भोपालम्, 26 दिसम्बरमासः (हि.स.)। भारतसर्वकारेण विकसित भारत 2047 इति राष्ट्रीयदृष्टिसंकल्पस्य अन्तर्गतं महात्मा-गान्धी-राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार-गारण्टी-अधिनियमः, 2005 (मनरेगा) इत्यस्य स्थाने प्रवर्तितस्य विकसित-भारत–रोजगार–आजीविकायै च गारण्टी-मिशन (ग्रामीण) — वीबी–जी–राम–जी (विकसित भारत–जी–राम–जी) अधिनियमः–2025 — इत्यस्य विषयवस्तुं ग्रामवासिनां ज्ञापनार्थं अद्य शुक्रवासरे प्रदेशस्य सर्वासु पंचायतासु विशेषा ग्रामसभा आयोज्यते।

ग्रामसभायां ग्रामवासिनः विकसित-भारत–रोजगार–आजीविकायै च गारण्टी-मिशन (ग्रामीण) — वीबी–जी–राम–जी (विकसित भारत–जी–राम–जी) अधिनियमः–2025 — अस्य प्रावधानैः परिचिताः करिष्यन्ते। तदनन्तरं अस्याः योजनायाः व्यापकः प्रचारः प्रसारश्च शासनद्वारा क्रियते। अस्याः योजनायाः माध्यमेन ग्रामवासिनः कथं लाभान्विताः भविष्यन्ति, एतत् सर्वेषां ग्रामवासिनां पर्यन्तं प्रापयितुं शासनद्वारा योजना विनिर्मिता अस्ति।

राज्यसर्वकारेण विकसित-भारत–जी–राम–जी योजनायाः उद्देश्यानां प्रावधानानां च विषये व्यापकजनजागरूकता सुनिश्चितुं एतासां विशेषग्रामसभानाम् आयोजनार्थं सर्वेभ्यः मैदानीशासकीयसेवकभ्यः, पञ्चायतसेवकेभ्यः तथा त्रिस्तरीयपञ्चायताभ्यः आवश्यकाः निर्देशाः निर्गताः सन्ति। सर्वासु ग्रामपञ्चायतासु ग्रामसभायाः आयोजनं अनिवार्यतया सुनिश्चितं करिष्यते। प्रत्येकं ग्रामपञ्चायतस्य कृते जनपदपञ्चायतास्तरात् एकः नोडल्-अधिकारी नियुक्तः कृतः अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता