मुख्यमंत्रिणा सायेन भारत सर्वकारे भूमि संसाधन सचिवः अकरोत् सौजन्यमेलनम्
-भू-अभिलेख सुधारः, डिजिटल सर्वेक्षणं, राजस्व न्यायालयेषु अभियोगानां त्वरित निराकरणं च आधृत्य विस्तृता चर्चा रायपुरम् 15 जुलाईमासः (हि.स.)।मुख्यमंत्रिणा विष्णुदेवसायेन सह भारतसर्वकारस्य भूमिसंसाधनविभागस्य सचिवेन सौजन्यभेटा – भू-अभिलेखसुधारविषये वि
मुख्यमंत्री साय काे भारत सरकार में भूमि संसाधन सचिव  पुष्पगुच्छ भेंट करते


-भू-अभिलेख सुधारः, डिजिटल सर्वेक्षणं, राजस्व न्यायालयेषु अभियोगानां त्वरित निराकरणं च आधृत्य विस्तृता चर्चा

रायपुरम् 15 जुलाईमासः (हि.स.)।मुख्यमंत्रिणा विष्णुदेवसायेन सह भारतसर्वकारस्य भूमिसंसाधनविभागस्य सचिवेन सौजन्यभेटा – भू-अभिलेखसुधारविषये विस्तृतचर्चा

अद्य मङ्गलवासरे छत्तीसगढ़राज्यस्य मुख्यमन्त्री विष्णुदेवसायः, विधानसभा-परिसरे स्थिते कार्यालये भारतसर्वकारस्य भूमिसंसाधनविभागस्य सचिवं मनोजो जोशीं सः सौजन्येन अभ्यगच्छत्। अस्मिन सन्दर्भे भूम्यभिलेखप्रणालीस्य सुदृढीकरणम्, भूमिसर्वेक्षणे तकनीकीय-नवप्रयोगानामुपयोगः, राजस्वन्यायालयेषु लंबितविवादानां शीघ्रनिराकरणम् च इत्येतेषु विषयेषु विस्तृतं चर्चानं जातम्। अस्यां चर्चायां राज्यस्य राजस्वमन्त्री टंकारामवर्मा अपि सम्मिलितः आसीत्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तम् यत् – राज्यसर्वकारः भू-राजस्वदस्तावेजानां अद्यतनकरणाय, आवश्यकसुधाराणां च कृते पूर्णप्रतिबद्धतया कार्यं करोति। यदि अभिलेखाः व्यवस्थिताः स्युः, तर्हि राजस्वन्यायालयेषु विवादानां समाधानं शीघ्रं प्रभाविकं च भविष्यति। तेन स्पष्टीकृतम् यत् – भूम्यभिलेखसुधाराय भारतसर्वकारेण प्रवर्तिताः सर्वाः योजनाः राज्यसर्वकारेण समभावेन अनुसरिष्यन्ति, येन प्रणाली जनहिताय अधिकं प्रभावशाली च स्यादिति।

मुख्यमन्त्री पुनः अवदत् यत् – केन्द्रसर्वकारेण प्रवर्तिताः प्रौद्योगिकीआधारित-नवाचारप्रयत्नाः भू-राजस्व-अभिलेखेषु पारदर्शिता, शीघ्रता, सटीकता च आनयन्ति। एतेन कृषकाः सामान्यनागरिकाश्च प्रत्यक्षं लाभं प्राप्स्यन्ति। तेन राजस्वविभागस्य अधिकृतान् निर्देशः दत्तः यत् ते आवश्यकाणि सर्वाणि उपायान् तत्परया सुनिश्चितयन्तु।

भूमिसंसाधनविभागस्य सचिवेन मनोजो जोशीना उक्तं यत् – छत्तीसगढ़राज्ये भूम्यभिलेखानां स्थिति अपेक्षया उत्तमा अस्ति, तथा अपि राज्यसर्वकारस्य सक्रियसहयोगेन तस्याः उन्नतिः निरन्तरं भवति। पूर्वं पारम्परिकपद्धत्याः कारणेन भूमिसर्वेक्षणप्रक्रिया दीर्घसमयग्रहिणी आसीत्। किन्तु अधुना आधुनिकतन्त्रज्ञानोपयोगेन एषा प्रक्रिया शीघ्रं, सटीकं, विश्वसनीयं च जाता।

सः अवदत् यत् – भूम्यभिलेख-संधारणप्रणालीं दुरुस्तुं केन्द्रसर्वकारेण विशेषप्रयत्नाः क्रियन्ते। राज्येभ्यः वित्तीयं तकनीकीं च सहायता प्रदायमाना अस्ति। भूमिक्रयविक्रयसमये नक्शाणां अद्यतनकरणे technical समस्याः जायन्ते, ताः डिजिटलसर्वेक्षणेन प्रभावेण निवारयितुं शक्यन्ते। एतेन प्रत्येकः नागरिकः अद्यतनं प्रमाणिकं च नक्शं प्राप्स्यति। एतादृशेन उपायेन गड़बड्यः न्यूनतां यास्यन्ति, शहरीक्षेत्राणाम् विस्तारः अपि उत्तमरीत्या नियोजयितुं शक्यते।

उपवेशने अधिकारिगणः अपि उपस्थिताः आसन्—मुख्यमंत्रीवर्यस्य प्रमुखसचिवः सुबोधकुमारसिंहः,भारतसर्वकारस्य संयुक्तसचिवः कुणालसत्यार्थी,राजस्वसचिवः अविनाशचंपावत्,भू-अभिलेखनिर्देशकः विनीतनंदनवारः,अन्ये विभागीय अधिकारीगणश्च।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार