Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 15 मईमासः (हि.स.)।
राष्ट्रपतिना अनुच्छेदस्य-२०० अन्तर्गतं राज्यपालैः विधेयकप्रस्तुतीकरणे संवैधानिकविकल्पानां विषये सर्वोच्चन्यायालयात् परामर्शः अपेक्षितः।
भारतस्य राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मु इत्येन अनुच्छेद-२०० अन्तर्गतं राज्यपालैः विधेयकानां प्रस्तुतीकरणे यः संवैधानिकविकल्पः सम्भवः, तस्य विषये सर्वोच्चन्यायालयस्य मतं याचितम्। एषा परामर्शप्रक्रिया संविधानस्य अनुच्छेद-१४३ (१) अन्तर्गतं कृतमस्ति। एषु सन्दर्भे राष्ट्रपति महोदयया चतुर्दश संवैधानिकप्रश्नानां विषये न्यायालयस्य रायाऽपि अपेक्षिता।
राष्ट्रपतिना कृतस्य अस्य संदर्भस्य अनन्तरं सर्वोच्चन्यायालयेन संविधानपीठस्य गठनं कृत्वा अस्य विषयस्य न्यायनिर्णयः प्रदेयः। संविधानतः राष्ट्रपतिना यः कश्चन विधिकः वा संवैधानिकः विषयः, तस्य सम्बन्धे सर्वोच्चन्यायालयस्य परामर्शं याचयितुं अधिकारः अस्ति।
एवमेव अतीते समये सतलुज-यमुना-सम्बद्धस्य नहरविवादस्य विषयं अपि तत्कालीनराष्ट्रपतिना सर्वोच्चन्यायालयस्य समीपं प्रेषितमासीत्, यत्र न्यायालयेन श्रवणं कृत्वा निर्णयः दत्तः।
राष्ट्रपतिना कृतं एषः संदर्भः अतीव महत्वपूर्णः यतः अद्यतनसमये सर्वोच्चन्यायालयेन तमिळनाडुराज्यस्य राज्यपालेन विधेयकानां दीर्घकालपर्यन्तं लम्बनस्य विषयं विषये निर्णयः कृतः।
न्यायाधीशः श्रीमान् जेबी पारदीवाला इत्यस्य अध्यक्षत्वे स्थितया पीठया अनुच्छेद-२०० अन्तर्गतं विधानसभा द्वारा पारितं विधेयकं प्रति राज्यपालेन निर्णयं समये कर्तव्यः इति निर्देशः दत्तः, यत्र उक्तं यत् राज्यपालः विधेयकं प्राप्त्वा अधिकतमं एकमासे निर्णयं कर्तुं अनिवार्यः।
यदि राज्यपालेन राज्यसत्तायाः सल्लेखनविरोधेन विधेयकं राष्ट्रपतिम् प्रति परामर्शार्थं प्रेष्यते तर्हि तस्मिन् अपि त्रिमासपर्यन्तं निर्णयं करणीयम्।
तथैव सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् यदि राज्यविधानसभा पुनरपि विधेयकं पारित्य राज्यपालं प्रति प्रेषयति, तर्हि तस्मिन्नपि अधिकतमं एकमासे निर्णयः करणीयः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार