कोलकाता, 24 मईमासः (हि.स.)।पश्चिमबङ्गसर्वकारेण समूह-ग-समूह-डी-वर्गस्य अशिक्षणकर्मचारिणां कृते अन्तरिकमयोजनायाः घोषणा कृता, येषां विद्यालयसेवाआयोगस्य (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्तीभ्रष्टाचारस्य कारणेन कार्याणि त्यक्तवन्तः। शुक्रवासरे सायंकाले श्रमविभागेन निर्गतस्य अधिसूचनानुसारं अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं पात्रकर्मचारिभ्यः मासिकं वेतनं प्रदत्तं भविष्यति।

अस्याः योजनायाः नाम 'पश्चिमबङ्गस्य आजीविका-विशेषसुरक्षा-अन्तरिमयोजना' इति कृतम् अस्ति । मईमासः 14 दिनाङ्के राज्यमन्त्रिमण्डलस्य सत्रे तस्य अनुमोदनं जातम् अधुना श्रमविभागेन तस्य अधिसूचना जारीकृता।

योजनायाः अन्तर्गतं समूह-ग-कर्मचारिभ्यः प्रतिमासं ₹ 25,000, समूह-डी-कर्मचारिभ्यः ₹ 20,000 इत्येव राशिः प्रदत्ता भविष्यति । एतत् भुगतानं 2025 तमस्य वर्षस्य अप्रैल-मासस्य प्रथमदिनात् प्रभावी इति गण्यते, न्यायालयेषु प्रचलति वैधानिकी प्रक्रिया पूर्णा न भवति तावत् यावत् निरन्तरं भविष्यति।

अस्याः योजनायाः पृष्ठतः अभिप्रायं स्पष्टीकृत्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी पूर्वमेव उक्तवती यत् केषाञ्चन तत्त्वानां सर्वकारस्य निर्णयानां विरुद्धं पी.आइ.एल.परन्तु एतस्याः योजनायाः कलकत्ता उच्चन्यायालये पूर्वमेव आव्हानं कृतम् अस्ति । न्यायाधीश अमृतसिन्हा इत्यस्याः एकेन पीठेन अस्याः योजनायाः विरुद्धं प्रवेशा याचिका स्वीकृता, यस्मिन् एतानि भुक्तिं 'अवैधम्' इति उक्तम् अस्ति।

ज्ञातव्यं यत् अप्रैल-मासस्य 3 दिनाङ्के सर्वोच्चन्यायालयेन कलकत्ता-उच्चन्यायालयस्य पश्चिमबङ्गविद्यालयसेवाआयोगस्य 25 सहस्राणि 753 नियुक्तयः नष्टंकर्तुं निर्णयः समर्थितः। न्यायालयेन स्वीकृतं यत् राज्यसर्वकारः आयोगश्च चयनितानां मध्ये कः 'कलङ्कितः', कः 'निर्दोषः' इति सिद्धयितुम् असफलः अभवत्।

अस्य निर्णयस्य विरुद्धं राज्यसर्वकारेण डब्ल्यूबीएसएससी च सर्वोच्चन्यायालये समीक्षायाचिकायाः प्रवेशा अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani