जबलपुरम् : उच्चन्यायालयस्य सर्वकाराय निर्देशः – यूनियन-कार्बाइडस्य राखं जनाकीर्णप्रदेशात् दूरं नेतुं वैज्ञानिकरीत्या विनाशनाय सर्वकार योजना निर्माणं करोतु।
जबलपुरम्, 1 अगस्तमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशराज्ये उच्चन्यायालयेन गुरुवासरे सम्पन्नायां महत्त्वपूर्णायां श्रवणायां विषाक्तराखं किञ्चन अपशिष्टनिर्वारणक्षेत्रस्य समीपे नाशयितुं प्रस्ताविता योजनायाः विषये चिंता प्रकटिता। न्यायालयेन सरकारं प्रति आदेशः प्रदत
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (राजस्व), कलेक्टर, तहसीलदार को जारी किए नोटिस : कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला


जबलपुरम्, 1 अगस्तमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशराज्ये उच्चन्यायालयेन गुरुवासरे सम्पन्नायां महत्त्वपूर्णायां श्रवणायां विषाक्तराखं किञ्चन अपशिष्टनिर्वारणक्षेत्रस्य समीपे नाशयितुं प्रस्ताविता योजनायाः विषये चिंता प्रकटिता।

न्यायालयेन सरकारं प्रति आदेशः प्रदत्तः यत्, विशेषज्ञाणां मतानुसारं तथा वैज्ञानिकदृष्ट्या अनुकूलं यथोचितं योजनापत्रं प्रस्तुतव्यं, येन सुनिश्चितं स्यात् यत् भविष्येऽपि अस्य विषाक्तराखस्य कारणेन मानवीयजीवनं पर्यावरणं वा न कदाचन क्षतं प्राप्नुयात्। राखं जनाकीर्णप्रदेशात् दूरं नेतुं वैज्ञानिकविध्या विनाशनाय समुचितं योजनारूपं निर्मातव्यम्, यथाऽऽवयवः पर्यावरणं च सुरक्षायाम् स्याताम्।

याचिकाकर्तुः प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तौ अधिवक्तारौ ऋत्विक् दीक्षितः अनुराग अग्रवालः च न्यायालयं प्रति निवेदितवन्तौ यत्, एषा राख मरकरी (पारद) इत्यादिषु अतीवविषधरवस्तुषु युक्ता अस्ति, या सामान्यप्रविधिभिः निष्कासयितुं अशक्या। तौ स्पष्टं वक्तवन्तौ यत्, यावत् वैज्ञानिकैः पर्यावरणविशेषज्ञैश्च विशदं मतं न प्राप्तं भवति, तावत् एतां राखं जनाकीर्णप्रदेशे निक्षेपयितुं जोखिमपूर्णं भविष्यति।

अन्यस्मिन् सम्बद्धयाचिकायामपि याचकपक्षेण न्यायालये सूचितं यत्, पूर्वं बेंगलुरुनगरे घटिते प्रकरणे मरकरीसहितविषधरद्रव्याणि सुरक्षया नाशयितुं अमेरिका-देशे न्यूयॉर्कनगरं प्रेषितानि आसन्। अतः एषु प्रसङ्गेषु अपि अन्तरराष्ट्रीयविशेषज्ञानां साहाय्यं ग्राह्यं स्यात्।

एतेन समये सरकारस्य पक्षात् न्यायालयं प्रति प्रदत्तविवरणानुसारं, यूनियन-कार्बाइड्-कम्पन्याः ३३७ मीट्रिकटनपरिमाणस्य विषाक्तकचरस्य निष्कासनानन्तरं शेषरूपेण यः ८५० टनपरिमाणं राख् अवशिष्टः, तस्य विनाशनाय अपि योजना सज्जी कृतासीत्। किन्तु सा योजना तस्मिन् एव क्षेत्रे विनाशनं कर्तुमभिप्रेत्या निर्मिता आसीत्, यत्र कचरनिर्वाहः पूर्वं कृतः।

याचिकाकर्तृपक्षेण स्पष्टतया एषा योजना प्रति आपत्तिः प्रकटिता, यतः तत्स्थानं निवासीयक्षेत्रस्य समीपे स्थितम्, च संभाव्यं संकटं स्यात्। अयं तर्कः न्यायालयेन युक्तियुक्तः इत्यभिप्रेतः।

न्यायालयेन सरकारं प्रति स्पष्टनिर्देशः दत्तः यत्, वैज्ञानिकैः पर्यावरणविशेषज्ञैश्च सह परामर्शं कृत्वा एकं ठोसं योजनारूपं निर्मातव्यं, यस्मिन् निरूपणं स्यात् यत् कथं वैज्ञानिकरीत्या एषा विषाक्तराख् जनाकीर्णप्रदेशात् दूरं नाशयितुं शक्या।

एषा जनहितयाचिका पुनः १२ अगस्ते दिनाङ्के श्राव्या भविष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार