- बायो ई 3 नीत्याः एकवर्ष-समापन-समये स्वदेशी जीव-निर्माणं सुदृढं कर्तुं प्रथमे राष्ट्रीये जीव-निर्माण-संस्थान-जालस्य उद्घाटनम्।

नवदेहली, 27 अगस्तमासः (हि.स.)। केंद्रीयविज्ञान-प्रौद्योगिकीमन्त्री डॉ॰ जितेन्द्रसिंह उक्तवान् यत् भारतस्य जैव-अर्थव्यवस्था २०१४ तमे वर्षे केवलं १० अरबुद्-डॉलर-मात्रा आसीत्, या अद्य १६५.७ अब्ज-डॉलर-पर्यन्तं प्रवृद्धा अस्ति। २०३० तमे वर्षे एषा जैव-अर्थव्यवस्था ३०० अब्ज-डॉलर-लक्ष्यं प्राप्स्यति। बुधवासरे बायो E3 नीत्याः एकवार्षिकोत्सवस्य अवसरः आसीत्, यस्मिन् नेशनल्मीडियाकेन्द्रे आयोजिते पत्रकार-भाषणे डॉ॰ जितेन्द्रसिंह उक्तवान् यत् गतवर्षे जैव-प्रौद्योगिकी-क्षेत्रे अस्याः नीत्याः अधीनं शीघ्रं विकासः जातः, अनेके च महत्त्वपूर्णाः सिद्धयः प्राप्ताः, येन राष्ट्रस्य जैव-अर्थव्यवस्था आकारं लब्धवती।

अस्मिन् अवसरे डॉ॰ जितेन्द्रसिंहे युवानां कृते *बायो E3 आव्हानानि , राष्ट्रस्य प्रथमं राष्ट्रीयं बायोफाउन्ड्री-जालं* च उद्घाटितवान्। सः अवदत् यत् जैव-प्रौद्योगिकी भारतस्य अर्थव्यवस्था, पर्यावरणं, रोजगारं च वहति इति दिक्षु महत्त्वपूर्णं पादं स्थापितवती।

डॉ॰ जितेन्द्रसिंहे उक्तवान् यत् जैव-प्रौद्योगिकी-विभागेन (DBT) अल्पे काले नूतन-संस्थानानि स्थाप्यन्ते, संयुक्त-अनुसंधान-प्रवर्तनानि आरब्धानि, राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रिय-संयोजनानि च कृतानि। देशे जैवकृत्रिमबुद्धि-केंद्राणि, जैवनिर्माणकेंद्राणि, बायोफाउन्ड्री च स्थाप्यन्ते। कोशिकाजीनचिकित्सा, जलवायुनुकूलकृषिः, कार्बनग्रहणप्रणाली, कार्यात्मक-आहारद्रव्याणि इत्यादिषु क्षेत्रेषु संयुक्त-अनुसंधान-आवाहनानि अपि प्रवर्तितानि, यस्याः अन्तर्गतं २००० अधिका प्रस्तावाः प्राप्ताः।

सः अपि स्मारितवान् यत् अस्मिन् वर्षस्य आरम्भे ग्रुप्-कप्तान् सुभांशुशुक्लेन अन्ताराष्ट्रिय-अन्तरिक्ष-स्थानके DBT-समर्थित-त्रयः प्रयोगाः कृता आसन्। राज्य-स्तरे DBT केन्द्र-राज्य-समन्वयाय योजनां आरब्धवान्, असमे राज्ये बायो E3 प्रकोष्ठस्य स्थापने कृते सन्धिपत्रम् अपि हस्ताक्षरितम्। वैश्विक-स्तरे ५२ राष्ट्रेषु भारतस्य दूतालयैः बायो E3 नीतिः विषये अभिप्रायः प्रदत्तः, DBT विदेश-मन्त्रालयेन सह अनुवर्ती-क्रियायाः कार्यं करोति।

अस्मिन् कार्यक्रमे DBT सचिवः डॉ॰ राजेशगोखले अवदत् – अद्य आरब्धे द्वौ नूतनौ उपक्रमौ छात्राणां (कक्षा ६–१२), विश्वविद्यालय-विद्यार्थिनां, शोधकानां, आचार्याणां, स्टार्टअप्-उद्यमिनां च कृते समर्पितौ स्तः। एतेषां माध्यमेन स्वास्थ्ये, कृषौ, पर्यावरणे, उद्योगे च समस्याः सुरक्षितैः जैविक-समाधानैः परिहर्तुं शक्यन्ते। अक्टूबर् २०२५ तः आरभ्य प्रतिमासस्य प्रथमे दिने प्रतियोगिता घोषितव्याः। शीर्ष-दशविजेतारः प्रत्येकं १ लक्ष्यरूप्यकाणि लप्स्यन्ते, १०० चयनिताः प्रत्येके २५ लाख-रूप्यक-योजनायाः वित्त-सहाय्यं लप्स्यन्ते।

भारतस्य प्रधानवैज्ञानिक-उपदेशकः प्रो॰ अजयकुमारसूद अवदत् यत् बायो E3 नीतिः जन-स्वास्थ्यस्य संवर्धनाय, पर्यावरणस्य संरक्षणाय, जलवायु-परिवर्तनस्य निवारणाय च प्रमुखः उपायः अस्ति। जैवप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन हरितः, स्वच्छः, समृद्धः च राष्ट्रः निर्मीयते, आत्मनिर्भर-भारत-दृष्टिकोनः अपि दृढीक्रियते। जीवविज्ञानं अद्य अभियान्त्रिकी, वास्तुकला, अन्तरिक्ष-विज्ञानं च सह समन्वितं जातम्, येन बायोफिलिक् नगर-रचना, शैवाल-आधारित-कार्बन-ग्रहणम्, आनुवंशिक-संशोधित-पादपाः, जैव-अपघट्य-सुनम्यं, कृत्रिम-अवयवाः, अंगचिपप्रणाली, अन्तरिक्षजीवविज्ञानप्रयोगाः इत्यादयः नूतनाः नवोन्मेषाः प्रोत्साह्यन्ते।

बायो E3 नीतिः किम्?

बायो E3 नीति उच्च-प्रदर्शनयुक्तं जैवनिर्माणं प्रोत्साहयति। अस्याः उद्देश्याः – अत्याधुनिक-प्रौद्योगिकीनां स्वीकृतिः, नवोन्मेष-अनुसंधानेन सह सामंजस्यः, स्थैर्यं, गुणवृद्धिः च, जैव-आधारित उच्चमूल्य-उत्पादनस्य शीघ्रविकासः।

एषा नीतिः भारतस्य हरितविकासदृष्टिकोणः (केन्द्रीय-बजट् २०२३–२४ मध्ये उद्घोषितः) सह संगच्छति। जीवनशैलीः परितः पर्यावरणम् इति प्रधानमन्त्रिणः आह्वानस्य अनुसरणं करोति। अपि च नेट-शून्यकार्बन-अर्थव्यवस्था साधनाय मार्गं प्रशस्तयति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता