पटना, 2 अप्रैलमासः (हि.स.)। जलवायुपरिवर्तनस्य निवारणाय बिहारसर्वकारः द्रुतगत्या प्रशंसनीयानि पदानि गृह्णाति। मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारस्य विशेषपरिकल्पनायां राज्ये हरितावरणवर्धनार्थं विशेषकार्ययोजनां निर्मातुं निर्देशाः दत्ताः। अस्मिन् विषये सम्बन्धितविभागेन विशेषतया योजना निर्मितवती अस्ति। जल-जीवन-हरियाली योजना ग्रामीणविकासविभागस्तरस्य संचालनं क्रियते, यस्य अन्तर्गतं जलसंरक्षणं हरियालीवर्धनं च बलं दीयते। एतदतिरिक्तं जलवायु सौकर्यायुक्तं न्यूनकार्बनविकासमार्गः इति रणनीतिप्रपत्रं सर्वकारः सज्जीकरोति । अस्मिन् वैधानिकप्रपत्रे २०३०, २०५० वर्षपर्यन्तं कर्तव्यस्य कार्यस्य रूपरेखा निर्मितवती अस्ति । येन विकासकार्येषु सहकारं विना २०७० वर्षपर्यन्तं बिहारः कार्बनमुक्तः भवितुम् अर्हति।

राज्यस्तरीयकार्ययोजना अनुमोदिता यत् बिहारराज्यप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलं संयुक्तराष्ट्रपर्यावरणकार्यक्रमः च २०२१ तमे वर्षे सहमतिपत्रे प्रवेशं कृतवन्तः आसन् ।अस्य अन्तर्गतं जलवायुपरिवर्तनस्य विषये अध्ययनं कृतम् आसीत् वर्षत्रयेषु विविधसमागमानाम् अनन्तरम् एषा कार्ययोजना अन्तिमरूपेण निर्धारिता अस्ति, या अधुना राज्यमन्त्रिमण्डलाय अनुमोदनार्थं प्रेषिता भविष्यति। बिहारे कुलम् ४,३१६ आर्द्रभूमिः अस्ति, येषां संरक्षणं प्रबन्धनं च आर्द्रभूमि (संरक्षणं प्रबन्धनं च) नियमः, २०१७ इत्यस्य अन्तर्गतं भवति । राज्यस्य कति जलनिकायाः ​​आर्द्रभूमिरूपेण चिह्नितुं शक्यन्ते इति सुनिश्चितं कर्तुं सर्वकारस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति।

बिहारसर्वकारः मनरेगा-अन्तर्गतं जलनिकायानां निर्माणं प्रोत्साहयति। अपि च कृषिविभागः जलस्य उपभोगं न्यूनीकर्तुं स्थूलधान्यस्य, बिन्दूपातसेचनस्य, स्प्रिंकलर-प्रौद्योगिक्याः च प्रचारं कुर्वन् अस्ति । परन्तु भूमिगतजलस्तरः निरन्तरं न्यूनः भवति, अनेकासु जिल्लासु आर्सेनिकादिप्रदूषणस्य समस्याः वर्धन्ते । एतस्य समाधानार्थं सर्वकारः कृषिवनानां प्रचारं कुर्वन् अस्ति । अस्य अन्तर्गतं मुख्यमन्त्री कृषिवनयोजना मुख्यमन्त्री निजीपादपयोजना च चाल्यते, येन अधिकाधिकानि रोपाणि रोपयितुं शक्यन्ते।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani