Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जम्मूः, १५ मार्चमासः (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर-सरकारेण सोमवासरे उद्घोषितं यत् आरक्षण-नियमानां परीक्षायै तया गठितस्य मंत्रिमण्डल-उप-समितेः कृते कोऽपि विशिष्टः समय-सीमा न निर्दिष्टा अस्ति।
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इत्यस्य विधायकः सज्जाद-गनी-लोन इत्यस्य प्रश्नस्य लिखित-उत्तररूपेण सामाजिक-कल्याणस्य प्रभारी-मन्त्री सकीना इट्टो इत्यया सभायै सूचना दत्ता यत् सीएससी इत्यनेन रिपोर्ट् समर्पयितुं कोऽपि विशेषः समय-सीमा न निर्दिष्टः।
मन्त्रिमण्डल-उप-समितेः गठनं सरकारी-आदेश-सङ्ख्या २०६१-जेकेजीएडी-२०२४, दिनाङ्कः १०.१२.२०२४ इत्यनेन कृतम्। २०२४ पर्यन्तं आरक्षण-नियमानां सम्बन्धिनीं विविध-पदेषु अभ्यर्थिनां वर्गेन समर्पिताः शिकायताः परीक्ष्यन्ते। मन्त्री उक्तवान् यत् यद्यपि रिपोर्ट् समर्पणाय कोऽपि विशेषः समय-सीमा न निर्दिष्टः।
लोन इत्यनेन पृष्टम् आसीत् किं मन्त्रीमण्डल-पटलेन रिपोर्ट् समर्पणाय षड्-मासानां समय-सीमा दत्ता वा? मन्त्री उक्तवान् यत् ०१ अप्रैल् २०२३ तः आरभ्य जम्मू-प्रदेशे अनुसूचित-जाति अनुसूचित-जनजाति इत्येतयोः अन्तर्गतं ५,२६,६६०५ प्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि, यथा एतेषां कालखण्डे कश्मीर-प्रदेशे ७९८१३ प्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि।
सरकारेण अपि उद्घोषितं यत् जम्मू-प्रदेशे वास्तविक-नियन्त्रण-रेखा (एएलसी), अन्ता राष्ट्रिय-सीमा (आईबी), आरक्षित-पिछड़ा-क्षेत्र (आरबीए) इत्येषु अन्तर्गतं २१९८ ग्रामाः लाभान्विताः, यथा कश्मीर-प्रदेशे एषां संख्या १२४५ अस्ति।
सरकारेण अपि उद्घोषितं यत् ०१ अप्रैल् २०२३ तः आरभ्य जम्मू-कश्मीर-प्रदेशे आर्थिकरूपेण दुर्बल-वर्गेण (ईडब्ल्यूएस) अन्तर्गतं २९९६३ प्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि, यासु जम्मू-प्रदेशे २७४२०, कश्मीर-प्रदेशे २२७३ प्रमाणपत्राणि समाविष्टानि।
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA
