नवदेहली, 2 अप्रैलमासः (हि.स.)। अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषदः राष्ट्रियसचिवश्रावण बी राज, शिवांगी खरवाल इत्येतयोः नेतृत्वे बुधवासरे केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानेन सह मिलित्वा हैदराबादविश्वविद्यालयस्य ४०० एकर् भूमिः अतिक्रमणस्य विक्रयणस्य च गम्भीरविषये ज्ञापनपत्रं प्रदत्तम्। अस्याः भूमिस्य उद्धाराय, विश्वविद्यालयाय तस्याः अधिकारान् प्रत्यागन्तुं च केन्द्रसर्वकारेण तत्कालं हस्तक्षेपं कर्तुं प्रतिनिधिमण्डलेन आग्रहः कृतः। अस्मिन् सन्दर्भे एबीवीपी-संस्थायाः पत्रकारसम्मेलनस्य आयोजनं कृत्वा तेलङ्गाना-सर्वकारस्य मनमानानां, छात्राणां स्वरं दमनार्थं च तस्य प्रयत्नस्य घोर-निन्दा कृता परिषद् स्पष्टीकृतवती यत् शिक्षायाः अनुसन्धानस्य च कृते समर्पिता एतां भूमिं निजीकम्पनीभ्यः समर्पयितुं न केवलम् अन्यायपूर्णं निन्दनीयं च अपितु क्षेत्रस्य पारिस्थितिकसन्तुलनस्य गहनं क्षतिः अपि भविष्यति। एषा भूमिः न केवलं शैक्षिकं महत्त्वं धारयति अपितु समृद्धजैवविविधतायाः कारणेन महत्त्वपूर्णा पर्यावरणीयविरासतां अपि अस्ति । एतत् अनेकदुर्लभजातीनां प्राकृतिकं निवासस्थानं, येषां अस्तित्वं संकटग्रस्तम् अस्ति । अस्याः भूमिस्य विनाशेन जैविकव्यवस्थासु गम्भीरः प्रभावः भविष्यति, येन जलवायुसन्तुलनं, वन्यजीवसंरक्षणं, पर्यावरणस्य स्थायित्वं च दीर्घकालं यावत् नकारात्मकः प्रभावः भविष्यति

हैदराबादविश्वविद्यालयस्य एषा भूमिः केवलं भूमिखण्डः न अपितु शैक्षिकपारिस्थितिकीविरासतां वर्तते, यस्याः नाशः कस्यापि परिस्थितौ न भविष्यति। यदा एबीवीपी-कार्यकर्तारः छात्रसमुदायः च अस्य अन्यायस्य विरुद्धं स्वरं उत्थापितवन्तः तदा तेलङ्गानापुलिसः विश्वविद्यालयप्रशासनस्य अनुमतिं विना परिसरे बलात् प्रविश्य छात्रान् गृहीतवान् एतत् न केवलं छात्राणां लोकतान्त्रिक-अधिकारस्य उल्लङ्घनम् अपितु विश्वविद्यालयस्य स्वायत्ततायाः प्रत्यक्ष-आक्रमणम् अपि अस्ति । एबीवीपी इत्यनेन आग्रहः कृतः यत् केन्द्रसर्वकारेण हस्तक्षेपः कृत्वा तत्क्षणमेव एतत् ४०० एकर् भूमिं विश्वविद्यालयाय प्रत्यागत्य सम्पूर्णस्य २३२० एकर् भूमिस्य आधिकारिकं स्थानान्तरणं सुनिश्चितं करणीयम्, येन भविष्ये किमपि प्रकारस्य अतिक्रमणस्य सम्भावना समाप्तुं शक्यते।

अस्मिन् विषये एबीवीपी-संस्थायाः राष्ट्रियमन्त्री शिवाङ्गी खरवालः अवदत् यत् हैदराबादविश्वविद्यालयस्य भूमिः राष्ट्रस्य शैक्षणिकपर्यावरणविरासतां वर्तते, निजीकम्पनीभ्यः समर्पयितुं छात्राणां अधिकारेषु आक्रमणं भवति। एबीवीपी किमपि सन्धिं न करिष्यति, आवश्यकता चेत् राष्ट्रव्यापीम् आन्दोलनम् अपि करिष्यति।

एबीवीपी राष्ट्रियमन्त्री श्रवण बी.राजः उक्तवान् यत् शैक्षणिकसंस्थानां भूमिः अतिक्रमणं किमपि रूपेण स्वीकार्यं नास्ति। विश्वविद्यालयभूमिः केवलं शिक्षायाः अनुसन्धानस्य च उद्देश्यं भवेत् न तु वाणिज्यिकलाभार्थं नीलामीकरणं करणीयम्। अस्य अन्यायस्य विरुद्धं छात्रान् संगठयित्वा वयं संघर्षम् अधिकं तीव्रं करिष्यामः, विश्वविद्यालयस्य अधिकारं प्राप्तुं च यथासंभवं पदानि गृह्णीमः। यदा वयं केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानाय ज्ञापनपत्रं प्रदत्तवन्तः तदा सः आश्वासनं दत्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारः एतत् विषयं गम्भीरतापूर्वकं गृह्णाति। सः अवदत् यत् तेलङ्गाना-राज्यस्य मुख्यमन्त्रीं प्रति पत्रं लिखितं यत् तस्य समाधानस्य आग्रहः अस्ति, केन्द्रसर्वकारः शीघ्रमेव दृढपदं गृह्णीयात्। अखिलभारतीयविद्यार्थिपरिषद् देशे सर्वत्र छात्रसमुदायस्य आह्वानं करोति यत् ते अस्य भूरक्षा-आन्दोलनस्य समर्थनं कुर्वन्तु।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani