णाः रियायताः प्रदत्ताः।
भूमि-कर-मुद्रांक-शुल्क-सम्बद्धानां प्राचीन-विवादानां समाधानार्थं विविधाः अमनेस्टी-योजनाः कार्यान्विताः, येन उद्योगानां सामान्य-नागरिकाणां च महत् अनुदानं प्राप्तम्। राज्ये दश-मिनी-उप-पञ्जीकार-कार्यालयाः आदर्श-कार्यालय-रूपेण विकसिताः, शेष-षट्-शताधिक-कार्यालयानाम् अपि तद्रूपे परिवर्तनस्य प्रक्रिया आरब्धा अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार