लखनऊ, 18 मार्चमासः (हि. स.)। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः मंगलवासरे रात्रौ राज्यकरविभागस्य समीक्षां कुर्वन् विभागीयाधिकारिभ्यः राजस्वसंग्रहणं वर्धयितुम् आवश्यकानि निर्देशानि दत्तवान्। सः अवदत् यत् व्यापारिभिः सह संवादं कृत्वा राजस्वसङ्ग्रहार्थं निर्धारितं लक्ष्यं प्राप्तुं सामूहिकभावनायाः सह योजनाबद्धाः प्रयासाः करणीयाः।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् सर्वेषां प्रयत्नात् राज्ये जीएसटी/वैट्-संग्रहणं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् २०२५-२६ वर्षस्य कृते १.७५ लक्षकोटिरूप्यकाणां राजस्वसङ्ग्रहस्य लक्ष्यं कृत्वा आभियाने नियोजितप्रयत्नाः करणीयाः। सः अवदत् यत् राज्यकरविभागेन कृताः प्रयत्नाः उत्तमं परिणामं प्राप्तवन्तः। देशे उत्तरप्रदेशे सर्वाधिकं जीएसटी-विषये पञ्जीकृताः व्यापारिणः सन्ति । जीएसटी पञ्जीकरणार्थं क्रियमाणानां जागरूकताप्रयासानाम् उत्तमं परिणामः प्राप्यते।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् २०२३-२४ वर्षे सक्रियपञ्जीकृतव्यापारिणां कुलसंख्या १७.२ लक्षम् आसीत्, या २०२४-२५ वर्षे १९.९ लक्षं यावत् वर्धिता अस्ति। पञ्जीकरणाधारं वर्धयितुं प्रयत्नाः निरन्तरं भवेयुः, व्यापारिभिः सह निरन्तरं संवादः च भवितव्यः। जीएसटी रिटर्न् दाखिलीकरणं प्रत्येकस्य व्यापारिणः कर्तव्यम् अस्ति। उत्तरप्रदेशः देशस्य अग्रणीराज्येषु प्रतिवेदनं पञ्जीकरणम् अस्ति इति उत्साहवर्धकम्। व्यापारिणः प्रतिवेदनं पञ्जीकरणस्य विषये प्रोत्साहितव्याः।

जीएसटी-करव्यवस्थायां सर्वं कार्यं -रूपेण क्रियते इति कारणतः अनेके प्रकाराः आलेखा उपलभ्यन्ते । प्रद्यौगिक-उपकरणानाम्, कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः उपयोगेन आलेखानां विश्लेषणं कृत्वा राजस्वसङ्ग्रहार्थं प्रयत्नाः करणीयाः। मुख्यमन्त्री योगी इत्यनेन उक्तं यत् वाणिज्यिककरपदाधिकारीतः संयुक्तायुक्तस्तरपर्यन्तम् अधिकारिणां कार्यस्य संग्रहस्य च समीक्षा करणीयम्। राजस्वसंग्रहणे विभागवार अनियमितानां समीक्षां कृत्वा दूरीकरणं करणीयम्। अधिकारिणां कार्यप्रदर्शनस्य आधारेण तेषां पदोन्नतिं पदस्थापनं च तदनुसारं स्तरीकरणं करणीयम्।

करचोरीं निवारयितुं क्षेत्रानुसारं रणनीतिं कुर्वन्तु। राजस्वचोरीं निवारयितुं सघनप्रशिक्षणकार्यक्रमाः मानकसञ्चालनप्रक्रिया च सज्जाः भवेयुः। नियोजितप्रयत्नाः करचोरीनिवारणे सफलतां जनयितुं शक्नुवन्ति । राज्यसर्वकारः जीएसटी पञ्जीकृतव्यापारिणां कल्याणाय प्रतिबद्धः अस्ति। दुर्घटनाकारणात् व्यापारिणां मृत्योः अथवा स्थायिविकलाङ्गतायाम् आर्थिकसहायतां दातुं प्रावधानम् अस्ति । दुर्घटनाकारणात् वा आंशिकं वा पूर्णतया वा विकलाङ्गत्वेन व्यापारिणः मृत्योः सन्दर्भे राज्यसर्वकारेण नामनिर्देशित/उत्तराधिकारिणं व्यापारिणं च १० लक्षरूप्यकाणां यावत् आर्थिकसहायतां दीयते। योजनायाः लाभः संवेदनशीलतया योग्यव्यापारिभ्यः/परिवारस्य सदस्येभ्यः प्रदत्तः भवेत्।

राजस्वचोरी राष्ट्रहानिः इति मुख्यमन्त्री अवदत्। करचोरीं निवारयितुं सर्वेक्षणं/छापं कुर्वतां दलस्य मध्ये कुशलाः कर्मठाः च अधिकारिणः/कर्मचारिणः समाविष्टाः भवेयुः। एतादृशानां कार्यवाहीनां सफलतायै गोपनीयतायाः विषये सजगः भवन्तु । करप्रशासने पारदर्शितां कार्यक्षमतां च आनेतुं राज्ये स्वीकृता कृत्रिमबुद्धिमत्ता आधारित प्रतिवेदन-परीक्षा अद्य विभिन्नराज्यानां कृते आदर्शः अभवत् एतादृशानि नवीनतानि अपि अग्रे कर्तव्यानि।

मुख्यमन्त्री योगी उक्तवान् यत् सर्वाधिकं करं दत्तवन्तः जनाः विभागेन सम्मानिताः भवेयुः। एतेषां कार्यक्रमानाम् आयोजनं राज्यस्तरम् अञ्चलं, विभागं, जनपदस्तरं च करणीयम्। राज्यकरविभागस्य आधारभूतसंरचनाविकासकार्यं द्रुतगत्या अग्रे सारयेत्, पर्याप्तजनशक्तिः सुनिश्चिता भवेत्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA