Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 1 अप्रैल (हि.स.)।राजस्थान-उच्चन्यायालयेन तृतीयश्रेणी-शिक्षकनियुक्तौ-२०२२ प्रदेशात् बहिः निर्मितं दिव्याङ्गप्रमाणपत्रं धारयन्तः अभ्यर्थिनः चतुर्षु सप्ताहेषु नियुक्तिं प्राप्नुयुः इति आदेशः दत्तः। न्यायाधीशः समीरजैनः इत्यस्य एकलपीठेन अयं आदेशः राहुलकुमारेण सहितः प्रायः एकदशानाम् अभ्यर्थिनाम् याचिकायाः श्रवणं कुर्वन् दत्तवान्।
याचिकायाम् अधिवक्ताः रामप्रतापसैनी न्यायालयं प्रति अवोचत् यत् राजस्थान-कर्मचारी-चयनमण्डलेन तृतीयश्रेणी-शिक्षकनियुक्तौ-२०२२ अभ्यर्थिभ्यः आवेदनं याचितम् आसीत्। याचिकाकर्तारः सामान्यदिव्याङ्गवर्गे आवेदनं कृतवन्तः। किन्तु तेषां चयनं न कृतं यत् तेषां दिव्याङ्गप्रमाणपत्रं प्रदेशात् बहिः निर्मितम् अस्ति इति कारणेन।
अभ्यर्थिनः अस्य आदेशस्य अतिक्रम्य अवदन् यत् दिव्याङ्गजन-अधिनियमः केन्द्रीयशासनम् अस्ति यश्च सर्वस्मिन् भारतदेशे समरूपेण लागू अस्ति। अन्यस्मिन पक्षे याचिकाकर्तारः न तु अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति अथवा अन्यपृष्ठवर्तिवर्गीय-पदेषु आवेदनं कृतवन्तः, किन्तु सामान्यदिव्याङ्गवर्गे आवेदनं कृतवन्तः। तथा नियुक्तेः समये अपि तेषां वैद्यकीय-परीक्षणं भविष्यति। यदि ते दिव्याङ्गाः न सन्ति, तर्हि तेषां चयनं निरस्तं भविष्यति। अतः तेषां नियुक्तिः दातव्या इति।
राज्यसर्वकारेण अस्य विरोधं कृत्वा उक्तं यत् भर्ती-विज्ञापने शर्ता आसीत् यत् दिव्याङ्गवर्गे आवेदनाय प्रदेशस्य सक्षम-अधिकाऱिणः प्रमाणपत्रमेव मान्यं भविष्यति। याचिकाकर्तॄणां प्रमाणपत्रं प्रदेशात् बहिः निर्मितम् अस्ति, अतः तेषां नियुक्तिः न दत्ता। अस्मिन् सन्दर्भे न्यायालयेन श्रवणं कृत्वा चतुर्षु सप्ताहेषु याचिकाकर्तॄणां नियुक्तिं कर्तुम् आदेशः
प्रदत्तः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार