नवदिल्ली, २५ अगस्तमासः (हि.स.)। अखिलभारतीयमुद्रक-पैकेजरमहासंघः (एआईएफपीपी), यः देशव्यापिनं २.५ लक्षाधिकेषु मुद्रण-पैकेजिंग-उद्यमेषु प्रतिनिधित्वं करोति, शनिवासरे महत्त्वपूर्णं आभासिक-सभां आचरितवान्। सभायाः मुख्यविषयः आसीत्—सर्वकारेण प्रस्तावितः वस्तुसेवा-करस्य (जीएसटी) सुदृढीकरणं यस्य लक्ष्यं बहुस्तरीय-संरचनायाः सरलं कृत्वा द्विस्लैब-प्रणालिं (५% च १८%) स्थापयितुम् अस्ति।

एतस्यां चर्चायाम् ९६ उद्योगप्रतिनिधयः सम्मिलिताः। सर्वे मिलित्वा सर्वकारं प्रार्थयामासुः यत् मुद्रण-पैकेजिंग-उद्योगः पञ्चप्रतिशत-जीएसटी-श्रेण्यां स्थाप्यताम्, येन प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगारसृजनं, निर्यातक्षमता च सुदृढा स्युः।

जीएसटी-विशेषज्ञः एन.के. थमन उक्तवान् यत् “मुद्रणं पैकेजिंग च भारतस्य आर्थिकसंरचनायाः अविभाज्यः अङ्गः। यदि १८% श्रेण्यां स्थाप्यते, तर्हि नवाचारः अवरुद्धः, लागतवृद्धिः च भविष्यति, तथा च वैश्विकप्रतिस्पर्धा क्षीयते।”

चार्टर्ड-अकाउन्टण्टः उदय धोटे अपि उक्तवान् यत् “उच्चकरदरः लघु-व्यवसायेषु भारं वर्धयति, यतः आवश्यक-पैकेजिंग-सामग्रीणां मूल्यं वृद्ध्यति, तस्य प्रत्यक्षः प्रभावः उपभोक्तृजनानां उपरि पतति।”

उद्योगस्य आर्थिकयोगदानं सम्भावनाः च

भारतीयमुद्रण-पैकेजिंग-उद्योगः २०२५ तमे वर्षे १५० अरब-अमेरिकन-डॉलर-मूल्यं प्राप्तुं मार्गे अस्ति। केवलं पैकेजिंग-खण्डः २०२५ तमे वर्षे १०१ अरब डॉलरं अतिक्रमिष्यति, २०३० तमे वर्षे च १०.७३% वार्षिकवृद्ध्या १७० अरब डॉलरं गमिष्यति। अस्मिन् क्षेत्रे २.५ मिलियनात् अधिकाः जनाः प्रत्यक्षतया नियोजिताः सन्ति, अप्रत्यक्षतया च कागज-स्याही-लॉजिस्टिक्स-इत्यादयः क्षेत्राः प्रोत्साहिताः भवन्ति।

सम्प्रति जीएसटीसंरचना अपि च प्रस्तावितप्रभावः वर्तमाने

कार्डबोर्ड-बॉक्स-कागजादिषु १२% जीएसटी (पूर्वं १८%)। स्टेशनरी (लिफाफा, डायरी, रजिस्टरादयः) १८%।

आवश्यकमुद्रित-सामग्री (पुस्तकादयः) ०% अथवा ५%।

प्रस्ताविते ढाँचे १२% श्रेण्याः अधिकांशः उत्पादाः ५% मध्ये स्थाप्यन्ते, किन्तु चिन्ता अस्ति यत् कतिपया सेवाः १८% मध्ये गमिष्यन्ति, येन लागतः ६% यावत् वृद्ध्यति।

भविष्यस्य रणनीतिः

एआईएफपीपी जीएसटी-परिषदं वित्तमन्त्रालयं च ज्ञापनं दास्यति। महासंघस्य विश्वासः—यदि सरकारस्य सहयोगः लभ्यते, तर्हि उद्योगः न केवलं स्थानीय-रोजगारं वर्धयिष्यति, अपितु निर्यातेषु अपि महद् योगदानं करिष्यति।

हिन्दुस्थान-समाचार-न्यूज़-एजेंसी-चेयरमैनः अरविन्दमार्डीकरः अपि एतत् समर्थनं दत्तवान्। सः उक्तवान् यत् “सम्पूर्णम् उद्योगं पञ्चप्रतिशत-श्रेण्यां स्थापयितुम् उत्पादन-लागतं न्यूनीकरिष्यति, अन्तिमोपभोक्तृ-निर्यातकयोः च लाभः भविष्यति।”

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता