Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, प्रथमो दिनाङ्कः एप्रिलमासः (हि.स.)। केन्द्रसर्वकारेण नक्सलवादं पूर्णरूपेण मूलतः उच्छेदयितुमुद्दिश्य सञ्चालित-अभियाने अन्तर्भूत्य देशस्य षड् जिलाः वामपन्थी उग्रवादस्य दुष्प्रभावात् विमुक्ताः कृताः। एतेन वामपन्थी-उग्रवादेन सर्वाधिकं प्रभावितानां जिल्लानां संख्या १२ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् एव न्यूनिता जाता।केंद्रीयगृहमन्त्रिणा अमितशाह-महोदयेन मङ्गलवासरे एक्स मध्ये संदेशं कृत्वा लिखितम्— “नक्सल-मुक्तस्य भारतस्य निर्माणदिशायां एकः महत्त्वपूर्णः चरणः सम्प्राप्तः, यत्र अस्माकं देशेन वामपन्थी-उग्रवादेन सर्वाधिकं प्रभावितानां जिलानां संख्या १२ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् एव न्यूनिता कृत्वा नवः मीलप्रस्तरः प्राप्तः। मोदी-सर्वकारः नक्सलवादस्य प्रति कठोरं दृष्टिकोणं स्वीकरोति, सर्वत्र विकासाय च अटूटं प्रयासं कुर्वन् सशक्तं, सुरक्षितं, समृद्धं च भारतं निर्माति। भारतः ३१ मार्च २०२६ पर्यन्तं नक्सलवादं पूर्णतः मूलतः उच्छेदयितुं दृढनिश्चयेन प्रयतते।”
केंद्रीयगृह-मन्त्रालयेन अपि वक्तव्ये उक्तं यत् देशे नक्सलवादेन प्रभावितानां जिलानां कुलसंख्या ३८ आसीत्। तेषु सर्वाधिकं प्रभावितानां जिलानां संख्या १२ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् एव न्यूनिता जाता, चिन्ताजनकानां जिलानां संख्या अपि ९ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् न्यूनिता, अन्येषां वामपन्थी-उग्रवादेन प्रभावितानां जिल्लानां संख्या अपि १७ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् न्यूनिता जाता।
नक्सलवादेन सर्वाधिकं प्रभावितानां जिलानां मध्ये छत्तीसगढराज्यस्य ४ जिलाः (बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुक्मा), झारखण्डराज्यस्य १ (पश्चिमसिंहभूम्), महाराष्ट्रराज्यस्य १ (गडचिरोली) अन्तर्भवन्ति। एवं च कुल ३८ प्रभावित-जिल्लानां मध्ये चिन्ताजनकानां जिल्लानां संख्या अपि ९ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् न्यूनिता जाता। एते षड् जिलाः आन्ध्रप्रदेशे (अल्लूरीसीतारामराजुः), मध्यप्रदेशे (बालाघाट), ओडिशायाम् (कालाहाण्डि, कन्धमाल, मलकानगिरि), तेलङ्गानायां (भद्राद्रि-कोठगुडेम) च अन्तर्भवन्ति।
नक्सलवादस्य विरुद्धं सततक्रियायाः कारणात् अन्येषां वामपन्थी-उग्रवादेन प्रभावितानां जिलानां संख्या अपि १७ इत्यस्मात् ६ इत्यस्मिन् न्यूनिता जाता। एतेषु छत्तीसगढराज्यस्य (दन्तेवाडा, गरियाबन्द, मोहला-मानपुर-अम्बागढचौकी), झारखण्डराज्यस्य (लातेहार), ओडिशायाः (नुआपाडा), तेलङ्गानायाः (मुलुगु) जिलाः अन्तर्भवन्ति।
देशे सर्वाधिकं नक्सलप्रभावित-जिलानां चिन्ताजनक-जिलानां च कृते केन्द्रसर्वकारेण विशेष-योजना विशेष-केंद्रीय-सहायता (एससीए) अन्तर्गतं वित्तीय-सहायता प्रदत्ता, यत्र अनुक्रमेण ३० कोटिरूप्यकाणि १० कोटिरूप्यकाणि च प्रदत्तानि। तदधिकं, एतेषां जिलानां कृते आवश्यकतानुसारं विशेष-परियोजनाः अपि प्रदत्ताः।
गतवर्षे वामपन्थी-उग्रवादस्य परिदृश्यम् अत्यन्तं परिवर्तितम्, विशेषतः उग्रवादेन प्रभावित-मूलक्षेत्रेषु नूतन-सुरक्षा-शिविराणां स्थापनेन, विकासाभिमुखकार्याणां च सम्यक् विस्तारः जातः। तेषु मार्गाणां विस्तारः, यातायात-सुविधाः, जल-वितरणं, विद्युत्-व्यवस्था, अन्यानि च सर्वकारस्य कल्याणकारी-योजनाः ग्रामवासिभ्यः सम्प्राप्याः जाताः।
हिन्दुस्थान समाचार