रायपुरम्, 2 अप्रैलमासः (हि.स.)।छत्तीसगढ़स्य उपमुख्यमन्त्री विजय शर्मा-वक्तव्यं वक्फ-संशोधन-विधेयकं प्रति वदन् छत्तीसगढ़स्य उपमुख्यमन्त्री विजय शर्मा स्वस्य प्रतिक्रिया प्रदाय उक्तवान् यत् एषः निर्णयः ऐतिहासिकः अस्ति, यस्मिन् देशे पारदर्शिता न्यायश्च सुनिश्चितं भविष्यति।तेन उक्तं यत् अस्य विधेयकेन वक्फ-सम्पत्तयः अपि विधेयकस्य अधिकारक्षेत्रे आनिताः, याः पूर्वं न्यायिकसमीक्षणात् परे सन्ति। एषः एकः महत्वपूर्णः सुधारः अस्ति, यस्मिन् देशस्य न्यायिक-प्रणाली बलवती भविष्यति। शर्मणः अद्य प्रकाशित-वक्तव्ये उल्लिखितं यत् भारतदेशे वक्फ-सम्पत्तीनां संख्या अतीव अधिका अस्ति, किन्तु तस्य समुचित-उपयोगः दरिद्र-आवश्यक-मुस्लिम-समुदायस्य जनानां समीपं न आगच्छति। तेन एषा कथनं प्रतिपादितं यत् वक्फ-सम्पत्तीनां लाभः मुस्लिम-समाजस्य आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल-वर्गाय प्रदेयः, न तु केषाञ्चन विशेष-व्यक्तीनां समीपं सीमितः भवेत्। तेन उक्तं यत् वक्फ-बोर्डेन प्रदत्तासु विवरणेषु अनेकाः अनियमितताः दृश्यन्ते, याः आवश्यकतया परिष्करणीयाः। वक्फ-सम्पत्तिषु अनधिकृत-आवेशान् निष्कास्य, सम्पत्तीनां उचित-उपयोगं सुनिश्चितुं सरकारेण कठोर-प्रावधानानि कृतानि। अनेन संशोधनेन वक्फ-न्यायाधिकरणस्य निर्णयानि न्यायालये अपि आवेदनीयानि भविष्यन्ति, यः एकः महान् सुधारः अस्ति।पूर्वम् एषः सम्भवः नासीत्, यस्मात् अनेके विवादाः अपि निवारयितुं न शक्यन्ते स्म।इदानीं न्यायस्य प्रक्रिया अधिक-पारदर्शिता-युक्ता प्रभावी च भविष्यति।शर्मणः विपक्षेन अस्य विधेयकस्य विरोधः अनुचितः इति कथितम्।तेन उक्तं यत् एषः विधेयकः कस्यचन विशेष-समुदायस्य विरुद्धं नास्ति, अपितु भ्रष्टाचार-अनियमिततायाः विरुद्धं एकः कठोरः उपायः अस्ति।तेन पूर्वं वदितं यत् छत्तीसगढ़सहितं सम्पूर्णे देशे वक्फ-सम्पत्तिषु अनधिकृत-आवेशानां विषये उच्च-स्तरीय-जांचाः करिष्यन्ते, आवश्यकानि कानूनी-प्रयासाः अपि कर्तव्याः। उपमुख्यमन्त्रिणा एषः निर्णयः राष्ट्रहिते स्थापितः, यः केवलं वक्फ-सम्पत्तिषु सीमितः न भविष्यति, अपितु सर्वासु सम्पत्तिषु पारदर्शिता न्यायश्च सुनिश्चितुं सर्वकारो निरन्तरं प्रयत्नशीलं भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार