- आउटसोर्सिंगकर्मचारिणां सेवाभावना समर्पणं च प्रशंसनीयं मुख्यमन्त्री

- अस्य वित्तवर्षस्य बजटे एषा घोषणा कृता, मुख्यमन्त्री निगमस्य निर्माणार्थं निर्देशान् दत्तवान्

लखनऊ, 25 अप्रैलमासः (हि.स.)। राज्ये कार्यरतानाम् आउटसोर्सिंगकर्मचारिणां सेवायाः सुरक्षां, श्रमाधिकारं, पारिश्रमिकं च सुनिश्चित्य ऐतिहासिकं निर्णयं स्वीकृत्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः उत्तरप्रदेश आउटसोर्ससेवानिगमस्य गठनस्य निर्देशं दत्तवान्।

शुक्रवासरे उच्चस्तरीयसभायां मुख्यमन्त्री अस्मिन् विषये आवश्यकमार्गदर्शिकाः प्रकाश्य उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारः जनहिताय कृतस्य कार्यस्य प्रशंसा करोति तथा च आउटसोर्सिंगकर्मचारिणां श्रमस्य आदरं करोति तथा च तेषां सामाजिका आर्थिकसुरक्षायाः सर्वोच्चप्राथमिकता ददाति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् सम्प्रति आउटसोर्सिंग एजेन्सीद्वारा कार्यं कुर्वन्तः कर्मचारिणः वेतनकटौतिं, समये भुक्तिं न करणं, ईपीएफ / ईएसआई इत्यादीनां सामाजिकसुरक्षायोजनानां लाभं न प्राप्यते, पारदर्शी चयनप्रक्रियायाः अभावः, उत्पीडनम् इत्यादीनां शिकायतां प्राप्नुवन्ति।एतादृशे परिस्थितौ व्यवस्थायां व्यापकपरिवर्तनं करणीयम्।

प्रस्तावितनिगमस्य रूपविषये चर्चां कुर्वन् मुख्यमन्त्री निर्देशं दत्तवान् यत् यावत् सम्बन्धितविभागस्य सक्षमपदाधिकारिणः अनुशंसा न भवति तावत् सेवाप्रदातृसंस्थायाः सेवातः कोऽपि कर्मचारी न निष्कासितः इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। सः निर्देशं दत्तवान् यत् सर्वेषां कर्मचारिणां पूर्णं पारिश्रमिकं प्रतिमासस्य ५ दिनाङ्कपर्यन्तं तेषां वित्तकोषखातेषु निक्षिप्तं भवेत्। अपि च ईपीएफ, ईएसआई इत्येतयोः राशिः अपि समये एव निक्षेपणीया। नियमानाम् उल्लङ्घनस्य कारणेन एजेन्सीनां विरुद्धं ब्लैकलिस्टिंग्, निषेधः, दण्डः, वैधानिक कार्वायही च सुनिश्चिता भवेत्। निगमस्य निर्माणकाले अस्मिन् विषये स्पष्टाः प्रावधानाः भवेयुः । मुख्यमन्त्री अपि निर्देशं दत्तवान् यत् आउटसोर्सिंगनिगमद्वारा कृतेषु सर्वेषु नियुक्तिषु नियमानुसारं आरक्षणप्रावधानानाम् अनुसरणं करणीयम्। तथैव चिकित्सासुविधा, प्रसूति अवकाशः, दुर्घटनाबीमा, पेन्शनं, परिवारपेंशनं च सहितं सर्वे लाभाः निगमस्य माध्यमेन सुनिश्चिताः भवेयुः।

मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानुसारं गठितुं गच्छन्त्याः अस्य निगमस्य माध्यमेन त्रिपक्षीयसन्धिः विभागस्य, निगमस्य, आउटसोर्सिंग एजेन्सी इत्यस्य च मध्ये समन्वितरूपेण सर्वाणि प्रक्रियाः संचालिताः भविष्यन्ति। पारदर्शी चयनप्रक्रिया, जेम पटलतः एजेन्सीनां चयनं, योग्यता आधारितं नियुक्तिः, आधुनिकतकनीकानाम् उपयोगः, ईपीएफ/ईएसआई इत्यस्य समये निक्षेपः, निरीक्षणं च आरक्षणनियमानाम् अनुपालनं च सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् निगमः सुसंरचितसंरचनायाः अन्तर्गतं कार्यं करिष्यति, यस्मिन् संचालकमण्डलं, परामर्शसमितिः, राज्यस्तरस्य, जिलास्तरस्य च समितिः निर्मिताः भविष्यन्ति। जेम पोर्टल् मार्गेण वर्षत्रयं यावत् आउटसोर्सिंग एजेन्सी चयनं करणीयम् इति उचितं भविष्यति, परन्तु वर्तमानकार्यकर्तृणां सेवासु बाधा न भविष्यति इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् राज्यसर्वकारः सर्वेषां कर्मचारिणां गौरवं, सुरक्षां, सामाजिकन्यायं च सुनिश्चित्य प्रतिबद्धः अस्ति। एतत् निगमं न केवलं प्रशासनिकव्यवस्थायां पारदर्शितां आनयिष्यति, अपितु लक्षशः आउटसोर्सिंगकर्मचारिणां जीवने स्थिरतां विश्वासं च प्रदास्यति। मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् अस्मिन् विषये आवश्यकः प्रस्तावः यथाशीघ्रं सज्जीकृत्य प्रस्तुतः करणीयः।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA