Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
--पूछा, निगमय अधिकारी अधिवक्ता कथं कुरु ते निर्दायित्वपूर्णं व्यवहारम्
प्रयागराजः, 15 मईमासः (हि.स.)।इलाहाबाद् उच्चन्यायालयेन भारतीयजीवनबीमानिगमस्य अध्यक्षात् व्यक्तिगतं हलफनामं आहूतम्।
न्यायालयेन पृष्टम्—कस्मात् कारणात् निगमस्य अधिकारीणां च अधिवक्तृणां च व्यवहारः असंयत इव दृश्यते?
निगमस्य अधिकारी रामबाबु सिंह इत्यनेन समर्पिते हलफनामे, स्वस्य नियुक्तिपदं न उल्लिखितम्, यत् कि बाध्यात्मकं भवति। यदा न्यायालयेन पृष्टं यत्—“पदनाम किमर्थं न लिखितम्?”—तर्हि निगमस्य अधिवक्त्रा उक्तं यत्—“प्रत्येकपृष्ठे हस्ताक्षरस्य सहितं पदनामस्य मोहरपि अस्ति, यत् हलफनामस्य एव अंशः। अतः तत् ग्राह्यं भवतु।”
एवमेव पूरकहलफनामे एकं निर्णयं संलग्नं इति उल्लिखितं, परन्तु निरीक्षणे अपि सः निर्णयः न प्राप्तः। अस्य आधारः एषः—यत् निरीक्षणं विना एव हलफनामा दत्तमिव दृश्यते, यः व्यवहारः निन्दनीयः।
अतः न्यायालयेन आदेशः दत्तः यत्—निगमस्य अध्यक्षः २१ मई दिनाङ्कपर्यन्तं हलफनामा समर्पयतु।
एषः आदेशः न्यायमूर्तिः प्रकाशः पाडिया महोदयेन यः याचिकायाः—स्थायी लोकअदालतस्य आदेशस्य वैधता—इति विषये, सुनावनीं कुर्वन्, प्रदत्तः।
उक्तायां याचिकायां, यत्र विपक्षिनं मेघश्याम शर्मा इत्यस्मै ₹७४,५०८/- सप्तशतांशवृत्तिसहितं च, तथा वादव्ययरूपेण ₹५,०००/- दातव्यमिति लोकअदालतेन आदेशः कृतः।
विपक्षिना पञ्च बीमायाः लाभः स्वीकृतः। तस्य किश्तयः त्रयाणि वर्षाणि यावत् सम्यक् दत्ताः, परं पश्चात् न दत्ताः। अनन्तरं विपक्षिना स्वनिधिं प्रत्यपि याचितं, परन्तु निगमेन प्रतिषेधः कृतः। अतः लोकअदालते शरणं गता।
एवं च, उच्चन्यायालये च याचिकायां, अत्यन्तं अनादरयुक्तं तथा कैजुअल् पद्धत्या हलफनामा दत्तम्, यः व्यवहारः उच्चन्यायालयेन अप्रसन्नतया अस्वीकारितः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार