Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 14 अप्रैलमासः (हि.स.)।
राजस्थान उच्चन्यायालये राज्यसरकारे द्वे सप्ताहेण यं योजना अस्ति तं उक्तुं राज्यसरकारं उक्तवान् यः राज्यसरकारे अधीनां चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयेषु रिक्तपदानि पूर्तिं कर्तुं कार्ययोजना अस्ति। न्यायालये राज्यसरकारे उक्तवान् यः यदि कस्यापि प्रकरणे न्यायालये नियुक्तिपरिस्थिति निरोधं कृतम् अस्ति, तर्हि तस्य स्पष्टसूचना दीयेत। मुख्यन्यायाधीशः श्री एम् एम् श्रीवास्तवः च न्यायमूर्ति आनंद शर्मा च खंडपीठे महेन्द्र गौड्-याचिकायाः विषये निर्णयं प्रतिवद्धं कृतम्। न्यायालये उक्तं यः एषा यथार्थतः जनहिते अस्ति यः चिकित्सा महाविद्यालयेषु सम्पूर्णं संकायं पूर्तिं कर्तुम्, शिक्षायाः कर्मचारिणां कमीकरणे शैक्षिकगुणवत्तायाः प्रतिकूलप्रभावं न दृश्येत। सुनावणीकाले न्यायालये आदेशस्य पालनार्थे राज्यसरकारे अतिरिक्तं शपथपत्रं प्रस्तुतम्। शपथपत्रे स्पष्टं कृतं यः प्रदेशे संचालिते निजी चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयेषु रिक्तपदानि लगभगं शून्यं अस्ति। तथापि राज्यसरकारे च स्वायत्तशासी संस्थायाः द्वारा संचालिते चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयेषु बडि संख्या में रिक्तपदानि अस्ति। न्यायालये ध्यानं अयातं यः चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयं उद्घाटनं कर्तुं अनुमति प्रदातुम्, संस्थायाः संकायसंख्या च सिट्संख्या च ध्यानं दत्त्वा निश्चितं कर्तव्यम्। अत्रेण स्पष्टं दृश्यते यः यदि चिकित्साशास्त्र महाविद्यालये आवश्यकसंख्यायाः शिक्षाशास्त्र संकायाः न सन्ति, तर्हि तत्र शिक्षायाः गुणवत्तायाः प्रतिकूलप्रभावः अनिवार्यः। राज्यसरकारे अतिरिक्तमहाधिवक्ता विज्ञान शाहेण रिक्तपदां पूर्तिं कर्तुं द्वे सप्ताहेण सूचनां दातुं समयं याचितम्। यत्र न्यायालये द्वे सप्ताहेण नियुक्त्याः रोडमैप् प्रस्तुते कर्तुं आदेशं प्रदत्तम्। जनहितयाचिकायां अधिवक्ता तनवीर अहमदेन न्यायालये प्रतिवेदितम् यः राज्यसरकारे अधीनं प्रदेशे सञ्चालिते सर्वकारी चिकित्साशास्त्र महाविद्यालये, निजी च स्वायत्तशासी संस्थायाः द्वारा सञ्चालिते चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयेषु बडि संख्या में शिक्षककर्मचारीणां पदानि रिक्तानि च। येन चिकित्साशिक्षायाः कार्यान्वयनं प्रभावितं जातम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार