Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 4 दिसंबरमासः (हि.स.)। राज्य–विधानसभायां नेता–प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी गुरूवार् दिनाङ्के ‘एक्स्’ इत्यस्मिन् विस्तीर्ण–पोस्ट् प्रकाशितः, यस्मिन् ममता–सर्वकारे गंभीर–आरोपाः कथिताः। अधिकारी उक्तवान् यत्, शिक्षा नि:शुल्का सति अपि, राज्य–सर्वकारः छात्रेभ्यः विविधान् मार्गेण शुल्कं सङ्ग्रहयितुं यत्नं कुर्वन्ति।
शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम–बंगाल–उच्चमाध्यमिकशिक्षा–परिषदायाः हालिनी अधिसूचनाम् उद्धृत्य उक्तवान् यत्, २०२६ उच्च–माध्यमिक–परीक्षायै नामांकनकाले छात्रेभ्यः अनिवार्यतया निर्धत–शुल्कं जमा कर्तव्यम्। अपि च परीक्षार्थिभ्यः ‘सेंटर–फीस’ पृथक्–सङ्ग्रहणाय निर्देशः प्रदत्तः, यत् अधिकारी “पूर्णतः अन्याय्यं अवैधं च” इति अभिहितवन्तः। अधिकारी कथितवान यत्, केन्द्र–सर्वकारेण आरम्भितः ‘सर्व–शिक्षा–अभियान’ (पुनः ‘समग्र–शिक्षा–अभियान’ इत्यस्मिन विलयः) स्पष्टतया सुनिश्चितयति यत् प्री–प्राइमरीत: कक्षा १२ पर्यन्तं सर्वे छात्राः नि:शुल्कं अनिवार्यं च शिक्षां प्राप्नुयुः। एषु परिस्थितिषु राज्य–सर्वकारस्य शुल्क–सङ्ग्रहणस्य उद्देश्यः किम् इति अधिकारी गंभीर–प्रश्नम् उत्थापितवान्।
आलेखे अधिकारी राज्य–सर्वकारीविद्यालयव्यवस्थायाः दूषित–स्थिति–विषये अपि लक्ष्यं कृतवन्तः। सः उक्तवान् यत् शिक्षकनियुक्तिभ्रष्टाचारः, शिक्षकेभ्यः अत्यल्पता, आधारभूत–सुविधानां विनाशः, सरकारी–उदासीनता च कारणानि, यत् हजाराः सरकारी–विद्यालयाः बन्दीकरण–सीमायाम् आरूढाः। तेषां मतानुसार सर्वकारस्य असली–उद्देश्यं अभिभावकान् बाध्यं कर्तुं यत् ते स्वपुत्रान् निजी–विद्यालये प्रेषयन्तु, यत्र सत्तारूढदलस्य निकटस्थ–निजीशिक्षासंस्थानानि आर्थिक–लाभं प्राप्नुयुः।
अधिकारी तद् अपि व्यङ्ग्य–कृतवन्तः यत्, सत्तारूढ–दलस्य सम्बद्ध–व्यापारी ममता–बनर्जी–संतुष्टये विदेशीय–कॉलेज–कैंटीनषु कार्यक्रमं कुर्वन्ति, तत्र प्रचारं कुर्वन्ति यत् मुख्यमंत्री “ऑक्सफोर्ड्” इत्यत्र सम्मानितः, पुनः जापानदेशस्य कतिपय विश्वविद्यालये “मानद–डिग्री” क्रय–व्यवस्था अपि कुर्वन्ति। अधिकारी आरोपं कुर्वन्ति यत् एतत् सर्वं केवलं राजनीतिक–प्रतिमा–दीप्तये तथा महती–दान–सङ्ग्रहाय क्रियते। अन्ते शुभेन्दु अधिकारी अभियाचनां कृतवान् यत् छात्रेभ्यः स्वीक्रियमानं शुल्कं शीघ्रं समाप्तं क्रियताम्। यैः छात्रेभ्यः पूर्वमेव शुल्कं सङ्ग्रहीतं तानि सम्पूर्ण–राशयः शीघ्रं प्रत्यर्प्यन्ताम्। ते एषा शुल्कसङ्ग्रहणं “पूर्णतः अवैधं, अनैतिकं, अनुचितं च” इति निर्णीतवन्तः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता