Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नैनीतालः, 3 अप्रैलमासः (हि.स.)।उत्तराखण्ड-उच्चन्यायालयेन कूड़ासंग्रहकेषु जीवनस्तरं परिष्कर्तुं, तेषां कृते प्रोत्साहनं च दातुं, देहरादून्नगरनिगमः समुचितनीतिं निर्माणार्थं निर्दिष्टः। मुख्यन्यायाधीशः जी. नरेंद्र तथा न्यायमूर्तिः आलोकमेहरा इत्येतयोः खण्डपीठेन उत्तराखण्ड-राज्यविधिक-सेवाप्राधिकरणस्य पत्रस्य स्वतः संज्ञानं गृहीत्वा देहरादून्नगरनिगमं, शिक्षाविभागं, शहरीविकासविभागाय, पंचायतीराजविभागाय च बहवो निर्देशाः प्रदत्ताः। श्रवणकालस्य समये देहरादून्नगरनिगमस्य उपायुक्तेन निवेदितं यत् नगरनिगमस्य मण्डलस्य समक्षं कूड़ासंग्रहकेषु कृते योजना प्रस्तूयते। अस्मिन योजनायां 463 कूड़ासंग्रहकानां नामानि सम्मिलितानि। एषा योजना केवलं न्यूनतमं वेतनं दास्यति इति न, अपितु तेषां सुरक्षायै जूता, उपानहः, करसञ्जकाः, मुखावरणं इत्यादयः उपकरणानि अपि दास्यन्ते।न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् नगरनिगमं न्यूनतमवेतनातिरिक्तं कूड़ासंग्रहकेषु प्रोत्साहनराशिं दातुं शक्नोति। एषा प्रोत्साहनराशिः गीले-कचरे, सूखे-कचरे, प्लास्टिक-कचरे, ई-वेस्ट-कचरे च प्रति किलोग्राम-संग्रहणाधारितं भवितुमर्हति।कूड़ाप्रबन्धनस्य निमित्तं उच्चन्यायालयेन देहरादून्नगरनिगमं निर्देशितं यत् प्रत्येकगृहे चत्वारः कूड़ादानाः स्थापनीया। एकः गीले-कचरे कृते, अन्यः सूखे-कचरे (धातु, काचः, काष्ठं च) कृते, तृतीयः प्लास्टिक-अवकरस्य कृते, चतुर्थः ई-वेस्ट-अवकरस्य च कृते।नगरनिगमः च निर्दिष्टो यत् गृहेषु कच्रस्य पृथक्-पृथक् विभागनं दृढतया क्रियेत, यश्च एतस्याः व्यवस्थायाः पालनं न करोति, तस्मै दण्डः दातव्यः। तत्र विशेष-जागरूकतायाः प्रचार-प्रसारः अपि करणीयः।न्यायालयेन शिक्षाविभागं निर्देशितं यत् विद्यालयेषु स्वच्छता-कूड़ाप्रबन्धन-विषये विशेष-कार्यक्रमाः आरभ्यन्ताम्। तथैव शहरीविकासविभागः पंचायतीराजविभागश्च एषां विषये जागरूकतायाः वर्धनाय कृत्यं कुर्वन्तु इति आदेशः दत्तः।न्यायालयेन परिवहनविभागं निर्देशितं यत् सर्वेषु पर्यटकयानेषु यात्रिवाहनेषु च कूड़ाय स्थाप्यं डस्टबिन् अथवा पेपर-बैग् अनिवार्यतया स्थापनीया, यथा मार्गेषु कूड़स्य निक्षेपः न भवति।न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् शिक्षाविभागः, नगरनिगमं देहरादून, शहरीविकासविभागः, पंचायतीराजविभागः च १३ मे २०२५ पर्यन्तं कृतकार्यस्य विवरणं प्रस्तुयुः।
...................
हिन्दुस्थान समाचार