Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
चंडीगढ़म्, 22 दिसंबरमासः (हि.स.)।हरियाणाराज्यस्य विधानसभायाः शीतकालीनसत्रे सोमवासरे अष्टौ महत्त्वपूर्णाः विधेयकाः सर्वसम्मत्या पारिताः अभवन्। एतेषु हरियाणा-विनियोग-विधेयकः (संख्या ४) २०२५, हरियाणा-प्राविधिक-शिक्षा-अतिथि-संकाय (सेवायाः सुनिश्चितता) संशोधन-विधेयकः २०२५, हरियाणा-आवास-बोर्ड् (संशोधन) विधेयकः २०२५, हरियाणा-निजी-विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयकः २०२५ तथा हरियाणा-आबादी-देह (स्वामित्व-अधिकाराणां निहितीकरणम्, अभिलेखनं समाधानं च) विधेयकः २०२५ सर्वसम्मत्या स्वीकृताः।
एतेषाम् अतिरिक्तो हरियाणा-दुकान-तथा-वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान (संशोधनं) विधेयकः २०२५, हरियाणा-अनुसूचित-सड़क-तथा-नियन्त्रित-क्षेत्र-अनियमित-विकास-निबन्धन (संशोधन) विधेयकः २०२५ तथा हरियाणा-जन-विश्वास (उपबन्धानां संशोधन) विधेयकः २०२५ अपि सर्वसम्मत्या पारिताः।
सर्वकारेण हरियाणा-निजी-विश्वविद्यालय-अधिनियमः २००६ संशोधयितुं हरियाणा-निजी-विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयकः २०२५ विधानसभायां पारितः। अधुना राज्यसर्वकारः षड्विंशति (२६) निजिविश्वविद्यालयेषु प्रशासकान् नियोक्तुं शक्नोति, येन कोऽपि विश्वविद्यालयः स्वेच्छाचारं कर्तुं न शक्नोति। राज्यस्य यूनां उच्चशिक्षायाम् उत्तमानवसरान् प्रदातुं गुरुग्राम-जिल्लायां “डिजाइन-नवाचार-प्रौद्योगिकी-विश्वविद्यालयस्य” स्थापनायाः प्रस्तावोऽपि अस्मिन् विधाने निहितः।
हरियाणा-प्राविधिक-शिक्षा-अतिथि-संकाय (सेवायाः सुनिश्चितता) अधिनियमः २०२४ संशोधयितुं हरियाणा-प्राविधिक-शिक्षा-अतिथि-संकाय (सेवायाḥ सुनिश्चितता) संशोधन-विधेयकः २०२५ पारितः। अनेन विधेयकेन एकवर्षीयसेवाकाले चतुर्दशाधिक-द्विशत (२४०) कार्यदिवसानां गणना पूर्ववत् पंचाङ्गवर्षाधारेण न, अपि तु कस्याञ्चन एकवर्षीयावध्याḥ आधारेण करणीयेत्यस्य प्राविधानं कृतम्।
हरियाणा-आवासपरिषद् (संशोधन) विधेयकस्य २०२५ अन्तर्गतं आवासपरिषद् हरियाणा-नगरीय-विकास-प्राधिकरणे विलीनः कृतः। हरियाणा-आबादी-देह (स्वामित्व-अधिकाराणां निहितीकरणम्, अभिलेखनं समाधानं च) विधेयकः २०२५ आबादी-देह-विकासस्य प्राविधानं करोति, येन ग्रामस्य परम्परायाः यथासम्भवं संरक्षणं भविष्यति, ग्रामेषु नागरिक-सुविधानां पर्यावरणस्य च व्यवस्था उन्नयनं च सिध्यति, नियोजित-नगरीय-विकासेन सह एकीकरणं च सम्भवति।हरियाणा-दुकान-तथा-वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयकः २०२५ अन्तर्गतं बृहद्-प्रतिष्ठानेषु श्रमिकाणां सुरक्षायाḥ संवर्धनं तथा लघु-प्रतिष्ठानेषु सरल-अनुपालनस्य सुनिश्चितिः कृता। उद्योगेषु प्रतिदिनीयकार्यकालः नव-घण्टेभ्यः दश-घण्टापर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावितः, यद्यपि साप्ताहिकः समग्रसीमा अष्टचत्वारिंशत् (४८) घण्टाः एव भविष्यति। त्रैमासिक-अतिरिक्त-कार्यकालस्य अधिकतम-सीमा पञ्चाशत् (५०) घण्टेभ्यः शत-षट्पञ्चाशत् (१५६) घण्टापर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावः कृतः।
हरियाणा-अनुसूचित-सड़क-तथा-नियन्त्रित-क्षेत्र-अनियमित-विकास-निबन्धन (संशोधन) विधेयकः २०२५ अन्तर्गतं “ईज्-ऑफ्-डूइङ्ग्-बिजनेस” इति सुधाराणां सर्वोच्चा प्राथमिकता दत्ता, यस्य उद्देश्यं विविधक्षेत्रेषु नियामक-संरचनायाः सरलीकरणं प्रक्रियात्मक-विलम्बस्य न्यूनीकरणं च अस्ति। अस्यां पहलायां त्रयोविंशति (२३) प्राथमिक-सुधार-क्षेत्राणि अभिज्ञातानि, येषु केचन हरियाणा-नगर-तथा-ग्राम-नियोजन-विभागेन सम्बन्धिताः सन्ति। एतेषु सुधारैः भूमिउपयोग-परिवर्तन-अनुमतिप्रक्रियायाः सरलीकरणं, अङ्कीयकरणं तथा संचालनं च अन्तर्भवति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार