Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जबलपुरम्, 1 अगस्तमासः(हि.स.)।
गान्धी-मेडिकल्-कालेज-भोपालनगरे पूर्व-डीन-सलील-भार्गवेन कृतं मिथ्याहलफनाम, न्यायालयेन नियुक्तिप्रक्रिया अवैधत्वेन स्वीकृता।
भोपालनगरे स्थिते गान्धी-मेडिकल्-कालेजे नियुक्तिप्रक्रियायाम् अत्यन्तगंभीरं भ्रष्टाचारमेकं प्रकाशं प्राप्तम्, यत्र पूर्व-डीन् सलील् भार्गवः झूठं हलफनाम दत्तवान् इत्यपवादेन न्यायालयेन दोषारोपः कृतः। अस्य प्रकरणस्य सम्बन्धेन अस्पतालप्रबन्धक-सहायकप्रबन्धकपदयोः नियुक्तौ मनोहरसिंहस्य अयोग्यता झूठेन प्रमाणिता, येन सः कार्येभ्यः वञ्चितः जातः।
गुरुवासरे मध्यप्रदेश-उच्चन्यायालये न्यायमूर्तिः विवेक-जयन् महोदयेन अस्य प्रकरणस्य सुनावन्यां गान्धी-मेडिकल्-कालेजस्य सम्पूर्णा नियुक्तिप्रक्रिया अवैधत्वेन कथिता, च मनोहरसिंहस्य उम्मेदवारी रद्दं करणं विधिविरुद्धं इति निर्दिष्टम्। तेन सहैव, सम्बन्धिनः नियुक्तयः अपि अमान्याः कृताः।
पूर्व-डीन् डॉ॰ सलील् भार्गवः न्यायालयं मिथ्यया भ्रमितवान् इति निर्णीय, तस्य रिटायरमेण्ट्-वयः दृष्ट्वा एफ॰आई॰आर् स्थगयित्वा द्वे लक्षरूप्यकस्य दण्डः आरोपितः।
मनोहरसिंहस्य शिक्षायाः मिथ्याव्याख्या।
मनोहरसिंहः भोपालस्थे गान्धी-मेडिकल्-कालेजे अस्पतालप्रबन्धकः, सहायकप्रबन्धकः, डिप्टी-रजिस्ट्रारः इत्येतेषु पदेषु आवेदनं कृतवान्। तस्य डिप्टी-रजिस्ट्रारपदाय पात्रता स्वीकृता, किन्तु अन्ययोः द्वयोः पदयोः अयोग्यः इति सूचितम्। कारणरूपेण उक्तं यत् तस्य डिग्री 'मास्टर्स् इन हॉस्पिटल् एड्मिनिस्ट्रेशन' नास्ति, केवलं 'एम्॰बी॰ए॰' अस्ति।
किन्तु तेन पंजाब-टेक्निकल्-यूनिवर्सिटी-जालन्धरात् 'एम्॰बी॰ए॰ (हॉस्पिटल् एड्मिनिस्ट्रेशन)' इत्येतादृशी डिग्री प्राप्ता, यत् तस्याङ्कपत्रे स्पष्टतया उल्लिखितम्। डिप्टी-रजिस्ट्रारपदाय यः पात्रतासिद्धिः प्रदत्तः, सः निर्णयः अपि विरोधाभासयुक्तः इति न्यायालयेन सूचितम्।
पूर्व-डीनः भार्गवः, कालेजस्य प्रतिनिधिश्च अवदन् यत्, केवलं डिग्रीप्रतिलिपिः अपेक्षिता, यतोऽपि 'हॉस्पिटल् एड्मिनिस्ट्रेशन' इति शब्दः नास्ति। परं, आवेदनपत्रे सर्वेषां मार्कशीटनां प्रमाणितप्रतिलिपयः आवश्यकाः इति स्पष्टतया निर्दिष्टम्।
डॉ. सलील भार्गवः झूठं हलफनामा दत्तवान् इति न्यायालयदृष्टिः।
पूर्व-डीनः डॉ. सलील् भार्गवः न्यायालये झूठं हलफनामा प्रस्तुतवान्, यत्र अवदत् यत् मनोहरस्य ओबीसी-प्रमाणपत्रं डिजिटल् नास्ति। न्यायालयेन निरीक्षितं यत्, तदेव प्रमाणपत्रं यथावत् डिजिटल् अस्ति, तत्र QR-कोडः अपि विद्यमानः, वेबसाइट्-द्वारा सत्यापनं च सिद्धम्।
न्यायालयेन उक्तम्—डॉ. सलील् भार्गवः न्यायालयं गुमराहं कृतवान्।
एवमेव, न्यायालयेन तस्य विरुद्धं BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 227 अंतर्गत एफ.आई.आर् दातव्यम् इति वदितम्। परन्तु तस्य 64 वर्षीयं वयः दृष्ट्वा, द्वे लक्षरूप्यकाणां दण्डरूपेण आदेशः दत्तः।
दण्डराशेः वितरणविवरणम्
सः दण्डः निम्नेषु मदेषु समर्पणीयः
मध्यप्रदेश-पुलिस-कल्याण-कोषः — ₹80,000
राष्ट्रिय-रक्षा-कोषः — ₹40,000
सशस्त्रबल-ध्वज-दिवस-कोषः — ₹40,000
राज्य-विधिक-सेवा-प्राधिकरणम् — ₹20,000
उच्चन्यायालय-बार्-असोसिएशनम् — ₹20,000
यदि एषा दण्डराशिः 90 दिनेषु न समर्प्यते, तर्हि भोपाल-नगर-पुलिस-आयुक्तेन उचितं वैधानिकं कार्यं करणीयम् इति न्यायालयेन आदेशः दत्तः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार