-उच्चन्यायालयेन आरक्षकैः कोलाहलमापकं प्रदातव्यम् इति आह

नैनीतालम्, 4 जुलाईमासः (हि.स.)। नैनीतालसहितस्य राज्ये वर्धमानं ध्वनिप्रदूषणं गम्भीरतापूर्वकं गृहीत्वा उत्तराखण्ड- उच्चन्यायालयेन गृहसचिवाय नगरविकासविभागसचिवाय च ध्वनिप्रदूषणसम्बद्धानां न्यायालयस्य मार्गदर्शिकानां नियमानाञ्च कठोररूपेण अनुसरणं कर्तुं कठोरनिर्देशाः दत्ताः। अपि च गृहसचिवः आरक्षकविभागाय 'ध्वनिमापनयन्त्राणि' प्रदातुं न्यायालये अस्मिन् विषये प्रतिवेदनं दातुं च आदेशः दत्तः अस्ति।

वरिष्ठन्यायाधीशः मनोजकुमारतिवारी एवं न्यायमूर्तिः सुभाष-उपाध्यायस्य संभागपीठस्य समक्षं श्रवणम् अभवत्। प्रकरणस्य अनुसारं अटारी अधिकारी उच्चन्यायालये पी.आइ.एल. यदा आरक्षकं प्रति परिवादः क्रियते तदा आरक्षकस्य समीपे ध्वनिमापनयन्त्रं नास्ति अतः कोऽपि कार्यवाही न क्रियते, न च चालान् निर्गच्छति। आवासीयक्षेत्रेषु, चिकित्सालये, न्यायालयेषु, विद्यालयेषु, वाणिज्यिकक्षेत्रेषु च सर्वकारेण ध्वनिः निर्धारितः इति याचिकायां उक्तं, परन्तु तदनन्तरं अपि तस्य अनुसरणं न भवति। न्यायालयाः, चिकित्सालयाः, विद्यालयाः मौनक्षेत्राणि सन्ति, तथापि तेषां परितः भारशृङ्गाः वाद्यन्ते इति याचिकायां उक्तम् अस्ति। गृहेषु बहवः जनाः बहूनि रोगैः पीडिताः भवन्ति । नैनीतालस्य मॉलमार्गे अतीव उच्चमात्रायां रात्रौ यावत् विवाहगीतानि वाद्यन्ते। याचिकाकर्ता एतत् स्थगयितुं पूर्वमार्गदर्शिकानां नियमानाञ्च अनुपालनं सुनिश्चितं कर्तुं अनुरोधं कृतवान् आसीत् ।..............

हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA