Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, 02 अप्रैलमासः (हि.स.)। लोकसभया बुधवासरे रात्रौ दीर्घकालपर्यन्तं गतायां चर्चायां अनन्तरं मुसलमानैः दत्तानां सम्पत्तीनां प्रबन्धनसम्बद्धं वक्फ संशोधन विधेयकं मतविभाजनानन्तरं पारितं कृतम्। विधेयकस्य पक्षे 288 मतानि पतितानि, विपक्षे 232 मतानि। विपक्षनेतृणां संशोधनयाचनायाः मतदानसमये सर्वाणि संशोधनानि अस्वीकृतानि अभवन्।
लोकसभायां वक्फ संशोधन विधेयकस्य चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददन् अल्पसंख्यककार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजू उक्तवान् यत् विष्वस्य सर्वाधिकाः अल्पसंख्यकाः भारतदेशे सुरक्षिताः सन्ति। सः अपि अवदत् यत् भारतस्य अल्पसंख्यकानां सुरक्षायाः प्रमुखं कारणं बहुसंख्यकानां धर्मनिरपेक्षभावः अस्ति।
वक्फ विधेयकस्य विषये प्रायः द्वादश-घंटापर्यन्तं गतायां चर्चायां मध्यरात्रौ उत्तरं ददन् किरेन रिजिजू उक्तवान् यत् संशोधन-विधेयकस्य अधिनियमरूपेण स्वीकृते अनन्तरं गरीबाः पिछडिताः च मुसलमानः लाभं प्राप्स्यन्ति, च एतं ऐतिहासिक-दिनं स्मृत्वा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदीं प्रति शुभकामनाः प्रेषयिष्यन्ति। सः अपि अवदत् यत् विपक्षदलः विधेयकं श्रेयस्करं कर्तुं चर्चां कर्तुं स्थानं कलेक्टरस्य भूमिकायाः विषये एव प्रश्नान् उत्थापयति। अस्माभिः एकस्मिन् सरकारी-अधिकारिणि विश्वासः कर्तव्यः।
केंद्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् विधेयकस्य वर्तमानप्रावधानानुसारं केवलं मौखिकआधारेण अपि वक्फसम्पत्तिः घोषितुं शक्यते स्म, किन्तु अस्माकं सरकारेण इदानीं तत्संबन्धे दस्तावेजानां आवश्यकता अनिवार्या कृता। रिजिजू महोदयः अपि अवदत् यत् वर्तमानकाले याः वक्फसम्पत्तयः सन्ति, तासां अतीव लघुं प्रतिशतं एव चैरिटेबल-कार्यार्थं उपयुज्यते।
संशोधन-विधेयकस्य विषये विपक्षी-दलानां भूमेः आलोचयन् किरेन रिजिजू अवदत्— 'ते सत्यम् स्वीकारितुं सज्जाः न सन्ति।' सः अपि अवदत् यत् विपक्षः वक्फ-विधेयकं असंवैधानिकं इति वदति, किन्तु असंवैधानिकं किमर्थं इति तर्कं दातुं असमर्थः अस्ति। अतः अहं आशां त्यक्तवान् अस्मि यत् ते जना एतत् अवगमिष्यन्ति।
पूर्वं बुधवासरे प्रातःकाले केन्द्रीय-अल्पसंख्यककार्य-मन्त्री किरेन रिजिजू वक्फ-संशोधन-विधेयकस्य चर्चायाः आरम्भं कुर्वन् उक्तवान् यत् एतत् विधेयकं केवलं वक्फसम्बद्ध-संपत्तीनां प्रबन्धनं स्पृशति, न तु धार्मिकविषयान्। विपक्षदलः मुसलमानान् स्वस्य मतबैंक इति मन्यते तथा च तेषां भ्रमणं कर्तुं प्रयासं करोति। एतत् विधेयकं केवलं मुसलमानानां न, अपितु राष्ट्रस्य अपि हिताय अस्ति, च अस्य पारिते विपक्षदलस्य अपि परिवर्तनस्य अनुभवः भविष्यति।
'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025' सह पुरातनं निष्क्रियं अधिनियमं कागजेषु निष्कासयितुं 'मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025' प्रस्तुतं कृतम्। नूतन-विधेयकस्य नाम आङ्ग्लभाषायां 'यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट इफिशिएंट एंड डेवलपमेंट बिल (उम्मीद बिल)' इति स्थापितम्। हिन्दी-भाषायां एषः 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियमः' इति ज्ञायते।'
---------------
हिन्दुस्थान समाचार