Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 30 जुलाईमासः (हि.स.)। राजस्थान-उच्चन्यायालयेन डीग-जनपदस्य नगरनगरे सञ्चालितस्य अन्नपूर्णा-भोजनालयस्य अनुबन्धं निर्धारितकालात् पूर्वमेव निरस्तयितुं राज्यसर्वकारेण १६ जून २०२५ तमे दिनाङ्के प्रदत्तस्य आदेशस्य क्रियान्वितेः स्थगनं दत्तम्।
एतेन सह, न्यायालयेन निदेशकं च प्रमुखविशेषसचिवं च (स्थानीयनिकायविभागे), भरतपुर-मण्डलायुक्तं, भरतपुर-नगरनिगमस्य आयुक्तं, डीग-कार्यालयस्य कार्यपालकाधिकारिणं च, अन्यांश्च प्रतिवादिनः प्रति उत्तरप्रश्नं समर्पयितुं निर्दिष्टम्।
न्यायमूर्तिः अनिलकुमार-उपमन महोदयेन एषः आदेशः संकल्प-शिक्षा-समिति-नाम्नि संस्था द्वारा प्रस्तुतायाः याचिकायाः अनुशीलनेन प्रदत्तः।
याचिकायाम् अधिवक्ता अभिमन्यु-सिंहेन उक्तम् यत् याचिकाकर्त्रे २० अगस्त २०२० दिनाङ्के इन्दिरा-रसोई-योजना अन्तर्गतम् अनुबन्धेन इन्दिरा-रसोई क्रमांक ३२९, नगर, डीग् इत्यस्य सञ्चालनकार्यं प्रदत्तम्। एषः अनुबन्धः त्रिवर्षपर्यन्तं निर्धारितः। तस्य कालावधिः समाप्तायाम्, अनुबन्धः नवीनीकृत्य २० अगस्त २०२६ पर्यन्तं विस्तारितः।
किन्तु, तस्मै न कोऽपि सूचना-नोटिसः दत्तः, न च शृण्वतः अवसरः प्रदत्तः — एवं १६ जून २०२५ दिनाङ्के सः अनुबन्धः अकारणमेव तत्कालप्रभावेण निरस्तः अभवत्।
याचिकायां उक्तम् यत् राज्यसर्वकारेण एकपक्षीयरूपेण कार्यं कृत्वा अनुबन्धः निरस्तः, अतः तं आदेशं रद्दः करणीयः।
न्यायालयेन उक्तं आदेशं स्थगयित्वा सम्बद्ध-अधिकारिणः प्रति उत्तरं याचनं कृतम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA