Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोरबा, 07 अगस्तमासः (हि.स.)।जिलान्तर्गतं बालको-विस्तार-परियोजनायाः कूलिङ्-टावर् तथा कोल्-यार्ड्-स्थलाभ्यां प्रभावितानां षण्णवत्यधिकपरिवाराणां दीर्घकालिकसंघर्षानन्तरं न्यायलाभः प्राप्तः अस्ति।
छत्तीसगढ़राज्यस्य उच्चन्यायालयेन २०२५ तमे वर्षे अगस्तमासस्य चतुर्थे दिनाङ्के आदेशः दत्तः यः कोरबा-जिलाधीशं (कलेक्टरम्) प्रति निर्देशं दत्तवान् यत् — प्रभावितपरिवाराणां पुनर्वासः सम्पादनीयः अस्ति।
एवमेव न्यायालयेन आदेशितम् यत् — न्यायालये लम्बितः यः प्रकरणः अस्ति, तस्य शीघ्रं निवारणं अपि करणीयम्। राज्य-शासनं अस्मिन आदेशे प्रति कोऽपि विरोधं न कृतवद्।
पूर्वमेव, जिलाप्रशासनेन अनुविभागीय-राजस्व-अधिकारी-द्वारा आदेशः प्रदत्तः आसीत्, यः बालको-उद्योगाय पत्ररूपेण प्रेषितः, किन्तु तस्मिन कोऽपि कार्यवाही न कृतवती।
अस्मिन् प्रकरणे अधिकं षट्चत्वारिंशत् (४६) प्रभावितपरिवाराणां पुनर्वासः च रोजगारविषयकः मुद्दः अपि समाविष्टः अस्ति।
बालकेन गतचतुर्दशवर्षेषु विशालकोल्-यार्ड्-निर्माणं वासस्थानानां समीपे कृतम्, येन शान्तिनगर्, नव-शान्तिनगर्, रिङ्ग्-रोड्-बस्ती-प्रदेशेभ्यः २०६ परिवाराणां जीवनम् अत्यधिकं प्रभावितम् अभवत्।
अस्मिन विषये डिलेन्द्र-यादव-नामकः व्यक्ति उच्चन्यायालये याचिका समर्पितवान् आसीत्।
प्रभावितपरिवारैः निवेदितं यत् — बालको-उद्योगस्य कूलिङ्-टावर्-कोल्-यार्ड्-स्थलाभ्यां उत्पन्नं यत् धूलिकण-प्रदूषणं च, तेन तेषां स्वास्थ्ये गंभीरं प्रभावं जातम्।
ते अवदन् यत् — तान् बाला वृद्धाश्च रोगयुक्ताः भवन्ति, प्राणानां च संकटः वर्तते।
प्रभावितजनैः स्पष्टतया निवेदितम् —
पुनर्वासः अस्माकं अधिकारः अस्ति। सुरक्षितं स्वस्थं च पर्यावरणं आवश्यकम्। बालको-उद्योगः एव पुनर्वासस्य उत्तरदायी स्यात्।
उच्चन्यायालयेन अपि आदेशे उक्तं कोरबा-जिलाधीशः (कलेक्टर्) पुनर्वासार्थं आवश्यकं कृत्यम् आवश्यं करोतु।
न्यायालयेन उक्तं च
बालको-उद्योगः एव अस्मिन् पुनर्वासे उत्तरदायी अस्तु, सः अपि प्रभावितपरिवारेभ्यः उचितं मुआव्जं (क्षतिपूर्तिं) दातव्यः।
हिन्दुस्थान समाचार