- मुख्यमन्त्री डॉ. यादवस्य अध्यक्षतायां मंत्रि-परिषदः नूतनाः निर्णयाः

भोपालम्, 1 अप्रैलमासः (हि.स.) । मन्त्रिपरिषदः गोष्ठी मंगलवासरे मन्त्रालये मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन यादवस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नः। मध्यप्रदेशस्य नगरेषु ग्रामीणक्षेत्रेषु च साधारणेषु ग्रामीणमार्गेषु च संगठितं, सुगमं, सुरक्षितं च यात्रिकपरिवहनबससेवाप्रदानार्थं मुख्यमन्त्री सुगमपरिवाहनसेवा इत्यस्य आरम्भार्थं मन्त्रिपरिषदः अनुमोदनं दत्तवती। राज्ये ग्रामीणसाधारणमार्गेषु बसयानानां यातायातस्य मार्गसेवायाश्च आवृत्तिः च निर्धारयित्वा व्यवस्थितनियोजनानुसारं राज्ये यात्रिकबसाः चालिताः भविष्यन्ति। मध्यप्रदेशराज्ये निजीक्षेत्रद्वारा सुलभं, सुरक्षितं, नियमितं च यात्रिकपरिवहनसुविधां प्रदातुं मन्त्रिपरिषदः निर्णयं कृतवती अस्ति।

यात्रीपरिवहनसेवायाः आरम्भार्थं १०१ कोटि २० लक्षरूप्यकाणां शेयरपूञ्जीरूपेण अनुमोदनं दत्तम्। अस्य कृते राज्यस्तरीयस्य होल्डिङ्ग् कम्पनीयाः निर्माणाय अपि अनुमोदनं दत्तम् अस्ति । सम्प्रति मध्यप्रदेशस्य २० नगरेषु सार्वजनिकयानस्य कृते कम्पनीकानूनस्य अन्तर्गतं एसपीवी-इत्यस्य निर्माणं कृतम् अस्ति, येषु १६ नगराणि कार्यरताः सन्ति । उपर्युक्तानि सर्वाणि कम्पनयः ७ विभागीयकम्पनीरूपेण विलीनाः भविष्यन्ति। उपर्युक्तसप्तकम्पनीनां एकीकृतनियन्त्रणार्थं कम्पनीकानून २०१३ इत्यस्य अन्तर्गतं राज्यस्तरस्य होल्डिंगकम्पनी निर्मितं भविष्यति।एतत् सह त्रिस्तरीयसंरचनायाः अन्तर्गतदायित्वनिर्वहणं कर्तुं तथा च बहुमतस्य आधारेण राज्यस्तरस्य होल्डिंगकम्पन्योः ५१ प्रतिशतं भागं सप्तक्षेत्रीयसहायककम्पनीषु निवेशयितुं तथा च बोर्डस्य तथा च संघस्य अनुच्छेदेषु आवश्यकसंशोधनानाम् अनुमोदनं कर्तुं अनुमोदनं दत्तम् सप्त सहायककम्पनयः, रीवा-ग्वालियरयोः कृते विद्यमानं विद्यमानं कम्पनीं पिधानम् कर्तुं नूतनां क्षेत्रीयकम्पनीं च निर्मातुं। एतासां क्षेत्रीयसहायककम्पनीनां निर्माणार्थं तत्तत्विभागीयमुख्यालये स्थिते सिटीबस्परिवहनस्य विद्यमानकम्पनीयां संशोधनं कृत्वा अनुमोदनं दत्तम्। जिलास्तरीययात्रीपरिवहनसमित्याः गठनाय अपि अनुमोदनं दत्तम्।

म.प्र. मोटरवाहननियम 1994 इत्यस्य नियमेषु आवश्यकसंशोधनं वांछितप्रावधानं च कर्तुं सिद्धान्ततः अनुमोदनं दत्तम् अस्य कृते प्रशासनिकविभागेन कानूनानुसारं पृथक् कार्यवाही भविष्यति। सप्तसहायककम्पनीनां तत्तत्पूर्वनगरपरिवहनकम्पनीभिः स्वपरिवहनसम्बद्धदायित्वनिर्वहणार्थं ये चलाः अचलाः च सम्पत्तिः उपयुज्यन्ते, ते एतेषां कम्पनीनां स्वामित्वे एव तिष्ठन्ति। तथैव नगरपालिका, प्राधिकरणादिभिः स्वनिधिना निर्मिताः बसस्थानकानि, बसस्थानकानि, बसस्थानकानि इत्यादयः उत्तमगुणवत्तायाः यात्रिकसुविधायाः च कृते होल्डिंगकम्पनी सह समन्वयेन विकसिताः भविष्यन्ति।

विद्यमाननगरबसकम्पनीनां कार्यालयभवनानां उपयोगः नूतनसहायककम्पनीभिः यथावत् निरन्तरं भविष्यति। कार्यालयस्य एतादृशाः अचलसम्पत्तयः, ये नगरीयनिकायकोषात् अधिग्रहीताः वा निर्मिताः वा भवन्ति, तेषां पृथक् मूल्याङ्कनं भविष्यति, तस्य राशिः परिवहनविभागेन प्रतिपूर्तिः भविष्यति। नवगठितं राज्यस्तरीयं कम्पनीं घनीकरणनीतिः २०२२ इत्यस्य अन्तर्गतं नगरविकासावासविभागेन पर्यवेक्षकसंस्थारूपेण समाविष्टा भविष्यति।

मुख्यमन्त्री सुगमपरिवाहनसेवासञ्चालनार्थं बसपरिवहनमूलसंरचनायाः अन्तर्गतं सार्वजनिकनिजीसाझेदारी(पीपीपी)प्रक्रियाद्वारा यात्रिकाणां बससञ्चालकानां च कृते उत्तमगुणवत्तायाः मानकानां च सुविधानां निर्माणं भविष्यति। बससञ्चालनस्य अनुरक्षणस्य च पीपीपी मोड प्रक्रियायाः माध्यमेन निजीबससञ्चालकानां कृते कुशलं I.T. पारदर्शीप्रक्रियायां संगठितरूपेण। मञ्चस्य माध्यमेन नियमितं भविष्यति। इदम्‌। प्रौद्योगिकीसमाधानं स्थापयित्वा सर्वेषां बससञ्चालनानां प्रभावी निगरानीयता निर्वाहिता भविष्यति। अस्य अन्तर्गतं सेवास्तरस्य सन्धौ, प्रमुखप्रदर्शनसूचकानाम् उपरि प्रभावी नियन्त्रणं स्थापितं भविष्यति, येन यात्रिकाणां कृते बससञ्चालनं सुलभं सुरक्षितं च भवितुम् अर्हति

एकः कुशलः I.T. धारककम्पनीद्वारा प्रदत्तं भवति। मञ्चस्य स्थापनायां सूचितमार्गानुसारं निजीबससञ्चालकानां अनुबन्धः भविष्यति। होल्डिङ्ग् कम्पनी मुख्यतया I.T. मञ्चस्य माध्यमेन यात्रिकाणां अनुबन्धितसञ्चालकानां च कृते सुविधाजनकं एप् तथा एमआईएस/डैशबोर्ड इत्यादीनां संचालनं करिष्यति तथा च राज्यस्य क्षेत्रीयसहायककम्पनीनां निरीक्षणार्थं नियन्त्रणस्य, कमाण्डकेन्द्रस्य च संचालनं सुनिश्चितं करिष्यति। यात्रिकाणां अन्तिममाइलसंपर्कस्य कृते बहुविधपरिवहनस्य प्रदानं, उत्तमगुणवत्तायाः मानकानां च आधारभूतसंरचनानां निर्माणं, दैनन्दिनबससञ्चालनस्य प्रभावी नियन्त्रणं च अस्य नवगठितस्य कम्पनीयाः मुख्यदायित्वं भविष्यति।

होल्डिंग् कम्पनीयाः निर्माणानन्तरं यदि उपर्युक्तसप्तविभागीयमुख्यालयकम्पनीषु अस्याः होल्डिंगकम्पन्योः भागाः बहुमतेन गृह्यन्ते तर्हि एताः सर्वाः सप्तकम्पनयः अस्य राज्यस्तरीयकम्पन्योः सहायककम्पनीवर्गे आगमिष्यन्ति भोपालम्, इन्दौरम्, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैनम्, सागरं, रीवा आदीनां संभागीयमुख्यालयेषु उपस्थितानाम् एतेषाम् कंपनीनां माध्यमेन तेषाम् अधिकारक्षेत्रे यात्रीबसपरिवहनसेवा संचालिता भविष्यति। क्षेत्रीयसहायककम्पनीनां दायित्वं मूलतः राज्यस्तरीयकम्पन्योः अनुसारं भविष्यति तथा च एताः सहायककम्पनयः होल्डिंगकम्पन्योः दैनिकबससञ्चालनस्य, राजस्वआयस्य, निर्देशानां च अन्तर्गतं कार्यं करिष्यन्ति।

जनपदस्तरीयसमितेः समन्वयकः जिलाधिकारी भविष्यति एवं अस्याम् समितौ जनपदस्य सांसद, सर्वे विधायकाः विधायक, मेयर एवं अध्यक्ष नगरपालिका, जनपदपंचायतअध्यक्षः, आयुक्तः नगरनिगम, जिला पंचायतस्य मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिलापंचायतस्य सर्वे मुख्यकार्यकारी अधिकारिणः, नगरपालिका/नगर परिषदः सर्वे मुख्यनगरपालिका अधिकारी, कार्यकारी अभियंता लोकनिर्माणम्, जिलापरियोजना अधिकारी जिला नगरीयविकास संस्थाः एवं कार्यकारिणी च भविष्यन्ति अस्मिन् समितियां अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा उपस्थितः भविष्यति। समितिस्य उत्तरदायित्वे विभागीयस्तरीययात्रीपरिवहनकम्पनीद्वारा सामान्यग्रामीणमार्गेषु बसयानानां संचालनस्य प्रभावीनिरीक्षणं, मार्गस्य दीर्घता वा मार्गे संशोधनं, स्थगितानि, बसयानस्य आवृत्तिः, आई.टी. साधारणग्रामीणमार्गेषु मञ्चस्य सुचारुसञ्चालनं, बसस्थानकनिर्माणं, चार्जिंगस्थानकं च इति विषये सुझावैः सह मण्डलस्य बससञ्चालकानां मध्ये आवश्यकं समन्वयकार्यं क्रियते।

हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA