Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
--एयरटेलस्य प्रबंध निदेशकस्य विरुद्धम् आपराधिकप्रकरणस्य कार्यवाही निरस्ता
प्रयागराजः, 31 जुलाईमासः (हि.स.)।इलाहाबादउच्चन्यायालयेन निगदितम् यत् अस्य विवादस्य स्वभावः सिविल् (दीवानी) प्रकारस्य अस्ति, अतः तत्र आपराधिक-कार्यवाही न्यायिकप्रक्रियायाः दुरुपयोगः भवति। न्यायालयेन सहारनपुरस्थे सदरबाजार-थानाक्षेत्रे न्यायिकमजिस्ट्रेट्समक्षे स्थिते इक़बाल अहमद विरुद्ध सितारा बेगम् च अन्ये नामकविचारणस्य आपराधिककार्यविधिं निरस्तीकृता।एषः आदेशः न्यायमूर्तिः प्रशान्तकुमारः भारती एअरटेल् लिमिटेड्-नामकसंस्थायाः प्रबन्धननिदेशकस्य गोपालबिट्टलस्य धारा 482 अन्तर्गतं याचिकां स्वीकृत्य दत्तवान्। याचकस्य वदनम् आसीत् यत् तस्य संस्थया सितारा देवीनाम्न्या सह किरायाकाररूपेण मल्हीपुरग्रामे एप्रिल् 2007 तमे वर्षे मोबाइल् टावर् स्थाप्यते स्म। विपक्षिनः स्वामित्वविषयकं विवादं लेखित्वा सिविल् न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। ते अस्थायीनिषेधाज्ञां प्राप्तुं याचिकां दत्तवन्तः।ततः न्यायिकेन अमीने नियुक्तः यः स्थले गत्वा प्रतिवेदनं दत्तवान्। तस्मिन प्रतिवेदने टावर् अस्तित्वमस्तीत्यङ्गीकृतं च। अतः न्यायालयेन स्थितिपूर्ववत् इति आदेशः प्रदत्तः। किन्तु विपक्षिनः चत्वारि मासानि अनन्तरं धारा 156(3) अन्तर्गतं पुनः याचिकां समर्प्य, आपराधिकप्रक्रियां आरब्धवन्तः। मजिस्ट्रेटेन धारा 200 तथा 202 अन्तर्गतं वक्तव्यं श्रुत्वा याचिका निरस्तीकृता।
एतस्मिन् विरुद्धं पुनरीक्षणयाचिकां समर्प्य सत्रन्यायालयेन आदेशनं निरस्तीकृत्य, मजिस्ट्रेटं प्रति नवआदेशाय प्रत्यावर्तितम्। तदनन्तरं मजिस्ट्रेटेन याचकाय समनं प्रेषितम्। सः उपस्थितो नाभूत्, अतः तस्य विरुद्धं अज्ञेयजामिनवारंट् अपि निर्गतः। एते आदेशः च सम्पूर्णकेसप्रक्रिया च वैधतायाः चुनौती समर्पिता।
याचकस्य अधिवक्त्र्णा उक्तं यत् – एषः विवादः पूर्णतः दीवानीप्रकृतिः अस्ति, अतः आपराधिकप्रक्रिया अनधिकारा च अवैधापि च। सुप्रतिष्ठितानि सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयदृष्टान्तानि अपि प्रस्तुतानि।न्यायालयेन अनुमन्यं कृतं यत् – निःसन्देहं एषः दीवानीविवादः एव अस्ति। विपक्षिनः केवलं दबावस्य निमित्तं आपराधिकप्रक्रियामारब्धवन्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् – याचकस्य विरुद्धं धारा 447 अन्तर्गतं किमपि अपराधं न जातम्। मजिस्ट्रेटेन यः समनं निर्गतः सः विधिसम्मतं नास्ति। अतः आदेशः अपि निरस्तव्यः।एवं न्यायालयेन सहारनपुरन्यायिकमजिस्ट्रेटस्य न्यायालये चलमानं सम्पूर्णं आपराधिकविचारणं निरस्तीकृतम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार