कोलकाता, 25 अप्रैलमासः (हि. स.)।पश्चिमबंगालराज्ये शिक्षकगणानां च अशिक्षकगणानां च पदेषु भ्रष्टाचारपूर्णभूतनियुक्तेः विषये पुनरपि एकं महत्त्वपूर्णं रहस्यं प्रकाशं प्राप्तम्। अधुना एषा सूचना प्राप्ता यत् राज्यस्य विद्यालयेषु नियोजिताः केचन ‘अयोग्याः’ अभ्यर्थिनः स्वकार्यं न स्वीकरोन्तः अपि च वर्षाणि पर्यन्तं वेतनं प्राप्नुवन्।

एषः विषयः विद्यालयसेवासमित्याः (WBSSC) द्वारा पूर्वमेव ‘अयोग्य’ इति चिह्नितानां अभ्यर्थिनां विषये अस्ति। शिक्षाविभागस्य अभिलेखानुसारम्, एते अभ्यर्थिनः ‘ग़ैर-जॉइनिंग’ (कार्यभारं न स्वीकृतवन्तः) श्रेण्यां स्थिताः। तेषां नियुक्तिः तु जाताऽभवत्, परं तैः सेवा न स्वीक्ता। तथापि, ते दीर्घकालपर्यन्तं वेतनं प्राप्नुवन् — यः विषयः विभागे गम्भीरं प्रश्नं समुत्थापयति।

राज्यशिक्षाविभागस्य सूत्राणि सूचयन्ति यत् सम्भाव्यते — केचन अभ्यर्थिनः वस्तुतः कार्यं स्वीकृतवन्तः, परं तेषां अभिलेखाः समये न अद्यावत्कृताः। कश्चन अधिकारी अवदत् — “WBSSC तथा शिक्षाविभागः अस्य विषयस्य परीक्षणं कुर्वन्ति।”

यद्यपि एतेषां अभ्यर्थिनां यथार्थसङ्ख्या अद्यापि सार्वजनिकतां न प्राप्ता, विभागे तु एतेन विषयेण भीषणा चिन्ता च असन्तोषः च दृश्यते।

राज्यस्य विपक्षपक्षाणि अस्य रहस्यस्य प्रकाशनेन राज्यसर्वकारम् उपलभ्य आरोपयन्ति यत् विद्यालयनियुक्तेः प्रत्येकपदे भ्रष्टाचारः व्याप्नोति, चायं नवीनः प्रसङ्गः तस्यैव भ्रष्टव्यवस्थायाः अङ्गं भवति।

उच्चतमन्यायालयेन एष्य मासस्य आरम्भे प्रदत्तेन आदेशेन WBSSC इत्यस्य 2016 वर्षस्य नियुक्तिपट्टिकायाः 25,753 अभ्यर्थिनां नियुक्तिः निरस्ताभवत्। तदनन्तरं ‘वास्तविकाः’ च ‘दूषिताः’ च इत्युभयश्रेण्याः अभ्यर्थिनः WBSSC कार्यालयस्य बहिः धरनाप्रदर्शनं तीव्रं कृतवन्तः।

‘योग्याः’ अभ्यर्थिनः मांग कुर्वन्ति यत् शीघ्रं ‘योग्य’ च ‘अयोग्य’ च इत्युभयश्रेण्यः अभ्यर्थिनः पृथक्-पृथक् सूची रूपेण प्रकाशिताः भवन्तु। अन्ये अभ्यर्थिनः, येषां नामानि ‘अयोग्य’ सूचीमध्ये संलग्नानि, आरोपयन्ति यत् तेषां OMR पत्रेषु तन्त्रदोषः जातः, येन ते अनुचितरीत्या तस्मिन्नेव सूचीमध्ये स्थिताः सन्ति।

स्मर्तव्यम् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशौ — संजीवखन्ना च न्यायमूर्ति संजयकुमारश्च — कलकत्ताहाइकोर्टस्य न्यायमूर्ति देबांग्सुबसाकः च न्यायमूर्ति शब्बररशीदिः च आदेशं स्थायीकृतवन्तः, येन WBSSC इत्यस्य 2016 वर्षस्य सम्पूर्णपटलं निरस्तम् अभवत्।

न्यायालयेन अपि अङ्गीकृतम् यत् राज्यसर्वकारस्य च WBSSC इत्यस्य च विफलतया ‘वास्तविक’ च ‘दूषित’ च इत्युभययोः अभ्यर्थिनोः पृथग्विभाजनं न जातम्, येन सम्पूर्णस्य पटलस्य निरसनं आवश्यकं जातम्। अधुना अयं नवीनः वेतनानियमितताप्रसङ्गः समस्तस्य नियुक्ति भ्रष्टाचारस्य गुरुतरं रूपं प्रकाशयति।

हिन्दुस्थान समाचार