Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
डॉ. निवेदिता शर्मा
भारतस्य पुरतः २०४७ तमे वर्षे विकसितराष्ट्ररूपेण प्रतिष्ठां साधयितुं लक्ष्यं स्थितम्। किन्तु तल्लक्ष्यं केवलं तदा साध्यं यदा राष्ट्रस्य अर्धभागिनी जनसंख्या—नार्यः—समानभागिन्यः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिना नेतृत्वे शासनम् अस्य लक्ष्यस्य साधनाय ७० प्रतिशतं स्त्रीश्रमिकसहभागितां स्वीकृत्य महत्वाकाङ्क्षितं संकल्पं कृतवती। एषः केवलं आर्थिकनीतेः अंशः नास्ति, अपि तु प्राचीनभारतीयसंस्कृतेः अनुकूलः सामाजिक-सांस्कृतिकपरिवर्तनः। भारतस्य परम्परायां स्त्रियः केवलं समानाधिकारं न, कार्यस्थलेषु अपि सम्मानं प्राप्नुवन्ति स्म। अधुना पुनः तदेव दृश्यं प्रकटमस्ति—यत्र स्त्रियः परिवारसमाजयोः पारम्परिकभूमिकासु एव न सीमिताः, अपि तु सर्वेषु कर्मसु समानं सहभागित्वं कुर्वन्ति।
स्त्रीश्रमिकसहभागिता – नूतनभारतात् उदीयमानं चित्रम्
आधुनिके आवधिकश्रमबलसर्वेक्षणे (Periodic Labour Force Survey – PLFS) स्पष्टं प्रदर्शितं यत् भारतदेशे स्त्रीश्रमिकसहभागितायाः उल्लेखनीया वृद्धिः अभवत्। अस्य सर्वेक्षणस्य आरम्भः एनएसएसओ (राष्ट्रीयनमूनासर्वेक्षणकार्यालयेन) २०१७ तमे वर्षे कृतः। अस्य लक्ष्यं श्रमबलसहभागितादरः, श्रमिकजनसंख्यानुपातः, बेरोजगारीदरः इत्यादीन् मापनं अधिकवारं करणम्। प्रारम्भे केवलं शहरीक्षेत्रेभ्यः आङ्कडाः दत्ताः, किन्तु अधुना ग्रामीण-शहरी उभयोः मासिकं विवरणं तथा वार्षिकं राष्ट्रव्यापि प्रतिवेदनं अपि प्रदत्तम्।
आङ्कडेषु द्रष्टुं शक्यते—२०१७-१८ मध्ये स्त्रीरोजगारदरः केवलं २२% आसीत्, यः २०२३-२४ मध्ये ४०.३% पर्यन्तं वर्धितः। बेरोजगारीदरः अपि ५.६% तः ३.२% पर्यन्तं न्यूनः अभवत्। विशेषतः ग्रामीणभारते स्त्रीरोजगारे ९६% वृद्धिः दत्ता, शहरीक्षेत्रे ४३% वृद्धिः अभवत्। एषा प्रगति स्पष्टं दर्शयति यत् आर्थिकसशक्तिकरणं ग्राम्यजीवने अपि नूतनक्रान्तिं जनयति।
शिक्षा-कौशलं – सशक्तिकरणस्य आधारः
स्त्रीणां कार्यक्षमता शिक्षा-कौशलविकासेन वर्धिता। २०१३ मध्ये स्नातकस्त्रीणां रोजगारक्षमता ४२% आसीत्, या २०२४ मध्ये ४७.५३% अभवत्। स्नातकोत्तरस्तरे अपि ३४.५% तः ४०% पर्यन्तं वृद्धिः। इण्डिया स्किल्स २०२५ नाम रिपोर्ट् अपि सूचयति यत् २०२५ तमे वर्षे ५५% भारतीयस्नातकाः विश्वस्तरे रोजगारयोग्याः भविष्यन्ति।
ईपीएफओ-आङ्कडानुसारं सप्तवर्षेषु १.५६ कोट्यधिकाः स्त्रियः संगठितक्षेत्रस्य श्रमिकाः अभवन्। ई-श्रमपोर्टले १६.६९ कोट्यधिकाः असंगठितस्त्रीश्रमिकाः पञ्जीकृताः, ये सामाजिकसुरक्षायाः योजनाभिः संबद्धाः।
स्त्री-नेतृत्वे विकासः
भारतसरकारा राष्ट्रीय-राज्यस्तरे स्त्रीउद्यमिन्यः प्रोत्साहयति। फलतः स्त्रीणां स्व-रोजगारः २०१७-१८ मध्ये ५१.९% आसीत्, यः २०२३-२४ मध्ये ६७.४% पर्यन्तं जातः। जेंडर बजट् अपि दशवर्षेषु ४२९% वर्धितः (०.८५ लाख-कोटि तः ४.४९ लाख-कोटिपर्यन्तम्)।
स्टार्टअप् एवं उद्यमिता
भारतस्य स्टार्टअप्-इकोसिस्टम विश्वे प्रतिष्ठितः। १.५४ लाखपञ्जीकृत-स्टार्टअप्स् मध्ये ७४,४१० मध्ये कमपि एकः स्त्रीनिर्देशकः अस्ति। नमो ड्रोन दीदी, दीनदयाल-अन्त्योदय योजना, लखपति दीदी इत्यादयः योजनाः ग्राम्यभारते उद्यमितां नूतनशक्त्या पूरयन्ति। मुद्रा-योजनायाः अन्तर्गतं प्रदत्तेषु ऋणेषु ६८% स्त्रीभ्यः प्रदत्तम्।
एमएसएमई एवं स्त्रीनेतृत्वम्
सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्यमेषु (MSME) स्त्रीनेतृत्वम् अधुना भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः मेरुदण्डः जातम्। २०१०-११ मध्ये स्त्रीस्वाम्यस्य उद्यमानुपातः १७.४% आसीत्, यः २०२३-२४ मध्ये २६.२% अभवत्। उद्यमानां संख्या अपि १ कोटि तः १.९२ कोटिपर्यन्तम् वर्धिता।
अवशिष्टाःस्थितयः
एषा चित्रा उत्साहजनका, किन्तु वेतनभेदः, पदोन्नतौ भेदभावः, कार्यस्थलेषु सुरक्षितपर्यावरणस्याभावः इत्यादयः समस्याः अपि अवशिष्टाः।
भारतं यदा २०४७ मध्ये स्वातन्त्र्यशताब्दिं उत्सविष्यति, तदा तस्य महतोत्सवः केवलं आर्थिकप्रगत्याः न, अपि तु स्त्रीणां समभागितायाः अपि भविष्यति। शिक्षा, कौशलम्, उद्यमिता, अवसरः—एते चत्वारः स्तम्भाः नारीशक्तेः सशक्तिकरणस्य च विकसितभारतस्य च आधारः भविष्यन्ति।
(लेखिका, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोगस्य की सदस्यास्ति ।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार