Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 31 जुलाईमासः (हि. स.)।पश्चिमबंगालराज्यसर्वकारा स्वविभागानां व्ययमर्यादायाः निग्राहं कर्तुं महत्त्वपूर्णं निर्णयं कृतवती। अधुना कश्चन अपि विभागः निर्धारितमर्यादां उल्लङ्घ्य यावत् व्ययम् अकरोति, तावत् पूर्वमेव वित्तविभागस्य अनुमतिं प्राप्स्यति। अस्य निर्णयस्य परिणामस्वरूपं लोकनिर्माण, पञ्चायतीराज्, आरोग्यं, उत्तरबङ्गविकास इत्येवं प्रमुखविभागानां प्रकल्पानां गतिर्निश्चितं मन्दं भविष्यति।
कश्चन अधिकारी अवदत् यत् वित्तविभागेन सम्प्रति सर्वेषां विभागानां कृते नवीनं निर्देशपत्रं प्रकाशितं, यस्मिन् प्रशासनिकवित्तीयस्वायत्तताया: सीमां परिवर्तिता अस्ति। यत्र पूर्वं केचन विभागाः वित्तविभागस्य अनुमतिं विना पञ्चकोटिशतपर्यन्तं व्ययं कर्तुं शक्नुवन्, अधुना सा सीमा त्रिकोटिशतपर्यन्तं न्यूनिता। उत्तरबङ्गविकास, सुन्दरबनविकासविभागयोः कृते तु एषा सीमा अपरि न्यूनता कृतः अस्ति—इदानीं तावेतौ विभागौ केवलं एककोटिशतपर्यन्तमेव व्ययं कर्तुं समर्थौ।
एतस्यान्तरणपरिणामः स्थलस्तरीययोजनासु स्पष्टं दृश्यते। उदाहरणरूपेण कूचबिहारजनपदे लोकनिर्माणविभागेन बामनहाट्-चौधुरीहाट् इत्यन्तरा लगभग् ३.५ कि.मी. दीर्घं मार्गं पञ्चकोटिशतकव्ययेन निर्मातुं प्रस्तावः समर्पितः। अधुना अयं प्रकल्पः वित्तविभागस्य अनुमत्यर्थं प्रेषितः। तथैव दिनहाटायां उत्तरबङ्गविकासविभागस्य द्वौ प्रकल्पौ च जनस्वास्थ्यअभियन्त्रणविभागस्य केचन कार्याणि च वर्तमाने स्थगितानि सन्ति।
यद्यपि अधिकारीणः अस्मिन विषयेषु स्पष्टं वक्तुं विरमन्ति, तथापि शासनस्य अन्तः एकः वर्गः मन्यते यत् ‘पाडाय समाधान’ इत्याख्याय योजनया सर्वकारेण हालहीनां ८०० कोटिशतं वित्तराशिः विनियोजिता। एषा योजना ग्रामप्रादेशेषु शासनस्य उपस्थितिं सुदृढां कर्तुं प्रारब्धा। अस्याः योजनायाः कारणेन अन्येषां योजनानां वित्तबन्धनं जातं। अधिकारीणां मतं यत् एतेन केवलं प्रशासनिककार्येषु विलम्बः भविष्यति, अपि तु व्ययः अपि वृद्धिं यास्यति।
हिन्दुस्थान समाचार