Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 1 अप्रैलमासः (हि.स.)।राजस्थान-उच्चन्यायालयेन राज्यस्य ६७५९ ग्रामपञ्चायतानां चुनावः स्थगयित्वा निवर्तमानसरपञ्चानां प्रशासकरूपेण नियुक्तिसम्बद्धे प्रकरणे राज्यसर्वकारं निर्वाचनायोगं च आदेशितम् यत् ते ७ अप्रैल दिनाङ्कपर्यन्तं चुनावकार्यक्रमं सह सूचयन्तु यत् ग्रामपञ्चायतानां चुनावः कदा भविष्यति। न्यायाधीशः इन्द्रजीतसिंहः प्रमिलकुमारमाथुरः च एषः आदेशः गिरिराजसिंहः अन्ये च इत्येषां जनहितयाचिकायाः आधारे दत्तवन्तौ।
श्रवणसमये याचिकाकर्तुः अधिवक्तः प्रेमचन्द्रदेवन्दाः अवदत् यत् पूर्वं श्रवणसमये न्यायालयेन राज्यसर्वकारं पञ्चायत-चुनावकार्यक्रमस्य सूचनाय आदेशितम् आसीत्। तथापि राज्यसर्वकारः न कार्यक्रमं प्रस्तुतं कृतवान्, न च पंचायत-चुनावः कदा भविष्यति इति अवदत्। अतः राज्यसर्वकारेण आदेशस्य पालनं न कृतम्।
अपरपक्षे राज्यसर्वकारस्य अभिव्यक्तिः आसीत् यत् अस्मिन् प्रकरणे उत्तरं पूर्वमेव प्रस्तुतम्। महाधिवक्ताः अन्यस्मिन् वादे कारणात् जयपुरात् बहिः गतः अस्ति। अतः समयः दातव्यः। इत्यस्मिन् सन्दर्भे खण्डपीठेन राज्यसर्वकारं निर्वाचनायोगं च पंचायत-चुनावकार्यक्रमस्य प्रस्तुतीकरणाय आदेशितम्।
जनहितयाचिकायाम् उक्तम् यत् पंचायतिराजविभागेन १६ जनवरी २०२५ दिनाङ्के प्रकाशित-नोटिफिकेशनद्वारा संविधानस्य पंचायतिराज-अधिनियमस्य च प्रावधानानाम् अवहेलनां कृत्वा ग्रामपञ्चायतानां चुनावः स्थगितः तथा निवर्तमान-सरपञ्चानां प्रशासकरूपेण नियुक्तिः कृतः, अपि च वित्तीय-अधिकाराः प्रदत्ताः। अन्यत्र वार्ड-पञ्चानां प्रशासनिक-समितेः सदस्यरूपेण नियोजनं कृतम्।
एषा अधिसूचना पंचायतिराज-संबद्धकानूनस्य विरुद्धं अस्ति। नोटिफिकेशनमध्ये न चुनाव-निर्वहणस्य सीमाकालः निर्दिष्टः, न च प्रशासकानां कार्यकालस्य तिथि। यतः संवैधानिकप्रावधानानुसारं न तु पंचायतानां कार्यकालः वर्धयितुं शक्यते, न च तासु प्रशासकाः नियुक्तुं शक्यन्ते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार