कोलकाता, 24 मईमासः (हि.स.) । पश्चिमबङ्गसर्वकारेण राज्यस्य त्रिस्तरीयपञ्चायतव्यवस्थायाः जनपदपरिषद्, पंचायतसमितिः, ग्रामपञ्चायतानां च करसंग्रहणस्य स्वेच्छाचाराणां प्रकरणानाम् विषये कठोरनिर्देशः दत्तः अस्ति। राज्यसचिवालयेन स्पष्टं कृतं यत् इदानीं कोऽपि पंचायतः सर्वकारीयानुमतिं विना करं शुल्कं वा आरोपयितुं न शक्नोति।सूत्राणानुसारं सद्यःकालेषु अनेकेषु जनपदेषु शिकायतां प्राप्ताः यत् पंचायतयः स्वस्तरस्य नूतनं करं शुल्कं च गृह्णन्ति इति। मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी इत्यनेन एतासां शिकायतां विषये आरोषः प्रकटितः, तदनन्तरं मुख्यसचिवः मनोजपन्थः सर्वेभ्यः जिलादण्डाधिकारिभ्यः स्पष्टनिर्देशान् निर्गतवान्।

मुख्यसचिवः उक्तवान् यत् करं वा शुल्कं वा आरोपयितुं पूर्वं पंचायतानां राज्यसर्वकारस्य वित्तविभागात् अथवा पंचायतविभागात् अनुमतिः ग्रहीतव्या भविष्यति। अनुमोदनं विना कोऽपि नूतनः करः आरोपयितुं न शक्यते।

राज्यसर्वकारेण हस्तलिखितानां रसीदानां प्रणालीं समाप्तं कृत्वा 'सहजसारल' इति पटलं प्रारब्धम्, यत् 'एकीकृतलेखासॉफ्टवेयर' इत्यस्य आधारेण निर्मितम् अस्ति। अधुना पंचायतैः प्राप्तं राजस्वं, यथा भूमि, भवन, सम्पत्ति, घाट, भूमि, निविदा च सम्बद्धा आयः, अस्य पटलस्य माध्यमेन अभिलेखः भविष्यति।

करसंग्रहणस्य मार्गदर्शिकाः सर्वकारेण पूर्वमेव सन्ति। मुख्यसचिवः उक्तवान् यत् सर्वे बीडीओ (खण्डविकासाधिकारिणः) पंचायतयः निर्धारितमार्गदर्शिकानां अनुसरणं कुर्वन्ति इति सुनिश्चितं करिष्यन्ति। यदि कस्मिन् अपि स्तरे किमपि उल्लङ्घनं दृश्यते तर्हि सर्वकारः कठोरकार्याणि करिष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani