लखनऊनगरम्, 3 दिसंबरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य नेतृत्वे उत्तरप्रदेशस्य शासनप्रणाली अभूतपूर्वरूपेण नवी दिगं नवं च वेगं प्राप्नोति स्म। मुख्यमन्त्रि-डैशबोर्ड्-प्रणाली अधुना त्वरित-पारदर्शी-उत्तरदायी-शासन-प्रणाल्याः आधार-स्तम्भः अभवत्। मुख्यमन्त्री योगी-आदित्यनाथः स्वयम् अस्य डैशबोर्ड्-माध्यमेन प्रमुख-परियोजनानां नित्यं समीक्षा करोति स्म, यस्य फलस्वरूपं विकास-कर्मेषु उल्लेखनीया शीघ्रता, उत्तमा गुणवत्ता, अधिका पारदर्शिता च सुनिश्चिताभवत्।

योगी-सरकारा द्वारा क्रियान्वितस्य डिजिटल-सुशासन-नीतेः अन्तर्गतं विकसितं एतत् डैशबोर्ड् दत्तांश-समीकरणम्, दक्षता-निगराणी, दृश्य-रूपायनम्, तत्काल-सुधा-समीकरणम्, जिलावार-विश्लेषणम्, नागरिक-सहभागिता च इत्येताभिः उन्नताभिः विशेषताभिः उपलक्षितम्। एतत् जटिलान् अङ्कान् सरल-दृश्य-रूपेण प्रस्तुत्य जनपदेषु प्रशासकीय-दक्षताम्, लक्ष्याधारित-कार्य-संस्कृतिम्, उत्तरदायित्वं च सुदृढं करोति। मुख्यमन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य मार्गदर्शनेन मुख्यमन्त्रि-डैशबोर्ड् उत्तरप्रदेशस्य शासनं वैज्ञानिकं, पारदर्शिकं, परिणामोन्मुखं, उत्तरदायी च कृत्वा सुशासनस्य आदर्शं प्रस्तुत्यति, यत् अधुना देशव्यापि नवीन-मोडल् इति स्वीक्रियताम्।

जिलानां प्रदर्शनस्य मूल्यांकनं रैंकिङ्ग्-प्रकाशनं च

मुख्यमन्त्रि-डैशबोर्ड्-माध्यमेन 49 विभागानां 109 कार्यक्रमानां जिलेषु मासिक-समीक्षा क्रियते। एषा प्रणाली विकासकार्यानां, जनकल्याण-योजनानां क्रियान्वयनस्य, राजस्वव्यवस्थापनस्य, कानून-व्यवस्थायाः च अंशेषु जिलानां प्रदर्शनस्य मूल्यांकनं करोति। प्रतिमासं जिलानां रैंकिङ्ग् प्रकाशितास्ति, येन विभागानां मध्ये स्वस्थ-स्पर्धा वर्धते। उत्कृष्ट-प्रदर्शन-युक्ताः जिलाः प्रोत्साहनं प्राप्नुवन्ति, दुर्बल-प्रदर्शनवन्तः तु सुधाराय निर्देशान् प्राप्नुवन्ति।

तत्काल-सुधार-निर्देशनस्य साधनम्

मुख्यमन्त्रि-डैशबोर्ड्-प्रणाल्यां स्वास्थ्यं, शिक्षा, आधार-संरचना, स्वच्छता, पयो-सेवा, विद्युत्, ग्राम-मार्गाः, सर्वकार-योजनानां पहुँच इत्येते मुख्य-मापदण्डाः सन्ति। अस्य लक्ष्यं केवलं भौतिक-संरचनासु वृद्धिः न, किन्तु समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां (कृषकाः, महिलाः, दरिद्राः, युवानः) समग्र-उत्थानस्य सुनिश्चितिः। योजनानां लाभार्थिभ्यः प्राप्तिः, तेषां प्रगति:, यथार्थ-प्रभावः च अस्य प्रणालीया प्रत्यक्षं मूल्यकृत्यम्। गुणवत्तानियन्त्रणस्य निमित्तं डैशबोर्ड् प्रणाली IGRS-पोर्टल् इत्यनेन संयुक्ता। विशेषतः, शिकायत-निस्तारणानन्तरं यदि नागरिकेन असंतोषः प्रकाश्यते, तर्हि प्रणाली अधिकारीभ्यः तत्काल-सुधारार्थं निर्देशान् दत्तुं समर्था अस्ति।

अन्यराज्यानां कृते आदर्श-मोडल्

राज्यसर्वकारस्य प्रवक्त्रा उक्तं यत् मुख्यमन्त्रि-डैशबोर्ड् तथा IGRS प्रणालीयोः प्रभावी-प्रदर्शनं अन्यराज्यानि अपि तादृशीं उन्नतां परिणामोन्मुखां प्रणालीं स्वीकारयितुं प्रेरयति।उल्लेखनीयम् यत् देहली-सर्वकारः सक्रिय-निरीक्षणं अध्ययनं च कृत्वा योगी-सरकारस्य IGRS तथा मुख्यमन्त्रि-डैशबोर्ड्-मोडलम् स्वीकारयितुं निर्णयं कृतवान्। देहली-अधिकृतैः अस्या: प्रणालीः तांत्रिक-दृष्ट्या उन्नता, प्रभावशालिनी, शिकायतानां त्वरित-पारदर्शी-गुणवत्तापूर्ण-निस्तारणे अत्यन्तं कारकत्वेन च अभिप्रेताभवत्। विकासकार्यानाम् अधिकप्रभावी-निरीक्षणस्य प्रशासनिक-उत्तरदायित्व-वृद्धेः च निमित्तं अस्य मोडलस्य विशेष प्रशंसा कृता।------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता