इंजी. राजेश पाठकः

भारते खनिजतेल-गैस च सम्पदा-प्रबोधनं च – नवीननीतिः, सम्भावनाः, च राष्ट्रसुरक्षा-संप्रभुता।यदा कदाचित् केवलं खनिजतेलम् राष्ट्रस्य आर्थिकबलस्य केन्द्रभूतं आसीत्, अद्य तु तस्य सह दुर्लभमूलकखनिजद्रव्याणि अपि आर्थिकस्वातन्त्र्याय परमावश्यकानि जातानि। यतः यत्र यत्र उत्पादने क्रियते, तत्र तत्र चुम्बकस्य आवश्यकता भवति – यथा वायुवेगचक्राणि (Wind Turbines), विद्युत् उत्पादकयन्त्राणि, विद्युत्-यानानि, विमानयन्त्राणि, वाहनानि इत्यादिषु। चुम्बकस्य निर्माणाय आवश्यकं यत् मूलद्रव्यम् तत् रेयर अर्थ मिनरल्स इत्युच्यते।

अद्य विश्वे सर्वाधिकं – ४२ मिलियन टन – दुर्लभमूलकखनिजद्रव्यं चीनदेशस्य अधिकारभूतं अस्ति। शोधितरूपेण चीनः विश्वस्य ९०% आपूर्ति करोति। भारतस्य अपि ७ मिलियन टन परिमितिः अस्ति, येन सः रूसस्य अनन्तरं पञ्चमे स्थानम् अधितिष्ठति। अमेरिकस्य समीपे केवलं २% भागः अस्ति। भारतदेशे सम्प्रति अन्वेषणं प्रवृत्तम् अस्ति, यत्र १५ मिलियन टन पर्यन्तं संभाव्यता अस्ति।यद्यपि भारतस्य समीपे पर्याप्तं भण्डारम् अस्ति, तथापि अद्यापि चीनात् आयातं कर्तुं बाध्यः अस्ति। कारणम् – एषः क्षेत्रः यावत् भारतीयदुर्लभखनिजनिगमस्य (Indian Rare Earths Limited) अधीनं सरकारीएकाधिकारस्य अन्तर्गतः आसीत्। सामान्यतः सार्वजनिकक्षेत्रस्य दीर्घगत्या कार्यपद्धतेः सर्वे परिचिताः।किन्तु, अमेरिका-चीनयोः शुल्कयुद्धस्य (Tariff War) प्रभावात्, चीनदेशेन एतत् खनिजम् अपि अस्त्ररूपेण प्रयुज्यते। भारतस्य औद्योगिकविस्तारेण सह आवश्यकतानां वृद्धिः जाता। गतवर्षे भारताय ४.५ सहस्रटनस्य आवश्यकता आसीत्, किन्तु देशे केवलं शताधिकटनम् उत्पादितम्। अतो हि भारतसर्वकारेण ₹१००० कोटीनां उत्पादन-संबद्ध-प्रोत्साहन-योजना (PLI Scheme) आरब्धा। सार्वजनिकक्षेत्रस्य एकाधिकारं समाप्त्वा निजीक्षेत्रं अपि आमन्त्रितम्।

श्रूयते यत् राजस्थानस्य मरुस्थले अत्यधिकं दुर्लभखनिजभण्डारं सन्निहितम् अस्ति, यत्र गम्भीरतया खननं न जातम्। पूर्वं यः कार्यः सार्वजनिकसंस्थायै अवकल्पितः, तस्य मार्गः अधुना अश्विनी वैष्णवेन उद्घाटितः, यत् कार्यं अधुना निजीक्षेत्रेण साध्यते।

एवमेव ऑस्ट्रेलिया अपि ६ मिलियन टन दुर्लभखनिजं धारयति। भारत-ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रयोः सहकार्यसहमत्या एषः क्षेत्रः संयुक्तरीत्या संवर्ध्यते।भारते खनिजतेलभण्डाराणां नूतनाविष्काराः – आत्मनिर्भरतेलनीतिःअन्यस्मिन् पक्षे, अण्डमान्-सागरतीरे ४.५ बिलियन बैरल्स् परिमाणेन तेलस्य महाभण्डारस्य आविष्कृतिः जाता। यदा तस्मात् तेलोत्पादनम् आरभ्यते, तदा प्रतिदिनं २.५ लक्ष बैरल्स् सम्भाव्यते। अस्मिन् समये बॉम्बे हाई इत्यस्मात् प्रतिदिनं १.३५ लक्ष बैरल्स् एव लभ्यते, यः सम्पूर्णउत्पादनस्य ३५% अंशः अस्ति।अतिशय नूतनं एव यत् सूर्यमणि- वज्रमणि इत्यस्मिन क्षेत्रे अपि तेलभण्डारम्, त्रिपुरायाम् २०० तेलकूपेषु अन्वेषणम्, कृष्ण-गोदावरी बेसिने ५ कूपेषु प्रतिदिनं ४५ सहस्त्र बैरल्स् उत्पादनम्, समस्तीपुर (बिहार), बलिया (उत्तरप्रदेश) इत्यादिषु स्थलेषु अपि तैलस्य संकेताः प्राप्ताः।पूर्वे यदा तेल-गैस-अन्वेषणम् कुर्वन्तः संस्थाः – DRDO, ISRO, Coast Guard – सामरिककारणैः क्षेत्राणि प्रतिबन्धितवन्तः। अद्य तु तानि क्षेत्राणि तेल-अन्वेषणाय उद्घाटितानि, निष्कर्षणाय च समर्पितानि। Chevron, ExxonMobil, Total Energies इत्यादयः बहिर्राष्ट्रीयसंस्थाः भारतसह सहकार्याय संपर्कं कृतवन्तः।

अण्डमान् तेलभण्डारस्य सम्पूर्णोपयोगेन भारतस्य अगामि ७० वर्षाणां सम्पूर्ण आवश्यकता पूरिता स्यात्।विदेशीयतेलव्यवहारः – नूतननीतिः, वृहत्तव्याप्तिःपूर्वं भारतस्य तेल-आयातः मुख्यतः खाड़ीदेशेषु सीमितः आसीत्। नरेन्द्रमोदिना नीतिनिर्णयेन भारतः वेनेजुएला, गुयाना, रूस, इत्यादिभ्यः रूप्यकाभ्यां, छूटेन, दीर्घकालीन-सम्झौतेन च तेलक्रयः आरब्धः।

बीबीसीरिपोर्ट् अनुसारं, भारतः ३० अधिकदेशेभ्यः तेलं आयातयति। ईराण् अपि, येन डॉलर व्यापारः प्रतिबद्धः, तत्र भारतः चावलस्य बदले तेलम् क्रीतवान्। कतर-गुयानायाः राष्ट्रैः दीर्घकालसम्झौताः अपि सम्पन्नाः, यत्र मूल्यम् निश्चितं न च परिवर्त्यते।

अर्क्टिके रूसः तेलप्रवेशं आरब्धवान्, भारतः अपि सहकार्याय आगतः। सऊदीअरबदेशे सम्प्रति प्रधानमन्त्रिणः दौरे समेते, सहमत्याः अन्तर्गते सऊदीदेशः स्वतेलं भारतस्य रिफाइनर्येषु शोधयिष्यति।

नवीननीतिः – HELP, OALP च२०१६ तमे वर्षे HELP (Hydrocarbon Exploration & Licensing Policy) नामिका नीति आरब्धा, यया स्थितिः सुलभा अभवत्। पूर्वं यदा कूपेण तेलं लभ्यते स्म, तदा गैस यदि निष्पन्ना, तर्हि सा गैस नष्टा, कारणं नियमानुसारं तस्य भण्डारणं निषिद्धम्। अद्य नवीननीतिः अन्तर्गते सर्वं उपयोगि-द्रव्यं संरक्षितुं अनुमतिः।एवञ्च OALP (Open Acreage Licensing Policy) अन्तर्गतं अधुना कोऽपि निजीकम्पनी अपि स्वयमेव अन्वेषणस्य प्रस्तावं दातुं शक्नोति, पूर्वं यत् केवलं सरकारीस्वामिनः अधिकारः आसीत्। भारतस्य खनिज, ऊर्जा च क्षेत्रे आत्मनिर्भरता-यात्राखेदजनकं यत् – तेल-गैस-अन्वेषणम्, रेयर अर्थ्स्, उर्जा-स्रोतानाम् क्षेत्रे भारतं यथासमयं सज्जं नासीद्। किन्तु अद्य मोदीसर्वकारस्य नीति-संशोधनैः, सार्वजनिक-निजी सहभागेन, वृहत्त-वैदेशिक-संवादेन च, भारतः ऊर्जा-स्वावलम्बनस्य मार्गे दृढतया अग्रसरः अस्ति।

(लेखकः, स्वतंत्रः टिप्पणीकारः अस्ति।)

---------------

हिन्दुस्थान समाचार