कोलकाता, 12 मार्चमासः (हि.स.)।राशनपत्रं वित्तियाभिलेखेन सह सम्बद्धं कर्तुं केन्द्रसर्वकारस्य प्रस्तावे पश्चिमबङ्गसर्वकारेण किमपि आक्षेपः न प्रकटितः। परन्तु एतेन निर्णयेन राशनव्यापारिणां कृषकसङ्गठनानां च चिन्ता वर्धिता अस्ति । सः मन्यते यत् एतत् पदं क्रमेण राशनव्यवस्थां समाप्तुं नगदसहायतां प्रत्यक्षतया बैंकखातेषु स्थानान्तरयितुं च मार्गं प्रशस्तं कर्तुं शक्नोति।

एषः प्रस्तावः फरवरी-मासस्य २८ दिनाङ्के केन्द्रीयखाद्यसचिवस्य राज्यस्य खाद्यसचिवानां च मध्ये आयोजिते सभायां प्रस्तावितः । इदानीं राशनपत्रं प्रत्यक्षतया वित्तियाभिलेखेन सह सम्बद्धं भवेत् इति केन्द्रेण परामर्शः दत्तः। भविष्ये धान्यवितरणं स्थगितं भविष्यति, तस्य स्थाने राशिदानं आरभ्यते वा इति विषये प्रश्नाः उत्पद्यन्ते स्म? बङ्गालसर्वकारेण एतस्य विरोधः न कृतः, परन्तु राशनकार्डधारकाणां वित्तियाभिलेखे सूचना आधारात् प्राप्तुं शक्यते इति परामर्शः दत्तः, यतः आधारः राशनकार्डेन सह पूर्वमेव सम्बद्धः अस्ति पूर्वमेव राशनकार्ड् आधारेण सह सम्बद्धाः सन्ति तथा च भारतीयराष्ट्रीयभुक्तिनिगमस्य माध्यमेन वित्तियाभिलेखानाम् आधारेण सह सम्बद्धता अपि कृता अस्ति। पश्चिमबङ्गस्य खाद्य-आपूर्ति-विभागेन उपभोक्तृकार्याणि, खाद्य-सार्वजनिकवितरणमन्त्रालयं प्रति प्रेषितपत्रे परामर्शः दत्तः यत्, वित्तियाभिलेखानाम् विषये सूचनाः पृथक् प्राप्तुं न अपितु एनपीसीआईतः प्राप्तुं शक्यन्ते।

यद्यपि राज्यसर्वकारस्य एषा वृत्तिः केन्द्रसर्वकारस्य कल्याणकारीयोजनानां वित्तीयसमायोजनं सुदृढं करोति तथापि अनेकेषु पक्षेषु असन्तुष्टिः अपि जनयति। अखिलभारतीयमानवमूल्यदुकानविक्रेतासङ्घस्य आशङ्का अस्ति यत् एषा योजना राशनवितरणस्य पूर्णतया समाप्त्यर्थं एकं सोपानं भवितुम् अर्हति। संस्थायाः महासचिवः विश्वम्भरबसुः अवदत् यत्, इदं दृश्यते यत् विधानसभानिर्वाचनात् पूर्वं केचन शीर्षसरकारीयाः अधिकारिणः राज्यसर्वकारं अन्धकारे स्थापयित्वा केन्द्रस्य आज्ञानुसारं खाद्यसाठीयोजनां पिधानं कर्तुं षड्यंत्रं कुर्वन्ति। एतेन न केवलं राशनयोजना अपितु न्यूनतमसमर्थनमूल्येन कृषकाणां धानक्रयणनीतिः अपि प्रभाविता भवितुम् अर्हति।

२०१७-१८ तमे वर्षे भारतस्य रिजर्वबैङ्केन आधारेण, पैनपत्रेण च वित्तियाभिलेखानाम् सम्बद्धीकरणम् अनिवार्यं कृतम् आसीत्, परन्तु पश्चात् सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् येषु वित्तियाभिलेखषु सर्वकारीयसहायता न निक्षेपिता भवति, तेषु आधारेण सह सम्बद्धस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु अधिकांशः वित्तकोषाः अद्यापि आधारं अभिलेखैः सह सम्बद्धं कर्तुं आग्रहं कुर्वन्ति तथा च एषा प्रक्रिया केवलं एनपीसीआई मार्गेण एव भवति। एतादृशे परिस्थितौ पश्चिमबङ्गसर्वकारस्य नवीनतमः स्थापनः सूचयति यत् आधारद्वारा केन्द्रस्य एतस्य उपक्रमस्य कार्यान्वयनार्थं सज्जः अस्ति, परन्तु वित्तियाभिलेखानाम् विषये पृथक् सूचना न ग्रहीतुं पक्षे अस्ति। यतः २०२६ तमे वर्षे विधानसभानिर्वाचनं समीपे अस्ति, अतः एषः निर्णयः राजनैतिकविमर्शस्य विषयः भवितुम् अर्हति

हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA