मुंबई, 31 जुलाईमासः, (हि. स.)।देशभरं व्याप्य प्रधानमन्त्री-श्री-योजनान्तर्गतं जवाहर-नवोदय-विद्यालयानां छात्राणां कृते संकुल-स्तरे, विभागीय-स्तरे, राज्य-स्तरे, विद्यालय-क्रीडा-संघ-भारतम् (School Games Federation of India — SGFI) इत्यस्मिन् स्तरविशेषे च उल्लेखनीयं कार्यं कृतम् अस्ति।

परन्तु नवोदयविद्यालयस्य प्रतिभासंपन्नानां क्रीडकानां कृते राज्यकेंद्रयोः सरकारयोः क्रीडाश्रेण्या नौकर्यां प्रति आवश्यकं मान्यतारूपं न प्राप्तमिति कारणेन तैः अन्यायः अनुभूयते।

एतस्मिन् विषये पालघर-मण्डलस्य सांसदः डॉ. हेमन्त-विष्णु-सवरः लोकसभायां नियमाङ्कः ३७७ अन्तर्गतं सरकारस्य ध्यानं आकर्षितवान्। सः स्पष्टीकृतवान् यत् नवोदय-विद्यालय-समित्या द्वारा निर्गताः क्रीडाप्रमाणपत्राणि केषांचन राज्येषु मान्यतां न प्राप्तवन्ति, येन प्रतियोगितापरीक्षासु भागग्रहणं कुर्वतां छात्राणां कृते रोजगारस्य अवसराः ह्रासं प्राप्नुवन्ति।

डॉ. सवरः प्रार्थयत् यत् नवोदयविद्यालयेषु क्रीडकानां द्वारा प्राप्ताः राज्य/राष्ट्रीयस्तरस्य प्रमाणपत्राणि सर्वैः राज्यकेंद्र-सरकारैः मान्यतानुग्रहेण स्वीकरणीयानि।

एवमेव, नवोदयविद्यालयक्रीडकानां कृते राज्यकेंद्रयोः सरकारयोः क्रीडाकोटायां समत्वेन अवसराः प्रदातव्या इत्यपि तेन निर्दिष्टम्।

सः अपि स्पष्टीकृतवान् यत् गुजरातराज्ये, राजस्थानराज्ये च पूर्वमेव एषा मान्यता अस्ति, अन्येभ्यः राज्येभ्यः अपि अस्य अनुकरणं करणीयम्।

डॉ. सवरः उक्तवान् यत् एषः विषयः केवलं नवोदयविद्यालयपर्यन्तं न सीमितः, अपि तु ग्रामीणप्रदेशे विद्यमानानां क्रीडकानां कृते अपि न्यायं प्रदास्यति, 'खेलो इंडिया' अभियाने च बलं प्रदास्यति।

हिन्दुस्थान समाचार