Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, २७ मार्चमासः (हि.स.)। दिल्लीनगरन्यायालयेन २४ वर्षाणां प्राचीनस्य आपराधिक-मानहानिप्रकरणे दिल्लीनगरस्य उपराज्यपालः वी.के. सक्सेना इत्यस्मै नोटिस् जारी कृतः। न्यायाधीशः शलिंदर कौर इत्यनेन अस्य प्रकरणस्य अगली सुनवाई २० मे मासे करणीयमिति आदेशः दत्तः।
साकेतन्यायालयेन १८ मार्च दिने पाटकरस्य पक्षतः अतिरिक्तसाक्षिणः समाह्वयितुं प्रदत्तं आवेदनं निरस्तं कृतम्। साकेतन्यायालयेन उक्तं यत् एषः प्रकरणः २४ वर्षाणि प्राचीनः अस्ति तथा च मेधा पाटकरस्य पक्षतः प्रदत्तानां सर्वेषां साक्षिणां वचनानि लब्धानि। न्यायालयेन उक्तं यत् मेधा पाटकर अतिरिक्तसाक्षिणां वचनानां लेखनं कर्तुम् इच्छति, किन्तु आवेदनपत्रे केषां साक्षिणां वचनं लेखनीयमिति उल्लेखः नास्ति तथा च इताः वर्षाणां परं एषः आवेदनः कृतः।
यावत् २४ वर्षाणां परीक्षणे कस्यचन नूतनसाक्षिणः नाम्नः उल्लेखः अपि नाभूत्। एषः कारणः ज्ञात्वा न्यायालयेन उक्तं यत् अभियोजकस्य आवेदनं सम्यक् न प्रतीतते।
वास्तवे, मेधा पाटकर महोदया दिल्लीनगरस्य उपराज्यपालः तथा खादी-ग्रामोद्योग-निगमस्य पूर्वअध्यक्षः वी.के. सक्सेना इत्यस्मिन मानहानिप्रकरणं दायरं कृतवती। एषः प्रकरणः यदा दायरः अभवत् तदा आरोपितः वी.के. सक्सेना नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज इत्यस्य अध्यक्षः आसीत्।
विशेषतः वी.के. सक्सेनस्य द्वारा दायरस्य अन्यस्य आपराधिक-मानहानिप्रकरणे साकेतन्यायालयस्य मजिस्ट्रेटन्यायालयेन मेधा पाटकरमहाभागाय दण्डः प्रदत्तः।
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA