Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मंडी, 21 दिसंबरमासः (हि.स.)।
हिमाचलप्रदेशसर्वकारेण घोषितायां पटवारीनियुक्तौ अनुसूचितजातिवर्गस्य अभ्यर्थिभ्यः शुल्कग्रहणस्य विषयं प्रति भारतीयजनतापक्षस्य अनुसूचितजातिमोर्चायाः प्रदेशोपाध्यक्षः चेतरामः तीव्रं विरोधं व्यक्तवान् तथा प्रदेशसरकारां दलितविरोधिनीं निरूपितवान्। माध्यमेभ्यः प्रेषिते वक्तव्ये सः अवदत् यत् संविधानस्य अन्तर्गतं अनुसूचितजातीनां अन्यपृष्ठवर्तिजातीनां च उत्थानार्थं विशेषप्रावधानानि विहितानि सन्ति तानि वर्तमानायाः सुक्खूसर्वकारस्य हरणप्रयासेन लुप्यन्ते।
भर्तिप्रक्रियायां सर्वेभ्यः समानशुल्कग्रहणं समाजे उपेक्षितपृष्ठवर्गेषु न्यायोचितं न अस्ति। एषः निर्णयः दरिद्राभ्यर्थिनां रोजगारावसरात् दूरं कर्तुं प्रयत्नः अस्ति।
सः अवदत् यत् दीर्घकालपर्यन्तं कांग्रेसदलः समाजस्य अस्य वर्गस्य केवलं मतलाभार्थं उपयोगं कृतवान् परन्तु तस्य उत्थानार्थं काचन ठोसयोजना न निर्मिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वकार्यकाले अस्य वर्गस्य जनान् समाजविकासस्य मुख्यप्रवाहे संयोजिताः। केन्द्रसर्वकारस्य प्रत्येकस्यां योजनायां अनुसूचितजातिवर्गः केन्द्रीकृतः कृतः येन एषः वर्गः स्वं सुरक्षितं अनुभवति।
परन्तु अपरत्र हिमाचलप्रदेशसर्वकारः दलितविरोधिनिर्णयान् गृहीत्वा अस्य वर्गस्य प्रति अनुचितव्यवहारं करोति यत् अत्यन्तं दुर्भाग्यपूर्णम्।
अन्ते सः प्रदेशसर्वकाराय संचेतनां दत्तवान् यत् सा सर्वकारः एतं दलितविरोधिनिर्णयं शीघ्रं प्रत्याहरेत् अन्यथा तस्य गम्भीरपरिणामान् भोक्तुं सज्जा भवेत्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार